काठमाडौं- युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०७५’ संशोधन गरिएको छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्को आग्रहमा युवालाई कर्जा पाउन कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले कार्यविधि दोस्रो पटक संशोशन गरेको हो। परिषद्को समन्वयमा अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले जानकारी दिए।
‘पहिलेको कार्यविधिअनुसार युवालाई कर्जा पाउनका लागि कठिनाइ भएको थियो।', उनले भने, 'संशोधित कार्यविधि अनुसार अब युवाले बैंकबाट कर्जा पाउन सरलीकृत गराइएको छ।'
संशोधन गरिएको कार्यविधिमा अब नौ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने भएको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिए। यसअघि सात प्रकारका कर्जा रहेका थिए। उनका अनुसार थप गरिएको दुई कर्जामा कपडा उद्योग सञ्चालन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटीइभिटी)बाट तालीम लिनका लागि भनिएको छ।
कपडा उद्योगले पाउने कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म र सिटीइभिटीबाट लिइने तालीमका लागि कर्जा दुई लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ। कपडा उद्योगले लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे वा तोकिएको समयमा फिर्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र थप १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गरिने प्रावधान राखिएको छ।
युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २० गतेदेखि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा दिइँदै आएको थियो।
संशोधित कार्यविधिमा अब १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा सामूहिक जमानीको सट्टामा एकाघरको व्यक्ति जमानीमा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नौ प्रकारका कर्जामा पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म विनाधितो सातदेखि १० प्रतिशत ब्याजदरमा युवाले पाउनेछन्।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले कर्जा यसअघि व्यक्तिगत रुपमा मात्र १० लाख रुपैयाँका दरले पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल सामूहिक रुपमा समेत पाउने प्रावधान राखिएको छ। सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको युवालाई तालीम आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिँदा सक्कल प्रमाणपत्रको सट्टामा प्रमाणित प्रतिलिपि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट फर्केका युवालाई उनीहरुको ज्ञान अनुभव र रुचीका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने सरल विधि बनाइएको उपसचिवसमेत रहेका पौडेलले जानकारी दिए।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई तीन वर्ष नबितेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी वर्ष नतोकी विदेशबाट फर्केका जुनुसुकै युवाले कर्जा पाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, विदेशबाट फर्केका सबै युवाले कर्जा सुविधा पाउन कुनै तोकिएको तालीम वा पेशा व्यवसाय वा कुनै क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी सरलीकृत बनाइएको छ। विदेशबाट फर्केको प्रमाणको आधारमा उनीहरुको रुची र अनुभवका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने परिषद्का उपसचिव पौडेलले जानकारी दिए।
ऋणीले तिर्नुपर्ने शुल्कको व्याख्या गर्दै कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शु्ल्क भनी परिभाषित गरिएको यी भन्दा अन्य कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधन गरिएको कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वित्तीय संस्थालाई तोकिएको क्षेत्र वा स्कीममा निश्चित सङ्ख्यामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्न सक्ने र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकको प्रचलित दरमा दुई प्रतिशत बढाउन पाउने व्यवस्था भए पनि अब १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी संशोधन गरिएको परिषद्का सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए।
अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा करीब १८ हजार ९ सय युवामा प्रदान गरिएको छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०८:३६ शुक्रबार
