काठमाडौं - तीन वर्षयताको तथ्यांकले काठमाडौं उपत्यकामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले अपराध वृद्धि भएको देखाएको छ। प्रहरीको वर्गीकरणअनुसार सबैभन्दा बढी आपराधिक क्रियाकलाप सामाजिक, महिला तथा बालबालिका र सवारीसम्बन्धी छन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ८ सय ६५ घटना भएकोमा २०७४/७५ मा ८ सय ८४ र २०७५/७६ मा एक हजार ३५ पुगेको छ। आत्महत्या तथा हत्याका घटना पछिल्लो वर्ष बढेको प्रहरीले जनाएको छ। २०७३/७४ मा ४ सय ६८ आत्महत्याका घटना भएकोमा २०७४/७५ पाँच सय ६ र २०७५/७६ मा ५ सय ३९ पुगेको छ। त्यस्तै चोरी, लुटपाट, आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध, सवारीसम्बन्धी अपराध र पारिवारिक झगडा तथा यातनाका घटना पनि २०७५/७६ मा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। सामाजिक अपराध भने २०७४/७५ मा भन्दा पछिल्लो वर्ष १० प्रतिशतले कम देखिएको छ।
सरकारको कमजोरीका कारण सर्वसाधारणलाई कानुनबारे जानकारी नहुँदा अपराध बढेको कानुनविद्को निष्कर्ष छ।
अपराध वृद्धिको दरलाई प्रहरीले सामान्य मानेको छ। जनसंख्या बढ्नु र नयाँ अपराध संहिता कार्यान्वयन हुँदा अपराध बढेको देखिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो) का एसएसपी श्याम ज्ञवालीले नयाँ अपराध संहिता लागू भएपछि पुरानो कानुनले छाडेका अपराधी पनि समातिएका छन्। ‘उपत्यकामा जनसंख्या पनि बढिरहेको छ, त्यसमाथि नयाँ कानुन बनेपछि त्यसले धेरैलाई बाँधेको छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षयता अपराधका घट्ना बढ्नु स्वाभाविकै हो। बिस्तारै यस्ता घटनामा कमी आउने हाम्रो अनुमान छ।’ नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७५ भदौ १ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
कानुनविद्का अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा परिभाषित अपराधको संख्या २० प्रतिशतले बढेको छ। तर नयाँ कानुनी प्रावधानका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन।
कानुन थाहा नभएकै कारण अपराध बढेको विज्ञहरुको बुझाइ छ। कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारको कमजोरीका कारण सर्वसाधारणलाई कानुनबारे जानकारी नभएको बताए। उनका अनुसार यसअघि २०२० को मुलुकी ऐनअनुसार अपराध निर्धारण हुन्थ्यो। ५५ वर्षसम्म प्रचलनमा रहेको सो कानुनलाई विस्थापन गरी नयाँ कानुन ल्याइए पनि सर्वसाधारणलाई यसबार पर्याप्त जानकारी छैन।
कानुनी साक्षरता अभाव
कानुन सबै जनताले जान्नुपर्छ। अझ मुलुकी अपराध संहिता ऐन त मानिसको दैनिक जीवनमै चाहिन्छ। बिहान उठेदेखि बेलुकी सुत्दासम्म मानिसले परिपालना गर्नुपर्ने कुरा यसैमा उल्लेख छन्। मानिसका अधिकार पनि यसैमा समेटिएका छन्। तर कानुनी साक्षरता नहुँदा यसबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन्। ‘घरघरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म लागू हुने यति महŒवपूर्ण कानुनबारे सरकारले सर्वसाधारणलाई जानकारी दिएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘जुन सरकारको दायित्व हो। सरकारले सबै निकाय परिचालन गरेर कानुनी साक्षरता बढाउनुपर्छ।’
अपराध संहिता कार्यान्वयनमा कठिनाइ
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बने पनि त्यसको यथोचित प्रचारप्रसार नहुँदा सर्वसाधारणलाई थाहा नभएको नेपाल कानुन आयोगकी सहसचिव इन्दिरा दाहालले बताइन्। उच्चस्तरीय फौजदारी संहिता मस्यौदा कार्यदलको सदस्य रहेकी दाहालले कानुनको जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण अपराधमा फसेको जानकारी दिइन्। उनले कानुन मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण नयाँ अपराध ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाइ परेको बताइन्। ‘
नयाँ अपराध सहिंता लागू त भयो तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छन्,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ कानुनबारे सर्वसाधारणलाई त्यति जानकारी छैन, त्यसैले उनीहरु फन्दामा परिरहेका छन्। कानुनबारे सम्बन्धित सरकारी निकायले प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ।’
सहसचिव दाहालका अनुसार अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा २० प्रतिशत नयाँ कुरा थप भएका छन्। अपराधका नयाँ शैली र परिस्थिति हेरेर नयाँ विषयलाई अपराधको सूचीमा राखी कानुनी निर्माण भएको उनले बताइन्। तर कानुनको अनभिज्ञता कसैलाई क्षम्य हुँदैन भन्ने सर्वव्यापी सिद्धान्तलाई पालना गराउन पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई कानुनी ज्ञान दिएको छैन। नयाँ कानुनबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ हुँदा अपराध बढेको दाहालले बताइन्।
बक्स
अपराध संहितामा थपिएका महत्वपूर्ण पक्ष
– सम्बन्ध विच्छेद गर्न जिल्ला अदालत गए पुग्ने,
– छोरा र छोरीलाई सम्मान अंशको व्यवस्था,
– बहुविवाहमा रोक,
– २५ सातासम्मको गर्भ पतन गर्न पाइने, १२ साता कटेपछि केटीको मन्जुरी हुनुपर्ने,
– अंंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था,
– अपुतालीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था,
– शरीर बन्धक र अपहरणमा हदैसम्मको कारबाही।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०१:४६ बुधबार