सुर्खेत - रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिका–१२ दोभानखोलाका लिले खत्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गाउँकै भीमबहादुर जैसीबाट एक रोपनी जमिन खरिद गरे। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसरकार’ मा खत्रीको नाममा रजिष्ट्रेसन भयो। २०६१ सालमा ३० हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका खत्रीले घर बनाए। खोलानजिकै पानीघट्ट सञ्चालनमा ल्याए। द्वन्द्व अन्त्य भएर देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै दुई पक्षीबीच विवाद सुरु भयो।
द्वन्द्वका बेला गाउँमा बस्ने अवस्था थिएन। गाउँमा जमिनको मूल्य अहिलेको जस्तो थिएन। शान्ति प्रक्रियापछि विस्थापित भएकाहरू गाउँ फर्के। गाउँमा फेरि चहलपहल सुरु भयो। जग्गाको मूल्य बढ्यो। खत्री र जैसीबीच जग्गाको स्वामित्वका विषयमा विवाद सुरु भयो। जवरजस्ती जमिन कब्जा गरिएको भन्दै जैसीले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत दाङमा मुद्दा दायर गरे। ‘मैले जमिन बिक्री गरेको हैन्, द्वन्द्वका बेला जवजस्ती कागज गर्न लगाइएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रमाण–कागजका आधारमा अदालतले मेरो पक्षमा फैसला ग-यो।’
अदालतले द्वन्द्वका क्रममा खरिद गरेको जग्गाको हक खारेज गरेपछि खत्री न्याय माग्दै स्थानीय न्यायिक समितिमा पुगे। ‘पटक–पटक हामीले छलफल गरायौं, तर समस्याको समाधान भएन,’ चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक राधा रोकाले भनिन्, ‘अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा हामीले बोल्न नमिल्ने भएपनि व्यवहारिक रुपमा पटक–पटक छलफल गरायौं, समस्याको समाधान भएन्।’ अदालतले जैसीको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी आफूले खरिद गरेको जमिन र बनाएको संरचना छोडेर फेरि पुरानै थातथलोमा फर्के।
चौरहजारी नगरपालिकामा तत्कालिन द्वन्द्वका समयमा चार सय ४५ वटा लिखत पास भएका थिए। न्यायिक समितिका संयोजक रोकाले स्थानीय तहमा आउने अधिकांस उजुरी द्वन्द्वका क्रममा खरिद–बिक्री गरिएका जमिनका छन्। ‘द्वन्द्वका बेला तत्कालीन जनसत्ताले चार सय ४५ वटा जमिनको रजिष्ट्रेसन गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘ति मध्ये दुई सय ३४ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा छ।’ उनले जनसत्ताका लिखतले गाउँमा फेरि द्वन्द्वको सुरुवात भएको बताइन्।
सानीभेरी गाउँपालिका–४ का धनबहादुर विकले २०६१ सालमा स्थानीय रने कामीबाट एक लाख ७३ हजार रुपैयाँमा दुई रोपनी जग्गा किने। जनसत्ताबाट रनेले धनबहादुरका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरिदिए। शान्ति प्रक्रियासँगै जग्गाको किचलो सुरु भयो। २०६६ सालमा रनेले धनबहादुरलाई जनसत्तामा लिखत पास गरेको जग्गा १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बिक्री गरे। धनबहादुरले जग्गा छोड्न मानेनन्। टाउके र धनबहादुरबीच विवाद सुरु भयो। गाउँमा विवाद नमिलेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरे। अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन्। जग्गा टाउके कामीले प्राप्त गरे। धनबहादुरले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङमा पुनरावेदन गरे। त्यहाँ पनि उनले मुद्धा हारे। रनबहादुरसँग अहिले जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन गरिदिएको पूर्जा मात्रै छ। ‘न पैसा पाइयो, न जग्गा रह्यो’ उनले भने, ‘मेरै जस्तो समस्या भएका यहाँ धेरै जना छन्।’ तत्कालिन जनसत्ताले रुकुममा मात्रै पाँच हजार चार सय जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेको थियो।
नायकबाडा–३ जाजरकोटका दलबहादुर बोहराले २०६१ सालमा छिमेकीबाट एक लाख ६५ हजारमा जग्गा खरिद गरे। शान्ति प्रक्रिया लगत्तै मूलधनीले सोही जग्गा अर्का छिमेकीलाई विक्री गरे। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जमिन दलबहादुरले छोड्न मानेनन्। शान्ति प्रक्रियापछिका खरिदकर्ताले अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले मालपोत कार्यालयमा भएको रजिष्ट्रेसनलाई मान्यता दियो। दलबहादुरले मुद्दा हारे। पाँच वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन उनी छोड्न बाध्य भए। जाजरकोटमा जनसत्ताले तीन सय लिखत पास गरेको थियो।
सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाकी कुन्ती दमाईले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालिन ‘जनसत्ता’मार्फत छिमेकीको जमिन खरिद गरिन्। शान्ति प्रक्रियासँगै जमिनको किचलो सुरु भयो। कुन्तीलाई त्यहाँबाट हटाइयो। उनी अहिले छिमेकीको शरणमा छिन्। ‘सहमतिमै पैसा तिरेर जग्गा किनेकी थिएँ, जबर्जस्ती हडपेको होइन,’ उनले भनिन्, ‘पैसा तिरेर किनेको जमिन मूलधनीले लगिदिएपछि अहिले छिमेकीले दिएको जमिनमा बसिरहेकी छु।’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डिल्लाराज जैसीले तत्कालीन समयमा जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन गरेका लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिँदा समस्या आइरहेको बताए। ‘सल्यानमा द्वन्द्वका समयमा तत्कालीन जनसत्तामार्फत तीन सय भन्दाबढी जग्गाको रजिष्ट्रेसन भएको छ,’ उनले भने, ‘उतिबेला सदरमुकाम जान सक्ने अवस्था थिएन्, जनसत्तामार्फतनै कारोबार हुन्थ्यो।’
द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेशका रुकुम, सल्यान, जाजरकोट र कालिकोटमा गरेर तत्कालिन जनसत्ताले छ हजार २९० जग्गाको रजिष्ट्रेशन गरेको थियो। जनसत्ताको लिखत पास गरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन बनाएर यसको समाधान गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। अघिल्लो साता सुर्खेत आएकी संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ‘जनयुद्धका लिखत’लाई मान्यता दिन माग गरे। ‘जनयुद्धका लिखतलाई मान्यता नदिँदा स्थानीय तहमा द्वन्द्वको सुरुवात हुँदैछ,’ त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुमका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीमगरले भने, ‘अहिले देखिएको समस्या समयमै समाधान नगरिए यसले ठूलो रूप लिन्छ।’
सांसद अर्यालले जनयुद्धमा भएका जमिनको कारोबारलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन्। ‘यो कानुन बनाएर समाधान गरिने विषय होइन्,’ उनले भनिन्, ‘माथिल्लो स्तरमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ।’
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७६ ०१:१६ आइतबार