सुर्खेत - बराहताल गाउँपालिका–६ विउरेनीकी पवित्रा गिरी स्वास्थ्यकर्मी हुन् । गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा उनी कार्यरत छिन् । घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य चेतना फैलाउने उनै गिरी छाउ (महिनावारी) हुँदा सात दिनसम्म घर नजिकैको गोठमा बस्छिन् ।
स्वास्थ्यकर्मी गिरीलाई महिनावारी बार्नुहुन्न भन्ने जानकारी नभएको भने होइन् । ‘महिनावारी हुँदा अभिभावकले घरभित्र मात्रै होइन्, आँगनमा पनि टेक्न दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य चेतना फैलाउने म स्वयं छाउगोठमा बस्न बाध्य छु ।’ विउरेनी गाउँमा २३ घर छन् । एक–दुईबाहेक सबैका घरमा छाउगोठ छन् ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाकी बाबरा नेपाली स्थानीय विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छिन् । पश्चिम सुर्खेतको प्रशासनिक र व्यापारिक केन्द्र बावियाचौरकी उनी पाि महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्छिन् । ‘छाउगोठमा सात दिन कटाउँदा सात वर्ष बिताएजस्तै लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा मात्रै होइन् पढाइमा पनि असर परिरहेको छ ।’
६ वर्षअघि एक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा पश्चिम सुर्खेतका तत्कालीन सातवटा गाविसलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरियो । छाउगोठमुक्त घोषित क्षेत्रका घरमा अहिले फेरि छाउगोठ देखिन थालेका छन् । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीकै घरमा छाउगोठ छन् ।
६ वर्षअघि एक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा पश्चिम सुर्खेतका तत्कालीन सातवटा गाविसलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरियो । तत्कालीन गाविस कार्यालय, स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवालाको उपस्थिति र सहभागितामा २०७१ सालमा यस क्षेत्रका पाँच हजारबढी छाउगोठ भत्काइए । छाउगोठ भत्काइएपछि केही समय महिनावारी भएका महिला घरको आँगनमासम्म बस्न पाए ।
गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम सकिएसँगै गाउँमा फेरि छाउगोठ ठडिन थाले । छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका क्षेत्रमा अहिले घरघरै छाउगोठ देखिन थालेका छन् । ‘हामीले त्यतिबेला मनबाटै छाउगोठ भत्काएनौं, संरचनामा मात्रै क्षति पु¥यायौं । यसले यहाँका जनतामा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पा¥यो,’ चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले भने, ‘बलजफ्तीले कुरीति अन्त्य हुँदोरहेनछ भन्ने पाठ हामीले सिकेका छौं ।’
सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रमा सर्वसाधारणको घरमा मात्रै होइन् जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीकै घरमा छाउगोठ छन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–१० का बेदराज भण्डारी वडा सदस्य हुन् । सामाजिक विकृति र कुरीति अन्त्य गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने भण्डारीकै घरमा छाउगोठ छ । स्थानीय सरकार गठनलगत्तै नगरपालिकाले छाउपडी अन्त्य गर्न गाउँगाउँमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
वडा सदस्य भण्डारी सुरुसुरुमा त्यस्ता कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा सहभागी भए । ‘घरको छाउगोठ भत्काउन धेरै प्रयास गरें, सफल भइनँ,’ उनले भने, ‘आफ्नै घरमा सुधार ल्याउन नसकेपछि अहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन छोडिसकेको छु ।’चौकुने गाउँपालिका–६ भावरका टोपबहादुर बयक सरकारी कर्मचारी हुन् । उनी गाउँपालिकामै वडासचिव छन् ।
