काठमाडौैं – अब काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भोग मेट्नकै लागि कोही पनि सडकमा बस्नु नपर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले यही मंसिर २९ गते २५औं महानगर दिवसका अवसरमा महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै भोक मेटाउनकै लागि सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन लागेको हो। यही मंसिर ३ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए।

महनागर दिवसमा हुने घोषणापछि काठमाडौं दोस्रो ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बन्नेछ। यसअघि कात्तिक ९ गते भरतपुर ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण भइसकेको छ। शाक्यका अनुसार यो अभियानको नेतृत्व काठमाडौं महानगरले गर्ने र व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमले गर्नेछ। आश्रम २०६९ देखि सडकमा रहेका बेवारिसे, मनोरोगी तथा असहायको उद्धार गरी पालनपोषण, औषधोपचारपछि घर पहिचान भएकालाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने कार्यमा जुटिरहेको सामाजिक संस्था हो।

महानगरले विगत दुई वर्षदेखि आश्रमसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। आश्रित व्यक्ति बसेको भवनको भाडा तिर्नेदेखि गाडी खरिद र घर निर्माणमा समेत महानगरले सहयोग गर्दै आएको छ। ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बनाउन राज्यका अन्य निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सामाजिक तथा मिडियाका आधिकारिक संस्थासँगसमेत सहकार्य गरिने महानगरले जनाएको छ। सडकलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेकाले आधिकारिक घोषणा गरेरै असहायको संरक्षण गरी माग्ने पेसा अपनाएकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको शाक्यले बताए।

‘कोही पनि व्यक्ति भोकै नपरुन्, कोही पनि व्यक्ति भोकै नमरुन् भन्ने उद्देश्यले ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छांैं। अहिले काठमाडौंमा त्यस्ता व्यक्ति घटे पनि निर्मूल भएको छैन। भोक मेट्नकै लागि सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई खुवाउने र औषधोपचारसहित घर हुनेलाई पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण मिलाउँछौं’, शाक्यले भने।

व्यवस्थापनमा केही समस्या आए समिति बनाएर उचित निर्णय गर्ने महानगरको योजना छ। वास्तविक सहयोगापेक्षी न्यून रहे पनि मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा पेसेबर मगन्ते धेरै रहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको मानवसेवा आश्रम प्रदेश नं ३ का संयोजक सुमन वर्ताैलाले बताए। वर्ताैलाले भने, ‘तर राज्यको अग्रसरता र स्थानीय तहको अभिभावकत्व भएपछि सबै कुरा सम्भव छ।’

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ। आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अहिले सक्रिय छ। उत्पन्न चुनौतीप्रति लक्षित गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, ‘अब उनीहरुको समस्या पहिचान हुन्छ, आवश्यक निर्णय लिएर पुनःव्यवस्थापन गरिन्छ।’ यसअघि आश्रमकै पहलमा २०७४ चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो।घोषित क्षेत्रमा अहिले वास्तविक सहयोगापेक्षी नरहेको र देखिहालेमा तत्कालै उद्धार गर्ने गरिएको आाश्रमको केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ। भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महीना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राज्यले अभिभावकविहीन व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै तीनै तहको सरकार तथा सामाजिक संघसंस्थाको जागरुकता बढेको छ। मुलुकको १४ जिल्लाका १६ स्थानमा सेवा थालेको उक्त आश्रमले अहिलेसम्म करिब दुई हजारको उद्धार गरेकोमा ६ सयलाई परिवारमा मिलन गराएको र हाल झन्डै आठ सय सहयोगापेक्षी संरक्षणमा रहेको जनाइएको छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०३:२२ शुक्रबार