काठमाडौं - मेडिकल कलेजहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना, सिटसंख्या, शुल्कलगायतको विषयमा आफूखुसी गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि सरकारलाई गलाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले स्नातक तहको भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजासमेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा कलजेहरूले विद्यार्थी भर्ना नलिने भन्दै सार्वजनिक रूपमै घुर्की देखाएका छन्।
अवैध शुल्क असुली, विदेशी विद्याथीभर्ना, तोकिएको सिटभन्दा अतिरिक्त विद्यार्थी भर्नामा अदालत र संसदीय समितिको आडमा मनपरी र दादागिरी देखाइरहेको मेडिकल पछिल्लो समय सरकारलाई समेत गलाउनेगरी विद्यार्थी भर्ना नलिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। सरोकारवालाहरूले भने मेडिकल कलेजहरूको मुनाफारहित बनाउने उपयुक्त समय आएकाले सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेर जानुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन्।
आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने अवस्था नदेखेपछि मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विद्यार्थी भर्ना नलिने सार्वजनिक घोषणा नै गरेको छ। प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुल्कलगायतका विविध विषयका सन्दर्भमा कलेजहरूलाई दिइएको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने घुर्की देखाउँनुको मुख्य कारण विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षा दिएर योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना लिन पाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन हो। भारतीय नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट(निट) पास गरेका विद्यार्थीलाई सिधै भर्ना गर्न रोक लगाएपछि निजी मेडिकल कलेजहरू एकठाउँमा उभिएका हुन्।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भई चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा समेत ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तबमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकिकन विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको छ,’ अध्यक्ष अन्सारीद्वारा असोज ८ मा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कलेजहरूको सिट संख्या, विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजको शुल्कलगायतका विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौं।’
संसदीय समितिलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउन सफल मेडिकल कलेजले त्यही समिति निर्देशनको आडमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना, शुल्क वृद्धि, सिट संख्या वृद्धिलगायतका विषयमा समितिको निर्देशन पालना नगरेसम्म विद्यार्थी भर्ना नलिने चलाखीपूर्ण अडान लिएको देखिन्छ।
संसद्, अख्तियार, अदालतलगायतका निकायबाट आफूअनुकूल निर्णय गराउन खप्पीस मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले एकाएक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना नलिने घुर्की देखाउनु पछाडिको रहस्य भने बेग्लै छ।
उनीहरूले भर्ना रोकेर सरकारलाई चाँबी बुझाउँछौं भन्दै सार्वजनिक धम्की र घुर्की देखाउनुको पछाडि मुख्यत ७ वटा कारण रहेका छन् ः विदेशी विद्यार्थी सिधै भर्ना, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान, शुल्क वृद्धि, सिट संख्या वृद्धि, शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता, ठगी मुद्दाको त्रास र आयोगमाथि प्रभाव घट्नु।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने घुर्की देखाउँनुको मुख्य कारण विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षा दिएर योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना लिन पाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन हो। भारतीय नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट(निट) पास गरेका विद्यार्थीलाई सिधै भर्ना गर्न रोक लगाएपछि निजी मेडिकल कलेजहरू एकठाउँमा उभिएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत चैत्र ४ गते बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम आयोगले गत भदौं १९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वयंले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने भन्ने प्रावधान छ। यसैमा टेकेर आयोगले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई प्रवेश परीक्षाबाट मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि योग्यताक्रमको सूची कायम गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ।
४० प्रतिशतसम्म निटका विद्यार्थी सिधै भर्ना गर्दै आएको केयूबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजलाई पनि यो निर्देशनले असर गर्ने भएपछि सबै एक भएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)अन्तर्गतकमा मेडिकल कलेजले आइओएमले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थी मात्र ३० प्रतिशत सिटभित्र भर्ना लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। आइओएमले विदेशी विद्यार्थी गर्दा निटको उत्तीर्णलाई मान्यता नदिई स्वयंले प्रवेश परीक्षा सञ्चानल गरेर मात्र योग्यताक्रमका आधारमा सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने गरेको छ।
भारतीय नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट(निट) पास २५ प्रतिशतभन्दा कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिने गरिको छ। तर नेपालको मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक अनिवार्य ल्याएको हुनुपर्छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको मानिँदैन र भर्नाका लागि योग्यताक्रमको सूचीमा त्यस्तो व्यक्तिलाई समावेश गर्न मिल्दैन। गत वर्षको निट कट अफ पोइन्टअनुसार भारतमा भने ७२० पूर्णाङ्कको नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट)मा ११९ अंक ल्याए पनि उत्तीर्ण भएको मानिएको छ। यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको र नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा भारतमा समेत बदनामी भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
