बुटवल– लोडसेडिङ्गका बेलामा समेत विद्युत आपुर्ती अर्थात ट्रङ्क लाइन सेवा लिएका भनिएका यहाँका ४ वटा उद्योगले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनको नाममा गैर कानुनी रुपमा आफुहरुलाई विजुलीको धेरै महसुल लगाएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा परेको टिर निवेदन अदालतले खारेज गरेको हो।
यहाँका बुटवल सिमेन्ट प्रा.लि, पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज, लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट लिएको महशुल बढी हुनुका साथै सो रकम गैरकानुनी रुपमा असुल उपर गर्न खोजिएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
रिट उपरसुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्धय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरीप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार चार वटै उद्योगको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो। यी उद्योगले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रङ्क लाइनमार्फत लोडसेडिङ्गका बेलामा समेत विद्युत आपुर्तीको सेवा लिए बापतको ५२ करोड रुपैँया तिर्नु पर्ने देखिएको छ। सोही रकम तिर्न आनाकानी गर्दै उद्योगीहरु अदालत गएका हुन्। रिट निवेदन खारेज भएसँगै प्राधिकरणलाई ५२ करोड रुपैयाँ असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश ५ प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख नवराज सुवेदीले बताए। सुवेदिका अनुसार यी ४ वटै उद्योगले परासी वितरण केन्द्र अन्तर्गत ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन्।
लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र बुटवल सिमेन्टले गत बैशाख १७ मा र पाल्पा सिमेन्टले जेठ २९ मा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। यी ४ वटै उद्योगले ट्रङ्क लाइनको विद्युत सेवा नै उपभोग नगरेको दावीसहित प्राधिरणले पठाएको महसुल कानुन सम्बत नभएको र आफुहरु अन्यायमा परेको रिट निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायधीशद्धय पोखरेल र पौडेलको इजलासले उद्योगीहरुको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ट्रङक लाइन विद्युत सेवा उपभोग नगरेको भन्ने दावी सहि नभएको र विशेष अवस्थामा विद्युत सेवा लिए बापत प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो।
प्राधिकरणको कुनै कारणबस बिलिङ छुट हुन गए जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने बिनियमावलीमा व्यवस्था भएकाले महसुल असुलउपर गर्नु पर्ने भनिएको छ। अदालतले वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै सिधै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरिएको भन्दै निवेदकको रिट नै खारेज गरिदिएको जनाएको छ।
विद्युत महशुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था विद्युत प्राधिकरणकै नियमावलीमा हुँदा हुँदै उद्योगीहरु सिधै अदालत गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार विद्युत वितरण नियमावली २०६९ को विनियम २० मा प्राधिकरणलाई जुनसुकै समयमा छुट विलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दुइ वर्ष अघिसम्म रुपन्देहीलगायत यस क्षेत्रमा दैनिक १२÷१५ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुन्थ्यो। लोडसेडिङ्गका बेलामा समेत केही ठुला उद्योगहरुलाइ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो। तर उद्योगीहरु भने आफुहरुले ट्रङ्क सेवा नै नलिएको दावी गरिरहेका छन्।
सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष अरुण गोयन्काले उद्योगी र प्राधिकरणबीच ट्रङ्क सेवा लिएको भन्ने कुनै आधार प्रमाण वा लिखित सहमती केही नभएकाले उद्योगीले प्राधिकरणले भनेकै भरमा मात्रै करोडौं रकम तिर्न नसक्ने बताए।
उद्योगीले माग्दै नमागेको र लिँदै नलिएको सेवालाइ जोर जबरजस्ती गरेर अन्यायमा पार्न खोजिएको उद्योगीको दावी छ। प्राधिकरणको बुटवल, भैरहवा र परासी वितरण केन्द्र अन्तर्गत ११ वटा ठुला उद्योगले ट्रङक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा लिएको प्राधिकरणको प्रदेश ५ का प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। त्यसरी सुविधा लिने मध्ये आधा दर्जन ठुला उद्योगीले अहिले ट्रङक लाइन बापतको महशुल नतिर्ने भन्दै अदालत गएका थिए। बाँकी उद्योगीले भने कानुन सम्बत महशुल तिरीरहेको सुवेदीले जनाकारी दिए।
हाल लोडसेडिङको समस्या देशैभरी हटेपनि यसअघि ट्रङक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा लिएका उद्योगीले सोही अनुरुपकै महसुल तिर्नु पर्दा मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले भने त्यससम्बन्धी कानुन अभावमा पुरानै व्यवस्था अनुरुप महशुल लिइएको बताए।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ १५:०९ शुक्रबार