रौतहट - राजपुर बम काण्डसम्बन्धी मुद्दाका मुख्य आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता मोहमद आफताब आलमको थुनछेक बहस सुरू भएको छ। १२ वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा बम बनाउने क्रममा विष्फोट भएर घाइते भएका मानिसहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर शव नै बेपत्ता बनाएको अभियोग लागेका आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सरकार पक्षका कानुनव्यावसायीले थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेका छन्।
जिल्ला अदालत रौतहटले गत मंगलबारदेखि नै आलमको बयान लिने कार्य सुरु गरेको थियो। अदालतमा दायर ज्यानसम्बन्धी, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विष्फोट मुद्दामा तीन दिनसम्म आलमको बयान लिएको थियो। आलमलाई चार नम्बर इजलासका न्यायाधीश दीपक ढकालले ५२ वटा प्रश्न सोधेका थिए। न्यायाधीश ढकालले सोधेका अधिकांश प्रश्नको जवाफमा आलमले इन्कारी बयान दिएका छन्। तत्कालीन समयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा मात्रै आलमले हो त्यसबेला मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको बताएका थिए।
जिल्ला वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले सरकारको पक्षबाट बहस गर्दै राजपुरमा बम विस्फोट भएको, बिस्फोटमा परी घाइते भएकाहरूलाई इटाभटामा जलाएर मारेको प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएकोले आलमलाई थुनामा राखेर कारवाही गर्न माग गरेका छन्। सम्पुणए प्रमाणहरू लोप भएको अवस्थामा सय पानाको मिसिलमाथि हामीले अनुसन्धान गर्दै जादा ८३३ पानाको लामो अनुसन्धान गरी आलमविरूद्ध महत्वपूर्ण प्रमाण जिल्ला अदालतमा पेश गरेको कारण उनलाई थुनामा राखन जरुरी देखिएको बताए।
थुनछेक बहसपछि अदालतबाट बाहिरीने क्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कटुवालले सञ्चारकर्मीहरू सँग कुरा गर्दै बरामद बस्तुहरूको सनाखत विवरण, प्रत्यक्षदर्शीको कागज, बम विस्फोटमा परी तत्कालै घाइते भएकाहरूको ब्यान र भारतमा अस्पतालमा उपचार गराएका मेडिकलको रिपोर्ट, लगायतका प्रमाणहरू पेश गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतका नजिरसमेतबाट मुख्य अभियुक्त आलमलाई थुनामै राखेर कारवाही गर्न माग गरिएको बताए।
बहसमा उप न्यायाधिवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराले यसो भने
दिउँसो २ बजेबाट थुनछेक बहसको क्रममा सरकारी वकिल कटुवालको बहस सकेपछि उप न्यायधिवक्ता कोइरालाले पनि आलमालाइ थुनामा राखि कार्यवाहीको माग गरेका छन्। बहुमा उपन्यायधिवक्ता कोइरालाले सरकारी वकिलले गरेको वहसमा सहमति जनाउदै घटना घटेको ३ दिन पछि सैलेन्द्र साहले मौकामा दिएको निवेदन दिएको छ। घटना हुँदाकै समयमा घटना स्थलबाट मृतक ओसि अख्तर मियाँको जुत्ता, मोजा लगायतको वस्तुहरू बरामद भई सनाखत भएको छ। सराजुल मियाँले त्यतिखेरै प्रत्यक्षदर्शीेको रूपमा कागज गरेका छन्।
ओसि अख्तर नफर्किएपछि उनलाई लिन गएका मियाँले घटना गहुँबारीबाट प्रत्यक्ष देखेको प्रमाण छ। विस्फोटमा घाइते भएका सफी महोम्मदको भारतको मोतिहारी जिल्लाको अस्पतालमा जाँच गराएको र बम विस्फोटबाट घाइते भएको भन्ने रिपोर्ट छ। घटनास्थल गएका स्थानीय प्रत्य्रक्षदर्शीहरूको ब्यान मिसिलमा छन। यस्ता प्रमाण, सर्वोच्च अदालतको तथा विदेशी न्यायालयको नजीरको आधारमा र अहिले प्रचलित फौजदारी अपराध संहिताको दफा ६७ बमोजिम तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएमा थुनामा राख्नुपर्ने प्रावधान अनुसार यी प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर कारवाही गनर््पर्ने जरुरी रहेको बहसमा भनेका छन्।
सह न्यायधिवक्ता सुर्यराज दहालले यसो भने
राजपुर बम कान्डमा आरोपी मोहम्द अफताव आलमलाई थुनामा राखी कार्यवाही गर्न सह न्यायधिवक्ता सुर्य दहालले माग गरेका छन्। विभिन्न देश विदेशमा भएको घटनाको यदाहरण दिदै राजपुर बम कान्डका आरोपि महम्द अफताव आलमलाई धरौटी, तारेख समेत नदिइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने बहसमा माग गरेका छन्। उनले राजपुर घटना नै नघटेको र प्रतिवादीहरूलाइ नै नचिनेको ब्यान स्वीकार गरीसकेपछि पुनः चिन्छु भनेर ब्यान पल्टिने मान्छे बाहिर निस्कीयो भने पिडिलाई झन पिडा दिने कामहुन सक्छ र पिडिको पनि जिउजानको सुर्षालाई मध्य नजर गर्दै आलमलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने पर्ने जरुरी देखिएको जिल्ला न्यायधिश दिपक ढकाल समक्ष माग गरेका छन।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका अनुसार आलमविरुद्धको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी र रौतहटकै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद पन्थीले बहस गर्नेछन्।
यस्तै जाहेरीकर्ताका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, गोविन्द शर्मा वन्दी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, आशिकराम कार्की र पुष्पराज पौडेलसहित १२ जनाले जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस गर्नेछन्। उनीहरू सबैले वकालतनामा दर्ता गरिसकेका छन्।
प्रतिवादीका तर्फबाट ३५ जना कानुन व्यावसायीले बहस गर्ने भएका छन्। आलमको बचाउको पक्षमा काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, सुनिल पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, गोपालकृष्ण धिमिरेलगायत वरिष्ठ अधिवक्ता बहसका लागि गौर आएका छन्। जिल्लाकै ३१ जना वकिलहरूले यसअघि नै वकालतनामा दर्ता गरिसकेका छन्।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०२:०१ शुक्रबार