मेडिकल कलेजहरूले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशी विद्यार्थी भर्नाका एकरुपता ल्याउनका लागि सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिन लगाएका थिए। मेडिकल कलेज सञ्चालकले संसदीय समितिसँग साँठगाँठ गरेर सिधै निटलाई मान्यता दिलाउने उद्देश्य अनुरूप निर्देशन दिन लगाएको समितिका सदस्यहरू नै बताउँछन्। तर आयोगले समितिको निर्देशनअनुसार नै एकरूपता कायम हुनेगरी विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वयंले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपछि मेडिकल माफियाको सिधै विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना असफल भयो।
यसअघि त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूले यही कारण विदेशी विद्यार्थीको कोटामा समेत नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यसपटक पनि सिधै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भएपछि मेडिकल माफियाले विद्यार्थी नै भर्ना नलिने भनेर सरकारलाई गलाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी भर्ना नलिने घोषणा गरेर सरकारलाई गलाउने रणनीति अख्तियार गर्नुको अर्को कारण उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने उद्देश्य रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धानका लागि मेडिकल कलेज सञ्चालक बसुरुद्दीन अन्सारी(नेसनल), सुनिल शर्मा(नोबेल), खुमा अर्याल(गण्डकी) र दुर्गा प्रसाई(बिएण्डसी)लाई बयानका लागि बोलाएपछि सरकारलाई दबाब दिएर अनुसन्धानलाई प्रभावित तुल्याउन भर्ना रोक्नेसम्मको निर्णयमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
अनुसनधानको दायरमा तानिएका अन्सारी र शर्मा एसोसिसिएसनका अध्यक्ष र महासचिव हुन्। प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतका अनुसार बिएण्डसीका मालिक प्रसाई अख्तियार र अदालतलाई मिलाउने तागत रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई चुड्की बजाएको भरमा ठेगान लगाइदिन्छु भन्दै हिँड्ने गरेका छन्। उनले प्रधान्यायाधीशसँग नियमित उठबस रहेको भन्दै विभागको महानिर्देशक आफ्ना लागि केही पनि होइन भन्दै हिड्ने गरेको स्रोतका भनाइ छ। प्रसाई र अन्सारी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निकट रहेका छन्।
मेडिकल कलेजको अर्को मुख्य अजेन्डा भनेको सिट र शुल्क वृद्धि हो। संसदीय समितिले समेत यो विषयमा मेडिकल माफियाको पक्षमा निर्देशन दिएको छ। सरकारले गत शैक्षिक शत्रमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार लिन पाउनेगरी शुल्क निर्धारण गरेको थियो। २०७६÷७७ मा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फिति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख छ। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले ५५ लाखसम्म लिन पाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णमा टेकेर आइओएमले मुद्रास्फितिका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न आइओएम विद्या परिषद्ले त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारी गरेपछि अन्सारी र अर्यालले संसदीय समिति प्रयोग गरेर आइओएम विद्या परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले सिट संख्याको आधारमा शुल्क तोक्नुपर्ने आसयको प्रतिवेदन तयार पारेर मेडिकल माफियाको प्रभाव र हितमा उभिएको छ।
नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपालमै अध्ययन गर्न पाउने, अरबौं पुँजी पलायन हुनबाट रोक्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन मेडिकल कलेजलाई १५० सिट संख्यासम्म अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर समितिले प्रत्येक वर्ष क्रमशः १०÷१० सिट संख्या वृद्धि गर्न यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नेगरी आयोग तथा विश्वविद्यालय÷प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ। आयोग र विश्वविद्यालयले हालको अवस्थामा सिट संख्या बढाउन नसकिने भन्दै निर्णय पालना गर्न नसकिने जनाउ दिएपछि एसोसिएसनले समितिको निर्देशन पालना गराउन विद्यार्थी भर्नामा बार्गेनिङ गर्न खोजेको देखिन्छ। मेडिकल माफियाहरू समितिको प्रतिवेदन र निर्देशनको आडमा सिट बढाउन लागिपरेका छन्।
मेडिकल माफियाहरूले विद्यार्थीसँग लिएको अरिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था आएपछि भर्ना नलिने अडानमा सरकारलाई गलाउन लागेको देखिन्छ। चितवन गण्डकीलगायतका मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क एक महिनासम्म फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा लगाउने गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकले निर्णय लिएपछि मेडिकल माफियाहरूमा त्रास छाएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। गण्डकीका अर्यालमाथि विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोपमा अहिले पनि अदालतमा ठगी मुद्दा चलिरहेको र अन्यमाथि पनि त्यही प्रकृतिको मुद्दा लगाउने तयारी गरेपछि उनीहरू बिच्किएका हुन्।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि यसमा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको भन्दै नोबेलका सञ्चालक शर्माले त मन्त्री पोखरेललाई कुर्सीबाट हटाइदिने सार्वजनिक धम्की दिएका छन्। चितवन, गण्डकीलगायतमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अन्य कलेजमा पनि त्यही परिस्थति आउन सक्ने आंकलन गरेर मेडिकल माफियाहरूले सरकार र विद्यार्थीसँग ब्लाकमेलिङ गर्नका लागि विद्यार्थी भर्ना रोक्ने अस्त्र प्रयोग गरेको मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरूको ठम्याइ छ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालकले आयोगलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयासमा रहेको अवस्थामा मेडिकल कलेजको स्वार्थ प्रतिकूल हुनेगरी निर्देशन दिन थालेपछि आयोगलाई समेत आफ्नो ग्रिपमा राख्नका लागि असहज परिस्थतिको सिर्जना गरेको देखिन्छ। मेडिकल कलेजको विकृतिको विरुद्धमा उचित निर्णय लिनका लागि अहिले उपयुक्त समय आएको भन्दै सार्वजनिक बहस भइरहेको अवस्थामा सरकारले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०१:३५ सोमबार