काठमाडौं – स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको समस्या भएका २४ जना केही दिनअगाडि उद्योग विभाग परिसर त्रिपुरेश्वरमा जम्मा भए। उनीहरू कुनै माग वा आन्दोलनका लागि नभएर स्पाइलन इन्जुरी पुनस्र्थापना केन्द्रले दिएको सिलाइकटाइ तालिमपछि विभागले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी हुन उपस्थित थिए। विभागको निर्माणाधीन भवनमा कष्टले प्रवेश गरेका उनीहरूलाई त्यहाँ थप अप्ठेरो आइलाग्यो। त्यही बेला कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका मंगल रोकायालाई शौच गर्न मन लाग्यो। उनले शौचालय खोजे तर अत्याधुनिक भवन भए पनि उनले सहज शौच गर्न पाएनन् किनभने त्यहाँ अपांगमैत्री शौचालय नै थिएन। भएका शौचालयका साँघुरा ढोकाले गर्दा ह्विलचियर भित्र पस्दैन।
‘जसोतसो शौचालयभित्र गयो, भित्रको संरचना उस्तै,’ रोकायाले गुनासो सुनाए, ‘यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न सकेको छैन।’ उनीहरुको दुःखलाई विभागका प्रवक्ता विनोदकुमार खड्काले नजिकबाट नियालिरहेका थिए। अपांगमैत्री शौचालय निर्माण गर्नेतिर ध्यान नगएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘खै कसरी यसो हुन गयो ? अब भने जसरी हुन्छ हामी अपांगतामैत्री शौचालय निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौं।’
यस्तै समस्या भोग्दै आएका ह्विलचियर रनर रामबहादुर गोले अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक भवनमा आफूहरुले एउटै समस्या भोग्दै आएको बताउँछन्। ‘सरकारी कार्यालय, सपिङ मल, विद्यालय, अस्पताल, सबैतिर यस्तै समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामीमा दिसापिसाब आएको थाहा नहुने समस्या हुन्छ, त्यसमाथि अपांगतामैत्री शौचालय नहुँदा अर्को समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ।’ उनले शौचालयमात्र नभई विभिन्न कार्यालयमा कामका लागि जाँदा पनि समस्या भोग्नुपर्ने बताए। ‘धेरैमा त लिफ्टको व्यवस्था नै हुन्न, भएकोमा पनि ह्विल चियर छिराउन नमिल्ने ढोका र क्याबिन हुन्छन्,’ गोलेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कि त अरुको सहयोग चाहिन्छ कि त कामै नबनाई बस्नुपर्छ।’
अपांगमैत्री भवनको मूल ढोकामा पाँच फुटभन्दा ठूला दुईवटा पास हुनुपर्छ। भित्र पस्दा पनि पर्याप्त घुम्न मिल्ने गरी ठाउँ छुट्याइएको हुनुपर्छ तर अधिकांश संरचनाले यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
गोले यात्राका क्रममा झनै भोग्नुपरेको बताउँछन्। ‘हरेक सार्वजनिक सवारीसाधनमा अपांगता भएका व्याक्तिका लागि सिट त छुट्याइन्छ तर हामीजस्ता ह्विलचियर प्रयोगकर्तालाई कस्तो सिट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भने ‘-याम नभएका कारण अधिकांश बसमा चढ्नै सकिँदैन। मयूर, साझा यातायातले -याम त राखेका छन् तर त्यसको प्रयोग पनि सहज हुँदैन।’
सार्वजनिक भवन अपांगतामैत्री हुनुपर्ने भनेर सरकारले भवन निर्माणको मापदण्ड बनाएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको राष्ट्रिय अपांग महासंघका प्रशासन तथा कार्यक्रम प्रमुख मनिष प्रसाईं बताउँछन्। महासंघले अपांगतामैत्री संरचनाका लागि निर्देशिका बनाएर दिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई आफ्नो भवन निर्माण आचारसंहितामा समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘भएको मापदण्ड पालना पनि अनिवार्य छैन,’ प्रसाईंले भने, ‘नक्सा, निर्देशिका एकातिर हुन्छ, काम अर्कोतिर। यति हुँदा पनि भवन पास भएकै छन्।’
अपांगमैत्री भवनको मूल ढोकामा पाँच फुटभन्दा ठूला दुईवटा पास हुनुपर्छ। भित्र पस्दा पनि पर्याप्त घुम्न मिल्ने गरी ठाउँ छुट्याइएको हुनुपर्छ तर अधिकांश संरचनाले त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। प्रसाईंले भने, ‘शौचालयमा तीन फुट ढोका र उस्तै खालको कमोड हुनुपर्छ तर त्यो मापदण्ड बेवास्ता गरिएको छ।’ उनले सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक छलफल गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। ‘जसले भोग्यो उसले मात्र चासो देखाएजस्तो भएको छ,’ प्रसार्इं भन्छन्, ‘कम्तीमा सार्वजनिक ठाउँमा अपांगता भएकाको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता नगरे हुने।’ बाटोदेखि भवनसम्म कुनै पनि ठाउँ अपांगता मैत्री हुननसकेको उनको गुनासो छ। ‘यस्ता कुरामा सुधार होला भन्दा झनै मनपरी भयो,’ उनले भने ‘राजधानीको मुख्य सडक भनिने ठाउँ डिल्लीबजारबाट बालुवाटार जाने बाटो हेर्नुस्, सडकपेटी खनेर बिरुवा लगाएको छ , यस्तो अवस्थामा हामी बीच सडकमा हिँड्ने ?’
प्रसाईं सामान्य प्रयासमा सुधार गर्न सकिने काम पनि हुन नसक्दा अपांगता भएका व्यक्ति उपचार, शिक्षा आर्जनदेखि रोजगारीको अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको बताउँछन्। ‘अपांगता भएकाको पक्षमा बोलेर दया देखाउनेमात्र भए व्यवहारै परिवर्तन गर्नेगरी वकालत गर्ने कोही भएन ’ प्रसाईंले भने।
अपांगताको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएकी अधिकारकर्मी कविता शर्मा राज्यले अपांगता भएकालाई पूरै बेवास्ता गरेको बताउँछिन्। ‘हरेक क्षेत्रमा असुविधै असुविधा थोपरेर कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने बनाएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसले उपचार गर्ने, शिक्षा आर्जन गर्ने, व्यवसाय गर्ने, समाजसेवा गर्ने, जागिर गर्ने, सबै हक छिन्ने काममात्र गरेको छ।’
भोग्नेहरुले यस्तो गुनासो गरिरहँदा नियामक निकाय अपांगतामैत्री संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन भइरहेको तर्क गर्छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी मन्त्रालयले विगत तीन वर्षदेखि नै अनिवार्य अपांगतामैत्री संरचनाका लागि लाग्दै आएको बताउँछन्। ‘नक्सापास गराउँद अनिवार्य त्यो कुरा खुल्नुपर्छ, कसैकसैले आफै नक्सा परिवर्तन गरेको पनि हुनसक्छ,’ दवाडी भन्छन्, ‘कतै गर्दागर्दै पनि सबै पुूा नभएको हुन सक्छ, यो मानवीय त्रुटि हो।’ दवाडी यसको कार्यान्वयन कतैबाट नभएको भए सच्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिने बताउँछन्। ‘कतै त्यस्तो छ भने भन्नुस्, तत्काल सच्याउन लगाइन्छ’, उनले भने।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार छुट्टाछुट्टै शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको शुभकामना दिएका छन्।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०२:२३ मंगलबार