गणेश विशु
वीरेन्द्रनगर - कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या देखिएको छ। अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक र सांस्कृतिक संस्कारका साथै घरपरिवारले बालविवाह सहजै स्विकार्नुले पनि कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या देखिएको हो।
कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। अशिक्षा र गरिबीले बालविवाहमा प्रोत्साहन गरेको बालअधिकारकर्मीको ठम्याइ छ। कर्णालीको कुल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार चार सय १८ मध्ये करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् आठ लाख २४ हजार तीन सय ७३ जना बालबालिका छन्। सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। त्यस्तै सल्यानमा ७०, सुर्खेतमा ६९, दैलेखमा ७१ र जाजरकोटमा ६६ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। यस्तै डोल्पामा ५०, जुम्लामा ७०, कालीकोटमा ५९, मुगुमा ५७ र हुम्लामा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांक बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बालकचहरी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ।
१५ देखि १९ वर्षको उमेरमा धेरै विवाह हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी सल्यानमा ६२ दशमलव ८८ र सबैभन्दा कम डोल्पामा ४५ दशमलव ७३ प्रतिशतले यो उमेरमा विवाह गर्ने गरेको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षयता कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ४० हजार नौ सय ६१ किशोरी २० वर्षमुनि नै गर्भवती भएका छन्।
१५ देखि १९ वर्षको उमेरमा धेरैको विवाह हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी सल्यानमा ६२ दशमलव ८८ र सबैभन्दा कम डोल्पामा ४५ दशमलव ७३ प्रतिशतले यो उमेरमा विवाह गर्ने गरेको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ।
‘पहिला अभिभावकले बालविवाह गरिदिन्थे,’ सेभ द चिल्ड्रेन कालीकोटका बाल संरक्षण संयोजक बाले विश्वकर्माले भने, ‘अहिले बालबालिकाले पनि आफैं विवाह गर्ने र अभिभावकले पनि सहजै स्वीकार गर्ने स्थिति छ।’ यसले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको उनले बताए। बालविवाहका कारण कलिलै उमेरमा गर्भवती भई मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बढ्ने तथा पाठेघर खस्ने समस्या, पारिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, विद्यालयको पढाइ छुट्ने, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाने र सम्बन्ध विच्छेद हुनेजस्ता समस्या देखिने जाजरकोटका बालअधिकारकर्मी रामप्रसाद केसी बताउँछन्। उनका अनुसार उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने र निजबाट जन्मेको सन्तानको संरक्षण र विकासमा समस्या हुने गरेको छ।
‘बालविवाह कर्णालीको संस्कार जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘यो संस्कार परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’ अब राजनीतिक दलले पनि एकअर्काको कुरा काट्नुभन्दा पनि यस्ता सामाजिक मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु साथै कानुन कार्यान्वयनका लागि संरचनाको अभाव र कार्यान्वयनको फितलोपनाले बालविवाह जटिल बन्दै गएको सेभ द चिल्ड्रेन कालीकोटका बालसंरक्षण संयोजक विश्वकर्माले बताए। ‘गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र शैक्षिक वातावरणको कमी छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा पढाइभन्दा घरको कामलाई महत्व दिने चलनले बालविवाह बढेको हो।’ बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको कमी, बालबालिकाप्रति उदासिन राज्य व्यवस्थाले पनि समस्या बनाएको कर्णालीका बाल अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बालविवाह रोक्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘बैंक खाता छोरीको, सहारा जीवनभरिको’ भन्ने मूल ध्येयका साथ कर्णालीका किशोरीको बैंक खाता सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। यसले पनि बालविवाह रोक्न सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ। ‘एक बालिकाको नाममा तीन लाख रुपैयाँ जम्मा गर्छाैं,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा उमेर पुगेर विवाह गरेपछि मात्र निकाल्न मिल्छ।’ बालविवाह गर्नेले सो पैसा नपाउने भन्दै उनले यस अभियानले बालविवाह रोक्न ठूलो भूमिका खेल्ने बताए। बालविवाह जटिल बन्दै गएको भन्दै यसलाई प्रदेश सरकारले महत्वका साथ हेरेको मन्त्री रावलले बताए।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बालबालिका भएको जिल्ला सुर्खेत हो भने कम जनसंख्या भएको डोल्पा हो। बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णाली प्रदेशले रणनीति योजना निर्माण गरी स्थानीय सरकारमार्फत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बालअधिकारका विषयमा कलम चलाइरहेका पत्रकार नवराज महताराले बताए। स्थानीय सरकार, प्रहरी र धार्मिक व्यक्तित्व, गैरसरकारी निकायमार्फत टोलटोल र घरघरमा अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको प्रदेशमा बालअधिकार समिति, सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा बालअधिकार समितिका लागि कार्यविधि निर्माण गरी गठन गर्नुपर्ने बालअधिकारकर्मी बताउँछन्।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ०२:११ बिहीबार