रूपन्देही - व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न भन्दै प्रदेश सरकारबाट रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–३ स्थित अधिकारी तरकारी फर्मले चार लाख अनुदान लियो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वयं किसानबाट ५०÷५० प्रतिशत गरी कुल आठ लाख लागत हुनेगरी तरकारी खेतीका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। तर प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा खेतमा तरकारी होइन, तोरी हुर्कंदै थियो। सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको यो एउटा दृष्टान्त हो। समितिले १२ वटै जिल्लामा अनुगमन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
विषयगत समितिको बैठकमा अनुदानको चरम दुरुपयोग गरेर कर्मचारीले कमिसन लिएको भन्दै चर्काचर्कीसमेत भयो। समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिएर अनुदान दुरुपयोगमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री आरती पौडेलले पनि स्थलगत अनुगमन थालेकी छन्। शुक्रबार रूपन्देहीको शुद्धोधनस्थित अधिकारी तरकारी फर्ममा मन्त्री पौडेल पुग्दा संसदीय समितिले भनेजस्तै तरकारी फल्नुपर्ने खेतमा तोरी फुलिरहेको थियो। मन्त्री पौडेलले तरकारीबारे सोधखोज गर्दा फर्म सञ्चालक नारायण अधिकारी अक्क न बक्क परे। मन्त्रीलाई टार्ने हिसाबले उनले भने, ‘भदौ–असोजमा पानी प¥यो। सामान सबै तयार छ, तोरी स्याहारेपछि तरकारी लगाउँछु।’ व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने फर्ममा सरकारको लगानी केमा भयो भन्दा देखिने कुनै पूर्वाधार थिएन। अनुगमनपछि मन्त्री पौडेलले अधिकारी फर्मको अनुदान रकम फिर्ता गर्ने बताइन्।
संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा चरम बेथिति र बदमासी भएको फेला पारेपछि अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ।
बिहीबार संसदीय समितिले अन्तिम प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएर अनुदानको दुरुपयोगलाई रोक्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले आकस्मिक रूपमा अनुगमन थालेको हो। शुक्रबार नै रूपन्देहीको सियारी–५ स्थित रूपन्देही एकीकृत कृषि फर्मको पनि अनुगमन भयो। त्यहाँ उन्नत जातको बाख्राका लागि ५० हजार अनुदान दिइएको थियो। तर सञ्चालक तथा निजामती कर्मचारीसमेत रहेका हरि खनालले भने अनुदान रकम पाएपछि अर्जुन भुसाललाई फर्म नै बिक्री गरिसकेका रहेछन्। स्थलगत अध्ययनपछि मन्त्री पौडेलले सो फर्मको पनि अनुदानबापतको रकम फिर्ता माग गर्ने बताइन्। उनले यो वर्षदेखि उत्पादन र ऋणमा आधारित अनुदान मात्रै दिने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामीले किसानको हितका लागि अनुदान दिएका हौं। किसान वा कर्मचारी जसले बदमासी गरे पनि कारबाही हुन्छ।’
आरम्भ एकीकृत फर्म गैडहवा रूपन्देहीले ४५ लाख ४३ हजार अनुदान पाएको थियो। पशुको सन्तुलित आहार बनाउने मेसिन (टिएमआर ब्लक) खरिदका लागि ठूलो रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो। सो फर्मले सामान खरिद गरे पनि अहिलेसम्म उत्पादन सुरु गरेको छैन। मन्त्रालयले एक महिनाभित्र उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिएर फर्केको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले बताए। उनले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनुदानमा केही प्राविधिक कमजोरी र केहीमा बदमासी पनि देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बताए। उनले सानातिना कमजोरी सच्याउने र नियतवश भएकोमा कारबाही नै गर्नेगरी मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको बताए। समितिबाट सिफारिस भएअनुसार फर्महरूमा तीनवटा स्थलगत टोलीमार्फत अनुगमन थालिने सचिव सुवेदीले बताए।
कृषि विकास, स्मार्ट कृषि, कृषि अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण, पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको कृषि वन तथा वातावरण समितिले बताएको छ। समितिले असोज ११ देखि १७ र कात्तिक १ देखि ७ गतेसम्म १२ वटै जिल्लामा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि उपलब्ध अनुदानबारे अनुगमन गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयले विभिन्न महाशाखा, निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत अनुदानमा भुक्तानी दिएको छ। ती भुक्तानी दिएकामध्ये केहीमा कर्मचारीले कमिसन माग गरेको तथा कमिसनको लोभमा फर्जी रिपोर्ट बनाएर भुक्तानी दिएको समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले अनुदानको चरम रूपमा दुरुपयोग भएकाले मन्त्रालयले तुरुन्त त्यस्ता किसानको अनुदान रोक्नुपर्ने बताए। उनले अनुदान दुरुपयोगमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न आफूहरूले निर्देशन दिएको जानकारी दिए। ‘तरकारीमा अनुदान गएको छ, तरकारी छैन। बाख्रा पाल्ने भनिएको छ, खोर रित्तै छ,’ सभापति यादवले भने, ‘सरकारले दिएको अनुदानको भनेअनुसार काम भएको छैन।’ उनले आफूहरूले हचुवाका भरमा अनुगमन नगरेको भन्दै मन्त्रालयले गर्ने अनुगमनको पनि सूक्ष्म रूपमा आफूहरूले निगरानी गरिराख्ने बताए। उनका अनुसार कर्मचारीले खुलेआम ५ देखि २० प्रतिशतसम्म अनुदान मिलाइदिएबापत रकम माग गरेको प्रमाण भेटिएको छ। किसान गत वर्षको अनुदान वितरण प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भएकाले संशोधनका लागि समेत सुझाव दिएको छ।
अख्तियारले पनि छानबिन गर्दै
सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा चरम बेथिति र बदमासी भएको संसदीय समितिले अनुगमनमा फेला पारेपछि अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ। सरकार आफैंले अनुगमन गरेर अनुदानको दुरुपयोग गर्ने किसानको अनुदान रोक्ने र कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्ने नीति लिएको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मन्त्रालयबाट कागजपत्र झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो। भुक्तानी गरेका बिल–भर्पाई मगाएर अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७६ ०१:१३ शनिबार