समाज

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, बनेनन् सरकारी भवन नै

काठमाडौं - २०७२ साल वैशाख १२ को महाभूकम्पबाट भत्केका निजी आवासीय घरहरूको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको तथ्यांक बाहिर आइरहेको बेला सरकारी भवनकै पुनःनिर्माण पनि त्योभन्दा गए–गुज्रेको देखिएको छ। भूकम्पले क्षति पु-याएका राजधानी काठमाडौंकै भवन पुनःनिर्माण सम्पन्न नभएको देखिएको छ।

काठमाडौंमा भत्केका सरकारी भवनहरूमध्ये हालसम्म एउटामात्रै अर्थात् समरजंगी कम्पनी कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तथ्यांक छ। यो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा रहेको छ। महाभूकम्पले भत्केका सरकारी भवनहरू सरकारी स्रोतबाट र एसियाली विकास बैंक एडिबीको ऋण सहयोग गरी दुईतिरबाट बनिरहेका छन्। तीमध्ये सरकारी स्रोतबाट हालसम्म काठमाडौंमा एउटामात्रै सकारी भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) बबरमहल काठमाडौंले सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ। सो एकाई बबरमहलका अनुसार हालसम्म काठमाडौंमा सरकारी स्रोतबाट १८ वटा सरकारी भवनहरूको पुनःनिर्माण कार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, सिंहदरबार वैद्यखाना, औषधि स्टोर भवन र गोरखापत्र संस्थानको कार्यालय भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय भवनको रेट्रो–फिटङको कामसहित खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौर, मत्स्य विकास निर्देशनालय बालाजु, सुन्धारास्थित कारागार भवन, रेडियो नेपाल सिंहदरबारको कार्यालय भवन निर्माण भइरहेका छन्।

काठमाडौंमा भत्केका सरकारी भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तथ्यांक छ। यो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा रहेको जनाइएको छ।

साथसाथै नेपाल प्रहरी ब्यारेक सिंहदरबार, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड महांकाल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड त्रिपुरेश्वर, शंकरदेव क्याम्पस भवन र सिंहदरबार पश्चिम गेटको डिजाइनको काम पनि भइरहेको छ। काठमाडौं जिल्लाको गोठाटारमा समाज कल्याण केन्द्र पशुपति वृद्धाश्रम भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन नभएको तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यालय भवन निर्माणका लागि डिजाइन ड्रोइङ तयार भएको इकाईले जनाइएको छ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईका निर्देशक नवराज प्याकुरेलले सरकारी भवनहरू ठूल्ठूलो डिजाइनमा बनाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताए। ‘ठूलो क्षेत्रफलमा ठूल्ठूलो भवन बनाउनुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म नसकिएको हो,’ उनले नागरिकसँंग भने, ‘यी ठूल्ठूला भवनको काम सक्नका लागि धेरै समय लाग्नु निश्चित हो।’

देशभर भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका सरकारी र सार्वजनिक भवनहरूमध्ये ७० वटाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसमा सरकारको स्रोतका ३० वटा छन् भने ४० वटा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगका छन्। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बबरमहलका अनुसार सरकारको स्रोतबाट पुनःनिर्माण भइरहेका बाँकी २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनःनिर्माण भइरहेका बाँकी २९ वटा भवनहरूको पुनःनिर्माण २०७६ साल पुससम्ममा सम्पन्न गरिनेछ। पुनःनिर्माण तथा प्रबलीकरण गर्न र बाँकी रहेका संरचनाहरू बनाउनका लागि प्रक्रिया थालिएको जनाइएको छ।

आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरूको प्रबलीकरणतर्फ पनि कार्य अघि बढेका छन्। सार्क सचिवालयको प्रबलीकरण सम्पन्न भइसकेको छ। सिंहदरबारको पश्चिमबाहेक तीनवटै खण्डको प्रबलीकरण जारी छ भने पकिो बोलपत्र प्रकाशित भएको छ। त्यसैगरी बाल मन्दिर, केशरमहल तथा केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय भवनहरूको प्रबलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास), यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनहरू प्रबलीकरणको डिजाइन चरणमा रहेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथलीमा बन्ने भवनहरूको निर्माण कार्य जारी छ। भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मतयोग्य दुई सय ५३ संरचनाहरूको मर्मत सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ। सरकारी भवनहरूतर्फ हालसम्म आठ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भई बनाउन बाँकी संरचनाहरू समयमा पुनःनिर्माणका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताए।

भूकम्पबाट हालसम्म १० लाख ३६ हजार पाँंच सय ६८ घरहरूमा क्षति पुगेको छ। २०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरूबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति भएको थियो। भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन (पिडिएन) अनुसार भूकम्पबाट आठ हजार सात सय ९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार तीन सयजना घाइते भए।

क्षति भएका यी भवनहरू राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण सिंहदरबारअन्तर्गत सरकारी भवनहरूको पुनःनिर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई बबरमहलअन्तर्गतका जिल्ला–जिल्लामा रहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईले काम गरिरहेका छन्। काठमाडौं जिल्लाका सरकारी भवनहरूको पुनःनिर्माण जिम्मा पाएको आयोजना कार्यान्वयन एकाईका आयोजना प्रमुख सुदीप आचार्यले काठमाडौंको सरकारी भवनहरूको यथाशीघ्र पुनःनिर्माण आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाए।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०२:४९ मंगलबार

भूकम्पप पुनःनिर्माण सरकारी_भवन