काठमाडौँ- पशुपति क्षेत्र विकास कोष र घाट सेवा केन्द्रका कामदारबीच शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको छ। पशुपतिस्थित घाट सेवामा कार्यरत कामदारले शव जलाउँदा लिइने सेवा शुल्कमा वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आजदेखि शव दाह रोक्ने घोषणा गरेका थिए। कामदारको मागपछि आजै वार्ता गरी शुल्कमा समायोजन गरिएको कोषका सदस्य–सचिव डा प्रदीप ढकालले जानकारी दिए।
कामदारले २० वर्षसम्म शव जलाउने काम गरेपछि अवकाशका बेला रु १० लाख पाउनुपर्ने माग गरेकामा रु पाँच लाख दिने गरी सहमति भएको छ। यसअघि २० वर्ष घाट सेवामा काम गरेकाले अवकाशका बेला रु डेढ लाख पाउँथे। यसैगरी १५ वर्ष काम गरेकाले रु तीन लाख पाउने भएका छन्। यसअघि रु एक लाख पाउने गर्दथे।
दश वर्ष शवदाह गरेकाले रु ५० हजार अवकाशस्वरुप पाउने गरेकामा डेढ लाख पाउने सहमति भएको छ। यसैगरी शवदाह गरेको प्रतिशत रु एक हजार २०० बाट बढाएर रु एक हजार ५०० बनाइएको छ। दाउरा बोक्नेको प्रतिशत रु ४०० बाट बढाएर रु ६०० पुर्याइएको कोषले जनाएको छ।
घाट सेवामा हाल ४९ कामदार कार्यरत छन्। कामदार आवश्यक पर्दा सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गर्ने गरिएको छ। यसरी आएका कामदारलाई सूचीमा राखी पालोका आधारमा काम दिइने गरेको सदस्य सचिव ढकालले बताए। कोषले नौ वर्षपछि घाट सेवाका कामदारको शुल्क समायोजन गरेको हो।
घाट सेवामा कार्यरत सबै कामदारको बीमा रु दुई लाखका दरले कोषले नै गरिदिने भएको छ। पशुपतिको विद्युतीय शवदाह गृहमा समेत गरी दैनिक औसत ३० शव आउने गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरैको प्राथमिकता विद्युतीय शवदाह गृह बन्ने गरेको कोषले जनाएको छ। हाल दुई विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा छ। तेस्रो पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
कोषले छ महीनापछि काठबाटै शव जलाउन सकिने तर धुवाँ नआउने वातावरण मैत्री शवदाहको व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ। यस्तो यन्त्र विद्युतीय शवदाह गृहसँगै जडान गरिने छ। यो यन्त्र जडान भएपछि काठबाट शव जलाउन कम हुने छ। यसले पशुपति क्षेत्रको वातावरणीय सुधारमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ।
विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाउँदा बढीमा पाँच हजारमा सम्पन्न हुन्छ। काठबाट शव जलाउँदा भने कम्तीमा रु १५ हजार लाग्ने कोषका प्रशासकीय अधिकृत गौरीशङ्कर पराजुलीले जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ १०:०१ बुधबार