काठमाडौं - नेपालको झन्डै ६ प्रतिशत भूभाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ। २१ थरी आदिवासी एवं जनजाति समुदाय जीवनयापनका लागि यही सिमसारमा भर पर्दै आएका छन्। पारिस्थितिकीय प्रणालीका सेवाहरू उपलब्ध गराउनुमा सिमसारको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, बुद्धिमतापूर्ण उपयोग र व्यवस्थापनका लागि निर्दिष्ट कानुन अझै बन्न सकेको छैन। यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि बनेको राष्ट्रिय नीति सात वर्ष पुरानो हो तर त्यसलाई संंघीय नेपालको संरचनामा ढाल्ने काम अझै भएको छैन।
सिमसार क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सिमसारले गर्ने योगदानको हिसाब एवं संस्कृति र जीवनयापनमा रहेको महत्व देखेर दंग छन् तर संघीय नेपालले यसको संरक्षण र क्षयीकरण रोक्न आवश्यक कानुन निर्माण नगरेकोमा दुःखी छन्। ‘सिमसार संघीय नेपालको सबैभन्दा हेपिएको क्षेत्र देखिएको छ,’ संरक्षणकर्मी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र वन मन्त्रालयले केही वर्षअघि सम्पन्न गरेको सिमसार क्षेत्र संरक्षण र दिगो उपयोग परियोजनाका प्रमुख टोप खत्री भन्छन्, ‘संघीय सरकारले उत्पादक पारिस्थितिकीय प्रणालीमा यति धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्रलाई यथोचित ध्यान नदिनु चिन्ताको विषय हो।’
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूपले सिर्जना भई स्थायी वा अस्थायी रूपमा पानीले ढाकेको, पानी बग्ने वा झरनाका रूपमा खसेर बनेको दलदल, धाप, जरुवा क्षेत्र, नुनिलो तथा क्षारयुक्त पानी रहेको ठाउँ अथवा भूभागलाई सिमसार क्षेत्र भन्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा पानी जमेको वा बगेको, स्थायी वा अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा बनेको दलदल क्षेत्र नै सिमसार भनी परिभाषित छ।
सिमसार क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सिमसारले गर्ने योगदानको हिसाब एवं संस्कृति र जीवनयापनमा रहेको महत्व देखेर दंग छन् तर संघीय नेपालले यसको संरक्षण र क्षयीकरण रोक्न आवश्यक कानुन निर्माण नगरेकोमा दुःखी छन्।
नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (सन् २०१४) अनुसार खेतीयोग्य जमिन विस्तारका कारण सिमसार क्षेत्र ५ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ। यो क्षेत्रको संरक्षणमा विभिन्न निकाय संलग्न रहे पनि नीतिगत अस्पष्टता, व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी अभाव, अपर्याप्त प्राविधिक, संस्थागत तथा वित्तीय क्षमताका कारण यो क्षय भएको उक्त कार्ययोजनामा भनिएको छ।
यसैगरी जनसंख्या अभिवृद्धि र यसले प्राकृतिक संसाधनको उपयोगमा पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण पनि सिमसार प्रभावित भएको पनि त्यसमा उल्लेख छ। यसको संरक्षणका अन्य चुनौतीहरूमा कृषि एवं बस्ती विस्तार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइका लागि पानीको उपयोग, प्रदूषण, मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको आक्रमण, क्षमताभन्दा बढी प्राकृतिक संसाधनको दोहन, व्यावसायिक मत्स्यपालन तथा कृषि र सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जमिनको उपयोगमा भएको परिवर्तनले यो क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको पनि उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
सिमसारले नेपालको कुल भूभागको झन्डै ६ प्रतिशत ओगटेको भनिए पनि यसको बृहत् सर्वेक्षण गरे यो प्रतिशत बढेर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने तर्क गर्छन् सिमसार क्षेत्रमा विगत १० वर्ष देखि कार्यरत संरक्षणकमी शैलेन्द्र पोखरेल। इन्धन, खाद्यान्न, आमोदप्रमोद, परम्परागत औषधि, आवतजावत तथा मस्यपालनलगायत क्रियाकलापका लागि ग्रामीण क्षेत्रका ८५ प्रतिशत जनसंख्या यही सिमसारमा भर पर्ने गरेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। २१ थरीका आदिवासी जनजाति समुदाय पूर्ण रूपमा सिमसार क्षेत्रमा आश्रित रहेको र यी जनसमुदायको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
