इलाम– नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारमात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारबारे पनि सचेत गर्न आवश्यक रहेकामा सरोकारवालाले चासो देखाएका छन्। मानवअधिकार भन्नेबित्तिकै विशेषगरी बाँच्न पाउने, राज्यको नीति–निर्माणको तहमा सहभागिता हुनुपर्नेजस्ता विषयमात्र चर्चामा आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक अधिकारको बहस चलेपनि नागरिकको खान–लाउन पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतको अधिकारबारे बहस–पैरवी थोरैमात्र हुने गरेको छ। राजनीतिक अधिकारको चर्चाले नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिकलगायतका अधिकार ओझेलमा पर्न नहुनेमा सरोकारवाला सचेत हुँदै गएका हुन्।
यही आवश्यकता महशुस गर्दै जिल्लाका दुई गाउँपालिकामा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे परियोजना नै सञ्चालन गरिँदैछ। भौगोलिक रूपले विकट तथा दुर्गम मानिने माइजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकामा ३ वर्षे परियोजना सञ्चालन सुरु गरिएको हो।
देशमा लामो राजनीतिक आन्दोलन चलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा प्रायः राजनीतिक अधिकारले मात्रै स्थान पाएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले परियोजना थालेको हो। इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक सोमराज थापाले देश समृद्धि यात्रामा अघि बढेको भन्दै नागरिकलाई पनि त्यही यात्रामा समाहित गर्ने प्रयास गरेको बताए।
‘मानवअधिकार भनेकै राजनीतिक अधिकारमात्र हो भन्नेजस्तो बुझाई हामीमा छ,’ उनले भने, ‘नागरिकले खान–लाउन, बास बस्न, औषधि खान, बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भने मानवअधिकार उल्लंघन हुन्छ भन्नेमा सचेत गराउन आवश्यक छ।’
संयोजक थापाले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसके समृद्धि प्राप्त हुन नसक्ने पनि बताए । ‘खाने–लाउने, औषधि–उपचार गर्ने, बोल्न पाउने, बास बस्न पाउनेजस्ता अधिकार प्राप्त गर्न सचेत नागरिकले तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तर, राज्यसँग खोज्नेमात्र होइन, आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पनि नागरिकले भुल्नु हुँदैन।’
जनप्रतिनिधिले पनि संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक प्रचलनका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। माइजोगमाई गाउँपालिका अध्यक्ष जीतबहादुर राईले नागरिकको जीवनस्तर नउक्सेसम्म समृद्धि आउन नसक्ने बताए। ‘गोजीमा टन्न पैसा हुनु समृद्धि होइन’ उनले भने, ‘नागरिकले सबै हिसाबले आफू ढुक्क छु भन्ने जबसम्म अनुभूत गर्दैनन्, तबसम्म समृद्धि प्राप्त भएको मानिदैन।’
अध्यक्ष राईले संघीय तहमा कानुन निर्माण नहुँदा नागरिकका मौलिक हकदेखि अन्य अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ‘हामीले कस्तो खानेकुरा उपभोग गर्दैछौं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पूर्वाधारलगायतको सेवा कस्तो छ भन्नेमा सधैं चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकका कतिपय अधिकार कार्यान्वयन गर्न अझैपनि कानुन अभाव छ।’
जनप्रतिनिधिमूलक र अन्य निकायले नागरिकलाई कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्नेमा नागरिक सधैं सचेत हुनु आवश्यक रहेको माइजोगमाई गाउँपालिका वडा १ का वडाध्यक्ष याम कार्कीले बताए। ‘राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले मात्र होइन, नागरिकले आधारभूत सेवा कसरी पाइरहेका छन् भन्ने चाहिँ महŒवपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार निकायलाई नागरिकले सधैं खबरदारी गर्नुपर्छ।’
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने पहलका लागि सुरु गरिएको परियोजनाअन्तर्गत माइजोगमाईमा रोमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गाउँपालिका स्तरीय मानवअधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ। सन्दकपुर गाउँपालिकामा पनि समूह गठनको तयारी गरिएको परियोजनाकी क्षेत्रीय संयोजक बाग्मता कट्टेलले बताइन्।
‘गठन भएका समूहले जिम्मेवार निकायले प्रदान गरिरहेको सेवा के–कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन, खबरदारी र सुझाव प्रदान गर्नेछन्’ उनले भनिन्, ‘विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा समूहले काम गर्नेछ।’ उनले इन्सेकले देशका ३५ जिल्लाका ७० स्थानीय तहमा अहिले यही परियोजना सुरु गरेको जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७६ ०६:२६ शनिबार