रोल्पा– रुन्टीगढी २ जौलिपोखरीका टेकबहादुर घर्ती २०५९ साल माघमा मजदुरीका लागि भारत जाँदै थिए। गस्ती निस्केको सेनाले उनलाई पश्चिम रोल्पाको होलेरीबाट भारी बोकाएर पुनः जौलीपोखरीको बाटो हुँदै राम्ली तिर लगेको थियो। त्यसपछि उनी फर्केर घर आएनन्।
टेकबहादुर वेपत्ता भएको केहि समयमा छोरो जन्मियो। उनको पहिलो सन्तान छोरी थिइन। छोरो शारीरिक रुपले अशक्त जन्मिएको थियो। उपचारका लागि निकै ठूलो प्रयास गरेपनि उनको शारीरिक अशक्तता निको हुन सकेन।
समय बित्दै गयो। टेकबहादुर वेपत्ता भएको ५ वर्ष पछि २०६३ सालमा उनकी श्रीमतिले अर्को विहे गरिन्। त्यसपछि टेकबहादुरका छोरा र छोरीले भोग्नुसम्मको बिचल्ली भोगे। आफन्तको सहारामा बसिरहेका उनीहरुलाई न राज्यले देख्यो न चिन्न सक्यो। तर पनि न्यायको आशमा छन् उनीहरु।
सुनछहरी गाउँपालिका–३ गामकी सीमा बुढा २०५३ सालमा प्रहरीले श्रीमानलाई गोली हानेर मार्यो। आफनो श्रीमानलाई किन मारियो भन्नेबारे उनलाई केहि थाहा छैन। छोरो खाडीमा छ। अलिअलि पैसा त पठाउछ तर ऋण तिर्नै ठिक्क हुन्छ। यिनी पनि न्याय पाउने आशमा बसिरहेकी छन्।
रोल्पा नगरपालीकाका–२ का जयन्द्र विश्वकर्माका बुवा तिलकरामलाई २०५८ सालमा माओवादीले हत्या गरे। विद्यालय पढाउन गएका बुवालाई माओवादीले हत्या गर्दा उनी मात्रै साढे चार वर्षका थिए। वुवाको हत्याको १७ दिन पछि बहिनी जन्मिइन्। पछि उनकी आमाले पनि अर्कौसंग विहे गरिन्। राजधानी काठमाडौं पढ्दै गरेका जयन्द्रलाई बहिनी पढाईको पिरलोले सताउँछ।
यि त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। हत्या भएपछि व्यक्तिको रगतले के दियो, के गुमायो भन्नेमा उनीहरु अनविज्ञ छन्। पीडित परिवारलाई त्यती थाहा छ कि उनीहरुले परिवार गुमाए, दुख पाए।
अब पीडितहरुले न्याय भन्दा पनि परिपोषणको आवश्यकता महशुस गरिरहेका छन्। चरम आर्थिक अभावमा जीवन गुजारा गरिरहेका उनिहरु पुरानो घाउ कोट्याउने भन्दा पनि सहज जीविका चलोस भन्ने चाहन्छन्। धेरै लामो समय अन्यौलता भईरहँदा कतिपय द्वन्द्व पीडितहरु बोल्न समेत असजिलो मान्न थालेका छन। ‘मलाई केहि थाहा छैन। बोलेर, भनेर केहि नहुने रैनछ।’ द्वन्द्वमा श्रीमान गुमाएकी देउकला घर्ती निरास हुदैं भन्छिन्।
भनिन्छ, १२ बर्षमा खोला पनि फर्कन्छ। तर विस्तृत शान्ती संझौता भएको १३ बर्ष पुग्दा समेत रोल्पामा द्वन्द्व पीडितहरु छटपटीमै छन। द्वन्द्मा धेरै जनाताले ज्यान गुमाएको स्थान रोल्पामा न्यायकोलाई उचित पहल नहुँदा उनीहरुको अवस्था झनै कष्ठकर बन्दै र्गको छ।
१३ बर्ष अगाडि गरिएको शान्ती संझौतामा भने अनुसार सेना समायोजन भइसकेको छ। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको काम अन्यौलमा छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख शान्ति सम्झौतमा थियो।
सम्झौता अनुसार गतिलो संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेका हुन्। संझौता पछि राज्यले शान्तीका नाममा अरबौ रुपैयाँ सकाएको भए पनि ठुलो काम बाँकि नै देखिन्छ। शान्ति सम्झौताको ६ महिनामा द्वन्द्व पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने सहमती भएपनि २६ वटा ६ महिना पार गरिसक्यो। तर गम्भीरता पूर्वक समस्या समाधानमा नलागेको पीडितको गुनासो छ।
शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुग्दासम्म राज्यले शान्ति स्थापनाका नाममा पौने दुई खर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। राज्यले सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचन, पूर्वाधार निर्माण र राहतमा १ खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर बास्तबिक पीडित भने परिपुरणको अभावमा छन्।
९ सय ६९ मृतक, ३३ बेपत्ता, सयौ अंगभंग, हजारौ विस्थापित रहेको रोल्पामा न केन्द्र सरकारले र न स्थानीय सरकारले उचित योजना ल्याउन सक्यो। उता सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिव ६३ हजार उजुरी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएको छ।
त्यसमा पनि रोल्पाका ३ हजार ३८ पीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र १ सय १६ जनाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०८:३९ बिहीबार