समाज

ढुवानी अनुदान चामलको मूल्य थरीथरी, विकट क्षेत्रका नाममा अवैध असुली

नगेन्द्र उपाध्याय/गणेश विशु
सुर्खेत – अदानचुली–५, हुम्लाका नैन छत्यालले नेपाल खाद्य संस्थानको कवाडीस्थित बिक्री केन्द्रबाट प्रतिक्विन्टल चार हजार आठ सयमा चामल खरिद गरे। एक महिनापछि सोही प्रकृतिको चामल अनदानचुलीको श्रीनगर बिक्री केन्द्रबाट खरिद गर्दा उनले ६ हजार पाँच सय तिर्नुप¥यो। सरकारले कर्णालीका पहाडी जिल्लामा चामल ढुवानीमा सतप्रतिशत अनुदान दिए पनि खाद्य संस्थानले अतिरिक्त रकम जोडेर बिक्री गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लाका ती दुई वितरण केन्द्रमा मात्र होइन, कर्णालीका पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानको अनुभूति आजसम्म गर्न पाएका छैनन्।

हुम्लाका विभिन्न ६ स्थानबाट चामल वितरण गरिरहेको संस्थानले ताँजकोटको छप्रेलामा प्रतिक्विन्टल पाँच हजार आठ सयमा बिक्री गरेको अरुवा मन्सुली चामल अदानचुलीको श्रीनगर र चंखेलीको देउलीमा तीन सय अतिरिक्त मूल्य लिएर ६ हजार एक सयमा बिक्री भइरहेको छ। सोही चामल थप एक सय जोडेर ६ हजार दुई सयमा सिमकोटबाट वितरण भइरहेको छ। छप्रेला र श्रीनगर सीमा जोडिएका गाउँपालिका हुन् भने सर्केघाड र सिमकोटबीचको पैदल दूरी ६ घण्टा छ। यति मात्रै होइन, अदानचुलीसँगै जोडिएको मुगुको सोरुकोटमा त्यही चामल पाँच हजार दुई सय ५० मा र रातापानीमा पाँच हजार दुई सयमा बिक्री भएको छ।

सतप्रतिशत ढुवानी अनुदान पाउँदा पनि खाद्य संस्थानले केन्द्रपिच्छे फरकफरक मूल्यमा चामल बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारले ढुवानीमा पूर्ण अनुदान दिएकाले जुन मूल्यमा चामल खरिद गरिएको हो, सोही मूल्यमा बिक्री हुनुपर्ने हो।

यस्तै, संस्थानले मुगुको रातापानी र सोरुकोट डिपोमा प्रतिक्विन्टल चार हजार ६ सयको दरले बिक्री गरेको अरुवा जापानिज चामल दुई सय अतिरिक्त मूल्य जोडेर ताँजकोटको छप्रेलामा चार हजार आठ सय, अदानचुलीको श्रीनगरमा एक हजार नौ सय जोडेर पाँच हजार पाँच सयमा वितरण गरिरहेको छ, जुन निकै अस्वाभाविक हो।

कर्मचारीको तबलभत्ता र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका नाममा संस्थानले अतिरिक्त मूल्य लिँदै आएको हो। ‘सरकारले हामीजस्ता गरिबका नाममा करोडौं रकम दिन्छ, तर बीचमा बिचौलियाका कारण सरकारी सुविधा आइपुग्दैन,’ छत्यालले भने। चरम खडेरी पर्ने क्षेत्र भन्दै कर्णालीका हुम्ला, मुगुलगायत नेपालका २३ जिल्लामा सतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिएकाले चामलमा अतिरिक्त मूल्य जोड्नु आपत्तिजनक भएको हुम्ला अदानचुलीका हस्तबहादुर शाहीले बताए।

सरकारले आफ्नो पूर्णस्वामित्वमा रहेको खाद्य संस्थानलाई सतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिएको छ। तर संस्थानले भने दुर्गमका उपभोक्ताबाट प्रतिक्विटल एक सयदेखि दुई हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म अतिरिक्त मूल्य लिने गरेको छ। सतप्रतिशत ढुवानी अनुदान पाउँदा पनि संस्थानले केन्द्रअनुसार फरकफरक मूल्यमा चामल बिक्री गरेको छ। ढुवानी अनुदानको चामलमा अतिरिक्त मूल्य जोडिँदा कर्णालीका उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

अतिरिक्त मूल्यबारे संस्थान मातहतका कार्यालय भने अनभिज्ञ छन्। खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको वितरण शाखाले पठाएको दरअनुसार शाखा, डिपो र वितरण केन्द्रमा चामल बिक्री गरेको खाद्य संस्थान हुम्ला शाखा प्रमुख रामबहादुर बिष्टले बताए। नेपाल खाद्य संस्थान धनगढी अञ्चल कार्यालयले भने मूल्य समायोजन नभएकाले त्यस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। उक्त कार्यालयबाट सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा र कर्णालीका हुम्ला र मुगु पठाउने चामल खरिद र ढुवानी हुँदै आएको छ।

संस्थानको सेती अञ्चल कार्यालयका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले सरकारी दररेटभन्दा बढी मूल्यमा चामल बिक्री गर्न नपाइने बताए। ‘सरकारले ढुवानीमा पूर्ण अनुदान दिएको हो, यहाँ जुन मूल्यमा चामल खरिद गरिएको हो, सोही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी दररेटभन्दा धेरै मूल्य लिन पाइँदैन।’

एक शाखा र ६ वटा बिक्री केन्द्र भएको मुगुमा गत आर्थिक वर्ष २० हजार आठ सय एक क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ। यसैगरी सोही वर्ष एक शाखा दुई डिपो र तीन वितरण केन्द्र भएको हुम्लामा २२ हजार एक सय ६४ क्विन्टल ६९ किलो चामल वितरण भएको छ। खाद्य संस्थानका अनुसार सबै चामलमा स्थान विशेष दुई हजारसम्म अतिरिक्त मूल्य लिएर बिक्री गरिएको हो।

हुम्लाका गाउँपालिकाले मूल्य समायोजन गर्न नेपाल खाद्य संस्थानले आफूलाई पनि नटेरेको जनाएका छन्। ‘एक घण्टाको दूरीमा निकै अस्वाभाविक मूल्य भएको भन्दै संस्थानलाई मूल्य समायोजन गर्न पटकपटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध ग¥यौं,’ अदानचुली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष दल फडेराले भने, ‘संस्थानले केही गरे पनि हामीलाई टेरेनन्।’ संस्थानको मूल्यसूचीका आधारमा ठेकेदारले पनि निकै असुहाउँदो गरी चामलको मूल्य लिएको ताँजकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्लले बताए। ‘ताँजकोटमा अरुवा जापानीज चामलको मूल्यमा केही समायोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य आइटम (अरुवा मोटो, अरुवा मध्यम, अरुवा मन्सुली, अरुवा जिरा) मा संस्थानले मूल्य समायोजन गरेको छैन।’

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०२:४४ सोमबार

सडक_सञ्जाल अनुदान_चामल ढुवानी अवैध_असुली