समाज

वन र बस्ती छियाछिया

ललितपुर – ठूलै प्राकृतिक विपत्तिले खियाएको पहाडझैं छ वरिपरिको जमिन। त्यही जमिन उधिन्न प्रयोग भइरहेका छन् ठूला डोजरलगायत उपकरण। त्यहाँ पुग्दा धुलो र चर्को ध्वनिले निसास्सिएझैं हुन्छ। उराठलाग्दो वातावरणीय परिवेशमा ठिंग उभिएका छन् तीनवटा घर। जस्तापाताले छाएका ती घर धुलाम्मे छन्। वरिपरि जमिन उधिन्न प्रयोग भएका उपकरण चल्दै गर्दा घर पनि बिस्तारै हल्लिएजस्तो महसुस हुन्छ। तीन घरको अगाडिपट्टि एउटा धारो छ। धारोमा बच्चालाई नुहाइदिँदै छिन्– २७ वर्षीया सीता नगरकोटी। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–६ स्थित लेले ढुंगेमा बुधबार देखिएको दृश्य हो यो।

नागरिककर्मीलाई पाँच मिनेट त्यहाँ उभिँदा त सास फेर्न गाह्रो भइरहेको बेला उनलाई धारामा देख्दा आश्चर्य लाग्यो। यस्तोमा पनि कसरी बस्न सक्छन् होला उनीहरू ? चस्मा–मास्क लगाएरै सीताले छोरालाई नुहाइदिँदै गरेको धारोनजिक पुग्दा उनले केहीबेर हामीतर्फ नियालिन्। ‘तपाईं यही घरमा बस्नुहुन्छ दिदी’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘घरै यहीं हो, कहाँ जानु, तपाईंहरू चाहिँ को नि ?’ पत्रकार भनेर परिचय दिएपछि उनले यसरी पीडा पोख्न थालिन्, ‘लौ न हजुर हामीलाई कतै सारिदिनुप-यो। यहाँ त बस्नै सकिएन। रातैभर घरमुनि डोजर र भे्रकर (ढुङ्गा फोर्ने मेसिन) चल्छन्। न सुत्न पाइन्छ न घरभित्र आनन्दले बस्न नै।’

ढुंगेको परिवेश हेर्दा लाग्छ– सायद अवैध क्रसर र खानी सञ्चालनका कारण यति प्रभावित बनेको बस्ती अरू कुन होला ? लेले खोलाको किनार क्षेत्रका सिखर्पा र ढुंगे बस्ती अहिले अवैध बालुवा र ढुंगाखानीको चपेटामा छन्। ढुंगेमा तीन वर्षअघि १३ वटा घर थिए। १० घरपरिवार अवैध उत्खननबाट सिर्जित समस्याले सताएर अन्यत्र सरेपछि अहिले तीन घरपरिवार मात्र त्यहाँ छन्। उनीहरू प्रकृतिमाथि भइरहेको निर्मम दोहन टुलटुुलु हेरेर बस्न
बाध्य छन्। ती तीन विपन्न घरपरिवार पनि बस्ती छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्।

मानव बस्तीमात्रै होइन, अवैध उत्खननको निसानामा हराभरा वनक्षेत्र पनि परेको छ। टीकाभैरव–लेले क्षेत्रमा रहेका देवीचौर सामुदायिक वन, दुम्सिडोल सामुदायिक वन र सिखर्पा राष्ट्रिय वनको सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल अवैध उत्खननले सखाप भएको छ। लेलेस्थित आनन्दवन अस्पतालमा कार्यरत स्थानीय रवीन्द्र रानाका अनुसार तीनवटा वन क्षेत्र अवैध उत्खननले तहसनहस भएका छन्। हजारभन्दा बढी रुख काटिएका छन्। स्थानीयले खानेपानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको मुहान पुरिएको छ। जमिन उधिनेर जर्जर बनाइएको छ। ‘लेले मन्दिरदेखि भित्र लेले–नल्लु खोलाको करिब तीन रोपनी क्षेत्रमा टिपर, डोजर, भ्रेकर चलिरहेका छन्। खोलालाई बाटो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘लेले क्षेत्रका १३ सय हाराहारी घरधुरी अवैध खानी उत्खनन र क्रसरले जोखिममा छन्।’

वन र बस्ती क्षेत्रमा असर पर्नेगरी अवैध क्रसर र खानी सञ्चालन गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष हात छ। गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जन, व्यवसायी मधुकर डोटेल, वडाध्यक्ष महर्जनका भाइ वीरेन्द्र महर्जन, श्याम महर्जनलगायत वन, बस्ती र खोला अवैध उत्खनन गर्न संलग्न छन्। वडाध्यक्ष महर्जनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भइरहेको उत्खननले बस्ती र वन क्षेत्र सखाप हुन लागेको निवेदन स्थानीयले शुक्रबार गोदावरी नगरपालिकामा दिएपछि उपमेयर मुना अधिकारीले शनिबार लेले–सिखर्पा र ढुंगे क्षेत्र पुगेर खानीको अवलोकन गरेकी थिइन्।

