रौतहट - २०६४ चैत २७ गते साँझ रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटका जीवित घाइतेहरू रौतहट प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन्। बम विस्फोटका सबै प्रमाण नष्ट गरेको भनिए पनि केही घाइते अहिले प्रहरीको सम्पर्कमा आएकाले अनुसन्धानमा सहज हुने बताइएको छ। घटना पुष्टिका लागि पर्याप्त प्रमाण प्रहरीले घाइतेहरूबाटै संकलन गरिसकेको जनाइएको छ।
अनुसन्धान क्रममा एक सातादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका घटनाका आरोपित सांसद महम्मद आफताब आलमले बयानका लागि मुखै नखोले पनि विस्फोटमा परेर घाइते भएका दुईजनाले प्रहरीसमक्ष बयान दिइसकेका छन्। घाइतेमध्ये सर्लाहीका एकजनाले साबिती बयान दिएका छन्। स्रोतका अनुसार गाईबस्तु किनबेच गर्ने सर्लाहीका ती व्यक्ति बम विस्फोट भएको दिन घटनास्थलनजिकैको घरमा थिए।
बम बनाउने काम भइरहेको भन्नेबारे उनलाई कुनै जानकारी थिएन। विस्फोटपछि उनी गम्भीर घाइते भए। बमको छर्राले उनको भुँडीको छाला पुरै उछिट्टिएकाले आन्द्रा बाहिर निस्किएको थियो। आफ्नै लुंगीले आन्द्रा बाँधेर तत्काल स्थानीय साहुको घरमा पुगेलगत्तै उनी बेहोस भएका थिए। साहुले उनलाई भारतको मोतीहारीमा तीन महिनासम्म राखेर उपचार गराएका थिए। १९ दिनपछि होसमा आएका ती व्यक्तिले प्रहरीलाई घटनाबारे साबिती बयान दिएका हुन्।
बम विस्फोटमा सबै प्रमाण नष्ट गरेको भनिए पनि केही घाइते अहिले प्रहरीको सम्पर्कमा आएकाले अनुसन्धानमा सहज हुने बताएको छ।
भारतमा उपचार गराएर उनी घर फर्के पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेका छैनन्। भारतको मोतीहारीमा उपचार गराउन गएकै अस्पतालमा बम विस्फोटका अन्य केही घाइते पनि पुगेका थिए। तिनै घाइतेमध्ये केहीले अहिले प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको बुझिएको छ। सुरक्षाका दृष्टिले बयान दिनेको नाम प्रहरीले सार्वजनिक नगरेको स्रोतको दाबी छ।
डरले घटनाबारे पछिसम्म मुख खोल्न नमानेका मृतकका परिवारजन तथा घाइतेमध्ये केहीले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको बुझिएको छ। बम बनाउने क्रममा चुरोटको आगो बारुदमा झरेपछि विस्फोट भएको घाइतेहरूको दाबी छ। आलमले बम बनाउन लगाएका मानिसमा धेरैजसो आपराधिक पृष्ठभूमिका भारतीय भएको बताइएको छ। बम विस्फोटमा मृत्यु र घाइते भएकासहित २२ जनालाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप आलममाथि लागेको छ।
फेरि म्याद थपिने
प्रहरी हिरासतमा रहेका आलमले बयानमा सहयोग नगरेपछि आइतबार फेरि म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। गत आइतबार अदालतले सात दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न दिएको म्याद शनिबार सकिएको छ। यस अवधिमा प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दुईपटक बयान लिन खोज्दा आफू बिरामी भएको र आफन्तका साथै कानुनी सल्लाहकारसित सल्लाह नगरेको भन्दै बयान दिन अस्वीकार गरेका छन्।
सरकारी वकिलले प्रश्न सोध्नेबित्तिकै सांसद आलमले बिरामी भएको बताउने गरेका छन्। अनुसन्धान क्रममा सात दिनसम्म आलमले कुनै बयान नदिएपछि उनका समर्थकहरूले कुनै प्रमाण नभएको भन्दै सोमबार रिहा हुने बताउन थालेका छन् भने प्रहरीले आइतबार नै म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरिने बताएको छ। म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतकै पत्रका आधारमा आलमलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको भन्दै अदालतले आइतबार मागअनुसारको म्याद थप्नेमा विश्वस्त रहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
किन भएन अनुसन्धान १२ वर्षसम्म
सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र रौतहट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई खारेज गर्दै मुद्दा चल्ने देखिएकाले पुनः अनुसन्धान अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि २०६५ सालमै सरकारी वकिलकाे कार्यालय रौतहटले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा खारेज गरेको थियो। यसैगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर मान्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले मुद्दाको प्रकृति हेरी अनुसन्धान गर्ने निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि अनुसन्धान भयो भनेर रौतहट प्रशासन र प्रहरीलाई प्रश्न सोधेपछि अनुसन्धानले गति लिएको देखिन्छ। हरेक महिना अनुसन्धानको प्रगति सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन निर्देशन भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अहिले निरन्तर अनुसन्धानमा छ।
घटनाका पीडितको बयान, प्रत्यक्षदर्शी गाउँलेहरूको बयान, घटनाको सम्बन्धमा परेका उजुरी तथा घाइतेको बयानका आधारमा प्रहरीले आरोपित आलमलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि आलम सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संघीय प्रतिनिधिसभामा रौतहटबाट निर्वाचित भएका हुन्।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:१४ आइतबार