काठमाडौं – देशभरका कारागारमा सरुवा रोगी र स्वस्थ कैदी एकैठाउँमा राख्दा उनीहरू पनि रोगी बन्ने गरेको पाइएको छ। रोगी र निरोगीका लागि कारागारमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था नहुँदा सँगै राख्नुपरेको गृह मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार पेस गरेको विवरणमा उल्लेख गरेको छ। कर्मचारी समायोजन भएका कारण ५१ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समेत कारागारमा छैनन्। यसले अर्को समस्या थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कारागारमा ढल निकास समस्या, खानेपानी उपलब्ध हुन नसकेकाले कैदीहरू रोगी बन्दै गएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल उपस्थित समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयले विवरण पेस गर्दै कारागारमा थप सुधारको खाँचो रहेको जनाएको हो। गृहमन्त्री थापाले कारागारको भवनसहितका अन्य समस्या धेरै नै भएको बताए। उनले यसको सुधारमा ठोस योजनाबारे भने उल्लेख गरेनन् खाली कारागारमा सुधारको खाँचो रहेको मात्रै बताउ।
देशभरका ७० कारागारमा १६ हजार ६ सय ५६ कैदीबन्दी छन्। तीमध्ये १४ हजार ७ सय ८० र महिला १७ सय ७६ रहेका छन्। हालसम्म ५० जिल्लामा महिला र पुरुष कारागार रहेका छन्। १८ जिल्लामा पुरुष कारागार मात्रै रहेका छन्। काठमाडांै र दाङमा दुईदुई वटा कारागार छन्। महिला कारागारमा क्षमताभन्दा पनि कम कैदीबन्दी रहे पनि पुरुषतर्फ क्षमताभन्दा करिब एक तिहाई अर्थात् ६ हजार ९ सय २७ कैदीबन्दी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
अधिकांश कारागारका कैदीबन्दीगृह पुरानो र जीर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तराईका कारागारमा बर्खामा बाढी पस्ने समस्या रहेको छ भने अधिकांश भवन जीर्ण रहेकाले भूकम्पको जोखिम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कारागारमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग र प्रयोग गर्न नसकिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अहिलेसम्म ३६ वटा कारागारमा मात्र चारपाग्रे सवारीसाधन रहेका छन्। तर अधिकांश जीर्ण मर्मत र इन्धन धान्न नसक्ने भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले कैदी बन्दीलाई ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ सिदा दिने व्यवस्था छ। यो अपर्याप्त भयो भनेर कैदीबन्दीबाट गुनासो आउने गरेको गृहमन्त्री थापाले बताए। निजामती कर्मचारी कारागारमा सरुवा भएर जान नचाहने र कारागारमा सरुवा भई गइसकेको कर्मचारी छाड्न चाहने गरेकाले उनीहरूलाई प्रोत्सान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सर्लाही, हुम्ला र मुगु जिल्लामा कारागारको नयाँ भवन बन्दै गरेको र पुरानो संरचना भत्काएकाले कैदी बन्दीगृह नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भक्तपुर, वारा, धनुषा, रुकुम पूर्व, नवलपरासी पूर्व गरी ५ वटा जिल्लामा कारागार नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हिरासत र कारागारको अनुगमन गर्न चालु आव २०७५÷०७६ मा १७ वटा टोलीलाई ३७ जिल्लामा खटाएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन २०७६ ले पनि कतिपय कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त रहेको तथा औषधिको उपलब्धता पर्याप्त नभएको र नियमित कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण नभएको उल्लेख छ।
यसैगरी, धेरैजसो कारागार र हिरासतमा कैदी र थुनुवालाई एकैठाउँमा राख्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस प्रतिवेदनले हिरासत र कारागार कक्षको सुधार गर्नुपर्ने, नयाँ मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने, खानेपानीलगायतका आधारभूत वस्तुको व्यवस्था, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था, शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
धेरै जसो हिरासतमा चर्पी र नुहाउने कक्ष अपर्याप्त रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राज्य व्यवस्था समितिले पनि पर्सा जिल्लाको कारागारको गत बैशाख १७ गते स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। यस स्थलगत भ्रमणमा गएकी सांसद डिला संग्रौलाले त्यहाँ कैदीको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको बताइन्।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद पम्फा भुषालले कारागार भित्र एक प्रकारको दमन हुने गरेका कारण अर्कै संसार जस्तो भएको बताइन्। उनले अहिलेसम्म कैदीलाई लोकतन्त्र नआएको ले लोकतन्त्र आउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद मीना पाण्डेले भनिन् ‘कारागार सुधार गृह नभई सजाय गृह हुन पुगेको छ।’
सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले कारागारको सुधार नगरे कस्ले गर्ने भन्दै सरकारले यसबारे गुनासो गर्नुको औचित्य नभएको बताए। सांसद नवराज सिललालले कारागार पठाउने निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्सान भत्ता दिनुपर्ने बताए। सांसद प्रेम सुवालले अपराधको स्रोतलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सरकार लाग्नुपर्ने बताए। सांसद झपट रावलले जेलभित्र रहेका नागरिकलाई कसरी सभ्य नागरिक बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०२:२७ बिहीबार