काठमाडौं - वर्ष बितिसकेको छ। भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त साढे सात हजार प्रभावितले घर निर्माण गरिसकेका छन्। बाँकीले पनि धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन्। तर, भूकम्पका कारण बस्ती नै जोखिममा परेर गाउँ छाडेका प्रभावितको व्यवस्थापन अझै गर्न सकिएको छैन। जिल्लाको पाँचवटा गाउँपालिकाका एक हजार ९५ परिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) रसुवाका अनुसार विस्थापित भएका २ सय ५० परिवारलाई एकीकृत बस्तीमा लैजाने तयारी भएको छ। जसमा लाङ्बुमा २१, बोगटीटारमा ५३, तिरुमा १ सय २५ र पाङलिङमा ५१ परिवार लैजाने तयारी भएको छ। लाङ्बु, बोगटीटार र तिरुमा निर्माण हुन लागेको एकीकृत बस्तीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाङलिङको अझै सुरु हुन सकेको छैन। निजी आवास पुनर्निर्माणको अन्य काम अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि स्थानान्तरणको काम निकै जटिल भएको इकाई प्रमुख सरोजकुमार यादबले बताए।

‘घर मात्रै भत्किएका भूकम्पपीडितले घर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, एकीकृत बस्ती निर्माणको काम भर्खरै सुरु हुँदै छ।’ भूकम्पले निम्त्याएको समस्यामध्ये यो सबैभन्दा जटिल रहेको उनको भनाइ छ। एकीकृत बस्ती निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको कारण चार वर्षसम्म पनि काम सुरु हुन नसकेको हो। पाङलिङमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीको डिपिआरको काम केही समयपछि सुरु हुने छ।

बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा पाउनै गाह्रो
जिल्लामा पहिरोको जोखिममा रहेका १ हजार ९५ परिवारमध्ये ६ सय १९ परिवारको स्थानान्तरण भएको छ। अर्थात् हालसम्म ५६.५२ प्रतिशत पीडितको मात्र स्थानान्तरण हुन सकेको छ। जिल्लामा भिरालो जमिन रहेको र बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपर्युक्त जग्गा खोज्न कठिनाई भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय, रसुवाले जनाएको छ।

विस्थापित भएकाहरू अहिले पनि नुवाकोटको शान्तिबजार, रसुवाको बोगटीटार, खाल्टे, सदरमुकाम धुन्चेका विस्थापित क्याम्पमा बसिरहेका छन्। जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका–१, खाल्टे बगरमा २ सय ६० परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। भौगर्भिक अध्ययन अनुसार भूकम्पको कारण जिल्लामा ८१ बस्ती जोखिममा परेको छ, जसमा ६३ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म ६ सय १९ जोखिमयुक्त क्षेत्रका विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न जग्गा खरिद गरिएको सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका जिल्ला पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताए।

भूकम्प गएको साढे चार वर्षमा साढे ७ हजार लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माण गरेका छन्। इकाईका अनुसार ७ हजार ५ सय ८२ ले घर निर्माण सम्पन्न गरेका हुन्। जिल्लामा १२ हजार ५ सय १४ लाभग्राही छन्। तीमध्ये ११ हजार ७ सय ९४ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ। ११ हजार ७ सय ९४ लाई पहिलो, ११ हजार ३ सय ३० लाई दोस्रो र तेस्रो १० हजार ६ सय ९० लाई तेस्रो किस्ता सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०३:५९ आइतबार