‘यो क्षेत्र खाद्यान्नको बास्केट र आयआर्जनको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको छ। विशेषगरी माझी, जलाहारी, झागड, थारू, मल्लाहजस्ता जाति यसमा धेरै नै निर्भर छन्,’ पोखरेल भन्छन्। जैविक विविधताका हिसाबले पनि संकटापन्न अवस्थामा रहेका वनस्पति तथा जीवहरू यही क्षेत्रमा बास गर्छन् भने बसाइँसराइ गर्ने चराहरूका लागि सिमसार क्षेत्र महŒवपूर्ण मानिन्छ। सिमसार क्षेत्रको घोषण र व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७५ ले राष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न २७ प्रतिशत चरा र ८५ प्रतिशत मेरुदण्डधारी जनावर तथा सरकारले संरक्षित भनेर तोकेका २४ प्रतिशत वनस्पतिका प्रजातिहरू सिमसार क्षेत्रमा पाइने उल्लेख छ।
विश्वको कुल भूभागको ०.१ प्रतिशत ओगटेको नेपाल जैविक विविधताको हिसाबले २५औं स्थानमा छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार विश्वमा पाइने कुल वनस्पति प्रजातिको ३.२ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छन् भने विश्वमा पाइने कुल जीवका प्रजातिमध्ये १.१ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छन्। जीवनयापन र जैविक विविधतामा बाहेक नेपालका सबै धर्म र संस्कृतिमा सिमसार क्षेत्रको उत्तिकै महत्व रहेको छ। पोखरी, ताल, नदीकिनार विभिन चाडबाड र धार्मिक कार्यहरूमा पवित्र मानिन्छन्। मिथिला संस्कृतिअन्तर्गत मानिने छठ पर्व यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ, जसअन्तर्गत नदी, ताल तथा पोखरीको किनारमा बसेर व्रतालुहरूले सूर्यलाई अघ्र्य दिने गर्छन्।
सिमसार क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरू यो क्षेत्रको व्यवस्थापन, संरक्षण र नियमनका लागि छुट्टै निकाय नै बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका जिम्मेवारीसँग जोडिने यो विषयलाई सम्बोधन गर्न यस प्रकारको निकाय आवश्यक रहेको उनीहरू ठान्छन्।mहाल सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रामसारको प्रशासकीय निकायका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। तर विभागको कार्यक्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका सिमसार क्षेत्रमा हुने सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, मस्यपालन तथा कृषिलगायत क्रियाकलाप पर्दैनन्।
‘सिमसार सम्बन्धित मन्त्रालयभित्रै टुहुरो देखिन्छ,’ सिमसारका विषयमा कैयौं शोध गरेका र एउटा किताबसमेत लेखेका डा. विष्णु भण्डारी भन्छन्। सिमसार व्यवस्थापन र समन्वयका लागि सन् २०१० देखि वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयसहितको राष्ट्रिय सिमसार समिति बनेको छ तर यो त्यति क्रियाशील नभएको विज्ञ बताउँछन्। अर्का संरक्षणकर्मी खत्री तत्काल सिमसार ऐन र विनियमावली ल्याउनुपर्ने र यो ऐनलाई हाल विद्यमान रहेका वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐनसँग एकीकृत गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव खत्रीको छ। ‘सिमसारले ओगटेको क्षेत्रको सही आँकलन गर्न सिमसार क्षेत्रको राष्ट्रिय इन्भेन्टरी बनाउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।
यसैगरी सिमसारकर्मी पोखरेल सिमसारका लागि एउटा छुट्टै राष्ट्रिय निकायको गठन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘उपयुक्त कानुनी व्यवस्थासहित एउटा निर्दिष्ट निकायले धेरै काम गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा अनुभवले कानुन मात्र बनाएर नहुने देखाएको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक रहन्छ।’ सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विभिन्न निकायको संयोजनकारी भूमिका आवश्यक रहेको सम्बन्धित सरकारी अधिकारी स्विकार्छन्। ‘यो क्षेत्रले विभिन्न विषय समेट्ने भएकाले एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा विगतमा रामसारको फोकल पोइन्टसमेत रहेका डा. महेश्वर ढकाल भन्छन्।