उनकै घरका महिला महिनाबारी हुँदा सात दिनसम्म छाउगोठमा बस्छन् । उनका बुवा अवचन्द्र गाउँका प्रख्यात धामी हुन् । ‘छाउगोठमा महिलालाई राख्नुहुन्न भन्ने चेतना नभएको होइन् तर बुवा नै धामी भएकाले घरका महिला छाउगोठमा बस्न बाध्य छन्,’ टोपबहादुरले भने, ‘अरुलाई उपदेश दिन सजिलो हुँदोरहेछ तर आफ्नैलाई सम्झाउन सकिएको छैन् ।’ उनले ‘देउता रिसाउने’ डरले महिनावारी भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्ने गरिएको बताए ।
पछिल्लो पुस्ता छाउगोठमा बस्न चाहँदैन तर पारिवारिक दबाबका कारण सात दिनसम्म छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुमा छ । यस क्षेत्रमा विवाह नभएका किशोरी महिनावारी हुँदा सात दिन र विवाहित महिला महिनावारी हुँदा पाँच दिनसम्म छाउगोठमा बस्नुपर्छ ।
महिनावारी भएका बेला एकान्त ठाउँमा बनाइएका खरले छाएको सानो छाप्रोमा बस्नुपर्दा शारीरिक र मानसिक दुवै समस्या झेल्नुपर्छ । ‘एकान्तमा बनाइएको छाप्रोमा रात बिताउनुपर्दा निकै असुरक्षित महसुस हुन्छ,’ १२ कक्षामा अध्ययनरत अनिता शर्माले भनिन्, ‘पारिवारिक दबाबले बस्नैपर्ने बाध्यता छ ।’ पञ्चपुरीकी गीता विक महिनावारी हुँदा एक वर्षसम्म घरमै बसिन् । छाउगोठ भत्काउने अभियन्तासमेत रहेकी उनी अहिले फेरि छाउगोठमा बस्न थालेकी छिन् । ‘देउता रिसाए भन्दै घरकाले घरमा बस्नै दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘छाउगोठ हटाउने अभियानमा सक्रिय आफैं अहिले छाउगोठमा बस्नु परिरहेको छ ।’
महिनावारी भएका महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास यहाँ व्याप्त छ । रजस्वला भएकी महिलालाई झन् सफा ठाउँमा राख्नुपर्ने, प्रशस्त पोषिलो खुवाउनुपर्ने र आराम गर्न दिनुपर्ने अवस्थामा शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिने घरका छोरी, बुहारीसमेत रजस्वला हुँदा दूध–दही खान पाउँदैनन् । महिनावारी भएका बेला छुईछाई गरे कुलदेवता रिसाउने र परिवारमा हानी पुग्ने, शरीर सुक्दै जाने, अन्नबाली नफल्ने अन्धविश्वास छ ।
सरकारी नीति ‘फेल’
पश्चिम सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छाउगोठ हटाउन र महिनावारी हुँदा महिलालाई घरमा राख्न सहयोग गरेबाापत धामीहरुलाई नगद पुरस्कार दिने नीति ल्याए ।
दुई स्थानीय तहका छाउगोठ हटाएवापत पाँच हजार र महिलालाई महिनावारीमा घरमा बस्ने वातावरण बनाएबापत धामीहरूलाई तीन हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने नीति बनाइए पनि त्यो प्रभावकारी भएन् । ‘गोठ भत्काएर मात्रै छाउपडी उन्मूलन हुने अवस्था नदेखिएपछि मन–मस्तिष्कबाटै यो कुप्रथा हटाउनुपर्छ भनेर धामीलाई पुरस्कृत गरेर सहयोगी बनाउने नीति लिएका थियौं,’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘पुरस्कारको रकम पूरै फ्रिज भयो ।’ पञ्चपुरी नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ‘छाउपडी अन्त्यका लागि गोलमेच सम्मेलन’ शीर्षकमा रकम छुट्याएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत परिवारका सबै सदस्यलाई राखेर स्वयंसेवक शिक्षकहरुले छाउपडी कुप्रथाका विषयमा जानकारी गराउने छन् । ‘धामीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम फेल भएपछि यो वर्ष गोलमेच सम्मेलनको नीति लिएका छौं,’ मेयर थापाले भने, ‘अन्त्यमा कानुनी कारबाहीतर्फ लाग्छौं ।’
अधिकारकर्मी छाउप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय तह गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन् । ‘पश्चिम सुर्खेतमा छाउपडी कुप्रथा व्याप्त छ, यसको प्रत्यक्ष मारमा महिला छन्,’ अधिवक्ता गीता कोइरालाले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार छाउप्रथा अन्त्यका लागि गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ उनले जनचेतनामूलक कार्यक्रमले मात्रै छाउप्रथाको अन्त्य नहुने बताइन् । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै घरमा छाउगोठ छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब जनचेतना होइन्, कानुनी कारबाहीतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०१:४२ बुधबार