धादिङ- राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको घरजग्गाको मुआब्जा नतोकिदा स्थानीयहरु पीडित बनेका छन्। घरजग्गाको मुआब्जा नतोकिदा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धादिङको आरुघाटको विशालनगर र खहरे, गोरखातर्फको आरुघाट र आर्खेतका स्थानीयहरु पीडित बनेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरु मुअब्जा तोक्ने निकाय र संघीय सांसद प्रति रुष्ट भएका छन्।
मुआब्जा नतोकेको भन्दै रुष्ट बनेका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित स्थानीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङको आरुघाट र खहरे बजार, गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। १२ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आरुघाट, खहरे र आर्खेत बाहेकका अन्य प्रभावित क्षेत्रलाई मुआब्जा निर्धारण गरि वितरण समेत गरिसकेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए पिच्छे स्थलगत अनुगमन र अन्तर्क्रिया गर्ने डुवान पीडितलाई झस्काउने काम मात्र गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ। जनताकै भोटले जितेका संघीय र प्रदेश सांसदहरुले डुवान क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण पहल नगरेको उनीहरुको आरोप छ। बजार क्षेत्रमा मुआब्जा तोक्न आलटाल गरेको भन्दै सो क्षेत्रका प्रभावितहरुले पटक पटक प्रशासन गुहादै आइरहेका छन्। विगत ५ वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर हालसम्म पनि मुआब्जा तोक्न अलमल गरिरहेको प्रभावितको गुनासो छ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्य जग्गाको मुआब्जा साढे दुई वर्षअघि नै निर्धारण भई अधिकांश डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा लिईसकेका छन्। मुख्य बजारमा भने मुआब्जा तोक्न नै आलटाल गरेको बुढिगण्डकी सरोकार समिति गोरखा, धादिङका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बताए। ‘मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण, विरोध जुलुस तथा चक्काजामका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रभावित धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ।’
आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन्। सो जग्गाको मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्ने र जग्गा पनि खरिद, बिक्री गर्न रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा छन्। डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ। व्यापारिक बजार क्षेत्र भएका कारण पनि प्रभावितहरुले उचित रुपमा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ त्यसै वर्षको पुसमा निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिबेलाका धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले नेतृत्वमा बजार क्षेत्रलाई छुटाएर अन्य ठाउँको मुआब्जा तोकिएको थियो। प्रशासनिक निकायले अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै प्रभावितहरुलाई आश्वासन दिदै आइरहेको छ।
दुई वर्ष अघि मुआब्जा बुझेकाहरुको पनि घरगोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा नतोकिदा डबान पीडितहरु झनझन् पीडित बन्दै गएकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित घोषणासभा नै गरेर आन्दोलनको तयारी थालेको प्रभावितहरुले बताए। एउटै आयोजनको मुआब्जा कसैले दुई वर्ष अघि बुझ्ने कसैले अहिलेसम्म नपाउने कार्य अन्यायपूर्ण भएकोले मुआब्जा तोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको साथमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको प्रभावित आरुघाटका कमल नारायण श्रेष्ठले बताए।
राष्ट्रिय जीवनमा सर्वाङगीण दृष्टिले महत्व राख्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण भविष्यमा महानगरको सम्भावना बोकेको धादिङ र गोरखाकै व्यापारको मुटु आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको न्यायोचित मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने डुबान प्रभावितहरुले माग गरेका छन्। आन्दोलन अन्र्तगत मंसिर ४ गत सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण र छलफल, मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङ घेराउ, मंसिर ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ३८ हजार रोपनी जग्गामा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जसमा धादिङतर्फ साढे १८ हजार रोपनी र गोरखातर्फ साढे १९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाईले जानकारी दिएको छ। हालसम्म धादिङ र गोरखाका प्रभावितहरुलाई २३ अर्ब रकम वितरण गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ११:३३ सोमबार