सुर्खेत– भेरीगंगाका रामबहादुर विकको भेरी किनारमा घरसँगै १० कट्ठा जमिन छ। त्यहीँको उब्जनीले उनको परिवार पालिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाले उनको पूरै जमिन प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ।
२०२२ सालमा बसेको बस्ती भएपनि उनीसँग पूर्जा छैन्। पूर्जा नहुँदा उनी मुआब्जा पाउने सूचिमा समावेश छैनन्। ‘आयोजनाले प्रकाशित गरेको मुआब्जा पाउने सूचिमा मेरो नाम छैन्’ उनले भने, ‘वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएपनि पूर्जा नहुँदा मुआब्जा नपाएरै उठिबास हुनेभयो।’
साविकको कोटमाझखर्क अन्र्तगत पर्ने यो ठाउँका छ सय ४९ घरधूरीले जमिनको पूर्जा पाएका छैनन्। कोटमाझखर्क अन्र्तगत अहिले गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिका छन् । यि दुबै नगरपालिका आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हुन्। २०२२ सालमा वस्ती विकास भएको यो ठाउँमा २०४० सालमा नापि भएर फिल्डबुक तयार भएको थियो। ‘त्यतिबेला केहीले पूर्जा पाएँ, मजस्तै छ सय ४९ घरले अहिलेसम्म पूर्जा पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘पूर्जा नहुँदा मुआब्जामा समस्या भइरहेको छ।’
वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको नमिनको क्षतिपूर्ति माग्दै स्थानीयहरु पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। यसले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कामलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ।
विवादकै कारण पूर्जा भएकाहरुले पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्य नापि भएर फिल्डबुकसमेत तयार भइसकेकाले संघीय सरकारले समिति बनाएर वितरण गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘भेरीगंगा र गुर्भाकोटमा जमिन सम्वन्धी समस्या वर्षौदेखि रहँदै आएको छ, अहिले सो क्षेत्रमा ठूलो आयोजना बनिरहेकाले यो समस्याले ठूलोरुप लिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको समाधान गर्नुपर्छ।’
सुर्खेत आएकी संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अवरोध हुन नदिनका लागि पनि तत्काल फिल्डबुक अनुसार पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरे।
‘पूर्जा नहुँदा जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन समस्या भइरहेको छ, यसले आयोजनामा अवरोध हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘फिल्डबुक अनुसार बाँकी रहेका घरधूरीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने गरेर समिति अवथा आयोग गठन गरियो।’ उनले स्थानीयस्तरमा लाग्ने खर्चको जोहो स्थानीय तहले गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइन्।
गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजनाले लालपूर्जा नभएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिने भएकाले उनीहरुका लागि तत्काल लालपूर्जा दिनुपर्ने बताइन्। ‘२०४० सालमा नापनक्सा गरिएको बस्ती हो, संकेत नम्बर पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, लालपूर्जा नभएकै कारण आयोजनाले मुआब्जा नदिने भनेको छ।’
आयोजनाले मुआब्जा वितरणका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने कोटमाझखर्कका जग्गाधनीले पाउनुपर्ने मुआब्जाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा बुझ्नसमेत सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ १०:५७ बिहीबार