समाज

अनुदानको मलमा कालोबजारी, किसान मारमा

वीरगञ्ज- सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको कालोबजारी बढेपछि पर्सागढी नगरपालिका–४ का किसान रामविनय चौधरी यसपाली पनि गहुँखेती प्रभावित हुने भयले चिन्तित छन्।

नगरपालिकाको सोही वडामा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल बिक्री गर्ने तीन सहकारी संस्था रहेपनि चौधरीले रासायनिक मल नपाउनुको एउटै कारण हो सहकारी संस्थाले बढी मूल्यमा व्यापारीलाई उक्त रासायनिक मल बेच्नु र कालोबजारी हुनु हो।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले पर्सामा रहेका आफ्ना ९० वटा सहकारी डिलरमार्फत पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। पर्साको सुदूर ग्रामीण इलाकामाका सहकारी संस्था ढुवानी तथा ‘लोडअनलोड’कै नाममा बढी खर्च हुने बहाना बनाउँदै तोकेको मूल्य भन्दा बढीमा अन्यत्र बेच्ने गरेकाले किसानलाई यस्तो समस्या आएको हो।

कम्पनीले आफ्ना डिलरलाई ५० केजीको युरिया प्रति बोरा  ७ सय रुपैयाँ, डिएपी प्रति बोरा दुई हजार १ सय ५० रुपैयाँ तथा पोटास प्रति बोरा एक हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। डिलरले ढुवानी, लोडअनलोड तथा बाटोमा रकम दिनुपर्ने बहाना बनाइ चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको भएपनि किसान रासायनिक मल पाउनबाट वञ्चित छन्।

सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरीद गर्दा डिलरले प्रति बोरा १२ रुपैयाँ ५० पैसा सहुलियत पाउँदै आइरहेको भएपनि जिल्ला आपूर्ति समितिले मल ढुवानी तथा लोडअनलोड गर्दा लाग्ने खर्चसमेत गरी थोरै मुनाफा लिएर बेच्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। कतिपय डिलरले आफूखुशी मूल्य राखेर मल बिक्री गर्ने गरेको तथा बाटोमै व्यापारीलाई बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको गुनासो अर्का किसान रामदिन थारुको छ।

डिलरले सहुलियत दरको रासायनिक मल बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएको स्वीकार्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद पराजुलीले भने, 'बढी मूल्यमा मल बेचेको लिखित उजूरी आएमा त्यस्तो डिलरलाई कारवाही गरिन्छ।'

कृषि सामग्री कम्पनी वीरगञ्जसँग हाल डिएपी दुई सय मेट्रिक टन तथा युरिया ८ सय मेट्रिक टन मौज्दात छ। तेस्रो मुलुकबाट रासायनिक मल ल्याउन ग्लोबल बोलपत्र लिएका दुई वटा कम्पनी उइलसन इन्टरनेशनल ट्रेडिगङ्ले ल्याउन लागेको ३० हजार युरियामध्ये वीरगञ्जको लागि १२ हजार ५ सय मेट्रिक टन र स्वीस सिङ्गापुर मल सप्लायर्सले ल्याउन लागिएको २५ हजार मेट्रिक टन युरियामध्ये १० हजार मेट्रिक टन वीरगञ्जको लागि रहेको छ।

ती कम्पनीले कलकता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट सिर्सियाको सुख्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउछ। सो ठाउँबाट रासायनिक मल आउने क्रम सुरु भएको छ भने मङ्सिर महिनाभित्र सबै रासायनिक मल नेपाल आइपुग्ने छन्। करीब दुई साता अगाडि आइपुग्ने सो रासायनिक मल कात्तिक अन्तिमसाता कलकतामा आएको चक्रवातको कारण ढिलो भएको बताइएको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०७:१७ बिहीबार

अनुदान मल कालोबजारी