सल्यान- स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रिया अर्थपुर्ण, सहभागितात्मक र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा आइतबार कपुरकोटमा छलफल भएको छ। सुशासनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत भएको छलफल कार्यक्रममा नागरिक समाजको पनि नीति निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने र निर्माण भएका ऐन, नियमको कार्यान्वयनमा सबैको साथ हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले हालसम्म आफ्नो गाउँपालिकाले ३० वटा ऐन, कार्यविधि र निर्देशिका जारि गरेको जानकारी गराए। उनले सडक, भवन निर्माणदेखि कुनै समूहलाई अनुदान दिनका लागि समेत कानून आवश्यक पर्ने जनाउँदै नागरिकलाई सहज तरिकाले सेवा सुविधा प्रदान गर्न आफुहरुले विभिन्न ऐन निर्माण गरेको जनाए। आगामी हिउँदे सभाबाट केहि ऐन तथा कार्यविधि ल्याउने तयारीमा रहेको समेत अध्यक्ष सेनले जानकारी दिए।
सुशासनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक जिएस नेपालीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिला बुढा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल भण्डारी, विधेयक समितीका संयोजक मिन बहादुर सेन लगाएतले बोल्दै हरेक वडामा गाउँपालिकाले कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। कपुरकोट २ का वडाध्यक्ष मान बहादुर राना, ४ का वडाध्यक्ष हरिलाल पुन, गाउँपालिकाका विषयगत कार्यालयका प्रमुख एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु कार्यक्रममा सहभागी थिए।
दलित विकास समाज सल्यानले सुशासनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाको दार्मा, त्रिवेणी र कालिमाटी गाउँपालिकामा पनि स्थानीय सरकार र नागरिक समाज बिच नीति निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी छलफल गरिएको संयोजक नेपालीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७६ ११:३० आइतबार