तीनटा वन र एउटा बस्ती नै उठ्नेगरी भएको उत्खनन देखेपछि उनले स्थानीयसँग एकदुई दिनमै अवैध क्रसर बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन। ‘यो क्षेत्रमा एउटा खानी/क्रसर दर्ता गरेर १० वटासम्म चलाएको देखियो। यसले वन र बस्तीमा ठूलो असर परेको छ,’ उपमेयर अधिकारीले भनिन्, ‘हामीले यस्ता गलत कार्य बन्द गर्र्छौं।’
स्थानीयवासी भने प्रशासनिक निकायसँग आक्रोशित छन्। मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेय र एसएसपी टेकप्रसाद राई, चापागाउँ प्रहरी बृत प्रमुख रामकृष्ण सापकोटालगायतको टोली पटकपटक ढुंगे र सिखर्पा पुगेको छ। तर उनीहरू अवैध क्रसर र खानीका कारण स्थानीयको उठीबास लाग्दा पनि रमिते जस्तै बनेका छन्। अवैध खानी बन्द गराउने प्रक्रियामा प्रशासन लागेको छैन्। ‘सिडिओसा’प, एसएसपीसा’प, मेयर–उपमेयर कति पटक यहाँ आइसके तर कसैले पनि खानी र क्रसर उद्योग बन्द गराएनन्, बरु सञ्चालकलाई नै सघाइरहेका छन्,’ लेलेका लक्ष्मण रानाले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले अवैध खानी÷क्रसर बन्द गराउन गोदावरी नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको बताए। ‘हामीकहाँ धेरैपटक गुनासा र निवेदन आए, धेरैपटक अरू निकायका अधिकारीसँग चर्काचर्की पनि प-यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि स्थानीय तहले सही सूचना नदिएर घुमाइरहेको छ।’ प्रशासन अवैध खानी/क्रसर बन्द गर्न लागिपरेको उनले बताएपनि त्यसको अनुभूति पीडितले गर्न सकेका छैनन्।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को चौथो संशोधन नियमवली २०७३ को परिच्छेद ५ मा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक हित र सुरक्षाका निम्ति छुट्याइएका स्थान, विद्यालय, पर्यावरणीय क्षेत्र, घर नजिक खानी सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर लेले टीकाभैरव क्षेत्रमा वन र घरलाई नै निसाना बनाएर अवैध उत्खनन भइरहेको छ।

लेले टीकाभैरव क्षेत्रका खानी विवादमा आएपछि जिल्ला समन्वय समितिमा सरोकारवाला निकायको पटक–पटक बैठक समेत बसिकेको छ। अवैध खानी बन्द गर्न एक वर्षअघि बसेको बैठकमा समितिका सहसंयोजक विनेश महर्जनले स्थलगत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्यस क्षेत्रका कुनै पनि खानी नवीकरण नभएको र मापदण्डविपरीत रहेको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ मंसिर २६ गते अर्को बैठक बस्यो। बैठकको पहिलो निर्णय– नदीजन्य तथा ढुंगागिटी र बालुवा, खानीजन्य पदार्थको उत्खन्न, संकलन र बिक्री प्रक्रिया अनुगमन गर्न गठित खानी उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने थियो। तर हालसम्म पनि उक्त बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छैन। गोदावरी क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी अवैध क्रसर सञ्चालनमा छन्।
अवैध उत्खननले वनक्षेत्र ध्वस्त भएपछि जिल्ला वन कार्यालयले सोमबार गोदावरी नगरपालिकालाई तत्काल खानी बन्द गराउन पत्र काटेको छ। दुम्सिडोल सामुदायिक उपभोक्ता समितिले अवैध उत्खननले वन मासिएको भन्दै बाँकी क्षेत्र जोगाउन वन कार्यालयलाई शुक्रबार निवेदन बुझाएको थियो। त्यसका आधारमा जिल्ला वन कार्यालये तुरुन्त बन्द गराउन पत्रमार्फत नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पत्रमा लेखिएको छ, ‘वनक्षेत्र र बासस्थान नै धरापमा पार्ने गरी भएको उत्खनन तत्काल बन्द गराउनू।’

महानगरीय प्रहरी बृत चापागाउँका डिएसपी सापकोटाले अवैध खानी सञ्चालनमा प्रहरीको कुनै मिलोमत्तो नरहेको दाबी गरे। उनले स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा र अन्य खानीजन्य पदार्थको दुरूपयोग गर्दा त्यसको आरोप प्रहरीमाथि लागे पनि भागिदार प्रहरी हुन नसक्ने बताए। ‘हामीले त शान्तिसुरक्षाको विषयमा ध्यान दिने हो, कसले बालुवा र गिटी उठाएको छ भनेर निगरानी गर्ने होइन। नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने हो यो काम।’ गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले अवैध खानी बन्द गराउन पहल गरिहेको बताए। ‘मेरो निर्णयले बन्द हुने भए उहिल्यै गरिसक्थें,’ उनले भने, ‘जिल्लाका अरू निकायले पनि समन्वय गरेको भए उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो।’

वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जनले आफूले उत्खनन क्षेत्रमा पहिलादेखि काम गर्दै आएकाले निर्वाचित भएपछि पनि निरन्तरता दिएको बताए। ‘जनताको कामसँगै व्यवसाय पनि गरेको छु, खानीमा मेरो मात्रै हात छैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०१:३४ बिहीबार

क्रसर_आतंक वन बस्ती अवैध_उत्खनन