काठमाडौं – मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका दुई आयोग सात महिनादेखि अलपत्र छन्। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिले अध्यक्षका उम्मेदवार नभेट्दा आयोगहरू अलपत्र परेका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा आठ महिनाअघि गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि उपयुक्त उम्मेदवार नभेटेको जनाएको छ। तर, गाँठी कुरा ठूला पार्टीबीच सहमति हुन नसक्दा समितिले अध्यक्षलगायत पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच दुई आयोगमा अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा अझै एकमत हुन सकेको छैन। राजनीतिक दाउपेच बनेको संक्रमणकालीन न्यायका लागि नेताहरूले सकारात्मक संकेत नदिँदा सिफारिस समिति नै अलमलमा परेको छ।
दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्ष तत्कालनी नेकपा माओवादीबाट हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसाजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए। द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउन बनेका दुई आयोगले चार वर्षसम्म कुनै ठोस काम गर्न सकेनन्। काम गर्न नसकेका पदाधिकारीलाई बिदाइ गरी पुनर्गठनको तयारी थालिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। गत मंगलबार सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय बहुमतीय प्रक्रियाबाट गर्दा संविधानको भावना प्रतिकूल हुने ठहर गरेको थियोे। संवैधानिक आयोगमा गरिने नियुक्तिलाई पार्टीगत रुपमा हेर्न नहुने बताउँदै सभापति देउवालाई अडान लिन नेताहरुले सुझाव दिएका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गर्नका लागि समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली, दाहाल, देउवाबीच सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सिफारिस समितिभित्रै समस्या
पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समिति आफैं पनि समस्यामा रहेको एक सदस्यले बताए। ‘समितिबीच पनि एकमत हुन सकेको छैन। समिति आफैं समस्यामा छ,’ ती सदस्यले भने, ‘अध्यक्षमा सिफारिस गर्न उपयुक्त व्यक्ति पाइएको छैन।’ ठूला दलले समेत अध्यक्षसहित पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। यसैतर्फ लक्षित गरी ती सदस्यले उपयुक्त उम्मेदवार नपाइएको बताएका हुन्।
सिफारिस समितिले सकेसम्म संक्रमणकालीन न्याय बुझेको व्यक्ति अध्यक्ष बनाउन सुझाव दिएको छ। कतिपय पूर्वन्यायाधीशलाई समेत अध्यक्ष बनिदिन आग्रह गरेको ती सदस्यले बताए। ‘केही व्यक्तिलाई सर्वमान्य हुनसक्ने अनुमानका साथ अध्यक्षमा प्रस्ताव गरियो तर उनीहरूले मानेनन्,’ ती सदस्यले भने। सिफारिस समितिका सदस्यहरूले पनि पदाधिकारीका लागि राजनीतिक पार्टीको कुरा सुनेका कारण समस्या भएको छ।
भदौ पहिलो साता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने चर्चा चलेको थियो। केही दिनपछि श्रेष्ठ आफैंले अध्यक्ष नबने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कानुन व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्की, गोविन्द बन्दी, सूर्य ढुंगेलको सिफारिस हुने चर्चा पनि चलेको थियो। तर, सिफारिस समितिले भने सर्वमान्य हुने अरु नै व्यक्तिको खोजी भइरहेको जनाएको छ। ‘सर्वमान्य व्यक्ति चाहियो। सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने व्यक्ति खोजिँदैछ,’ समितिका अर्का सदस्यले भने। समितिले नाम चलेका कार्की, बन्दी, श्रेष्ठ, ढुंगेल कसैलाई पनि अध्यक्षमा प्रस्ताव नगरेको जिकीर ती सदस्यको छ। दुई आयोगको पदाधिकारी बन्नका लागि ५७ जनाले चार महिनाअघि नै आवदेन दिइसकेका छन्।
‘सिफारिस समितिले केही काम गर्न सकेन। सरकारको कुनै जवाफदेहीता देखिएन,’ छैन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने। झिनो आसा गरिएको सिफारिस समितिले सात महिनासम्म कुनै काम नगर्दा पीडितलाई दिक्क लागेको उनले बताए। ‘सिफारिस समितिले बनाएको मस्यौदासमेत पारित हुन सकेन,’ अधिकारीले भने, ‘आयोगहरुमा पुरानै पारामा दलीय कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रयास हुँदैछ।’ दुवै आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्यका लागि पर्याप्त आवेदन नपरेका कारण थप कार्यविधि बनाइएको थियो।
अधिकारीले सिफारिस समितिले परामर्शका लागि द्वन्द्वपीडितसमेतको बैठक बोलाएको र आफूहरुले दिएको सुुझाव कुनै पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा दुःख लागेको बताए। तीन महिनाभित्र काम सक्ने भनेर गठन भएको सिफारिस समितिले आठमहिना हुँदा पनि अलमलमा छ। संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन नहुन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। उसले ‘तत्काल पीडित समुदायको भावना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन’ माग गरेको छ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७६ ०१:२७ आइतबार