सविधानले सुरक्षित र सफा वातावरणलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। सविधानको अनुसूची ५ मा प्राकृतिक संसाधनको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले महŒवपूर्ण सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्रीय सरकारको सरोकारको विषय हो भनेर भनिएकोे छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको भनेर भनेको छ। ‘सबैको जिम्मेवारीभन्दा कसैको जिम्मेवारी नहुने डर विभिन्न क्षेत्रमा गरिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा भएको हालको न्यून प्रगति देख्दा सिमसारमा कसैको पनि जिम्मेवारी नभएको जस्तो देखिएको छ।’
सहसचिव डा. ढकाल सिमसार क्षेत्रलाई लिएर निराश हुनुनपर्ने तर्क गर्छन्। ‘नेपालले सिमसारलगायत समग्र जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको प्रशंसा गरेको छ।’ डा. ढकाल सन् २००३ र त्यसपछि सन् २०१२ मा सिमसार सन्धि राष्ट्रिय नीति ल्याइएको र गत वर्ष मात्रै संघीय सरचनाअन्तर्गत सबै सरकारको भूमिका समावेश गरेर रामसार क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन मार्गदर्शन तयार गरिएको बताउँछन्।
‘आगामी ६ वर्षका लागि तयार गरिएको रामसार क्षेत्रको संरक्षण रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य र जैविक विविधतासम्बन्धी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ डा. ढकाल भन्छन्। सिमसार क्षेत्रले कार्बन सञ्चितीकरणमा पनि ठूलो भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन्। ‘सरकारले धेरै काम गरेको तर आवश्यक प्रचारप्रसार नभएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय संरचनामा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने त छँदै छ।’ सिमसार क्षेत्रमा काम गर्ने अगुवाहरू नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले मात्र पर्याप्त नहुने बताउँछन्। ‘तर्कहरूभन्दा पनि हामीले कार्यान्वयन खोजेका हौं,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सिमसारको संरक्षणका लागि एउटा निर्दिष्ट निकायको गठन नै आजको आवश्यकता हो।’ उनी थप्छन्, ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारको तहसम्म सिमसारको सुशासनलाई सुदृढ पार्नुपर्छ। यो सुशासनका ६ वटा प्रमुख पिल्लर रहेका छन्, जसमा संस्था, नीति, सहभागिता, सूचना, प्रविधि र वित्त पर्छन्।’ उनी सिमसारको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई उपयोग गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने उललेख गर्छन्।
रामसार सूचीमा नेपालका कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, घोडाघोडी ताल, जगदीशपुर जलाशय, बिसहजारी ताल समूह, रारा ताल, फोक्सुन्डो ताल, गोसाइँकुण्ड ताल, गोक्यो ताल समूह, माईपोखरी र पोखराका तालहरू गरी जम्मा १० वटा सिमसार सूचीकृत छन्। ती सिमसार क्षेत्रले ओगटेको कुल क्षेत्रफल ६० हजार पाँच सय ६१ हेक्टर रहेको छ। पोखराका तालहरूअन्तर्गत फेवाताललगायत अन्य आठवटा ताल बेगनास, रूपा, मैदी, दिपाङ, खास्टे, कमलपोखरी, न्युरिनी र गुदें पर्छन्।
रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका तथा अति संवेदनशील संकटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारहरूलाई रामसाराको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्छ। हालसम्म विश्वका दुई हजार दुई सय ५२ वटा सिमसार रामसारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसारका रूपमा सन् १९८७ मा सूचीकृत भएपछि नेपाल रामसार महासिन्धको पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०१:१५ आइतबार