वीरेन्द्रनगर- संसद्लाई जिल्ला, स्थानीय तह र नागरिकसँग जोड्न कर्णाली प्रदेशसभाले भिडियो कन्फ्रेन्स निर्माण गर्न थालेको छ। युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजनामार्फत् उक्त भिडियो कन्फ्रेन्स निर्माण हुन लागेको हो।
कानुन निर्माणदेखि संसद्सँग सम्बन्धित अन्य विषयमा छलफल गर्न यसले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल कर्णालीका १० वटै जिल्ला समन्वय समितिमा भिडियो कन्फ्रेन्स जडान गरिने छ। यहाँबाट सिधै प्रदेशसभा सचिवालयले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् राय सुझाव लिन सक्नेछ। यसलाई कर्णालीका सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने योजना रहेको कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। अहिले कोठा व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ। अबको एक महिनामै कर्णालीको प्रदेशसभा र जिल्ला समन्वय समितिमा भिडियो कन्फ्रेन्स निर्माण हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
‘पहिला जनताका सुझाव लिन गाउँगाउँ जाँदा खर्च धेरै लाग्थ्यो,’ प्रदेश सभामुख शाहीले भने, ‘अब कम खर्चमा जनतासँग संसद् सचिवालय सीधै जोडिन्छ।’ अत्यावश्यक विषयमा भने जनताको दैलोमा गएर राय सुझाव संकलन गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यसबाट नियमित जनता र जिल्लासँग समन्वय भइरहने उनको भनाइ छ। यसले संसद्लाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पारदर्शीता, जनताप्रति उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता र सदाचार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् खुला संसद्मा जोडिएको प्रदेश सभामुख शाहीले बताए । ‘पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनचाहनालाई प्रतिविम्बित गर्ने विधि निर्माणलगायतका विषयमा खुला संसद्को अवधारणा र अभ्यासले टुवा पुग्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०७:१६ सोमबार