काठमाडौं - साढे ११ खर्ब खर्च गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को मध्यवर्ती समीक्षाले सरकारले माध्यामिक परीक्षा शिक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरुले विज्ञान र गणित विषयमा ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने गरेको तथ्यांक देखाएको छ। यसका साथै अंग्रेजी विषयमा समेत विद्यार्थीको नतिजा ४० प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाइएको एसएसडिपीको मध्यवर्ती समीक्षा प्रतिवेदनले सामुदायिक स्कुलहरुमा विषयगत शिक्षाको अभावका साथै विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शैक्षिक सामग्री विद्यालयमा पुग्न नसक्दा माध्यामिक तहमा विद्यार्थीको नतिजा सुधार गर्न चुनौती थपिँदै गएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक स्कुलहरुमा विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयमा शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक सामग्री नभएको औंल्याएको छ। ‘एसएसडिपीको लक्ष्यअनुसार कक्षा ६–८ सम्म शिक्षकका लागि शिक्षण निर्देशिका र विद्यार्थीका लागि सिकाइ सामग्री निर्माण गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसका साथै विज्ञान, गणित र अंग्रेजी सिकाइ सामग्रीमा आधारित भएर पठनपाठन गराइनु पर्छ।’ प्रतिवेदनमा थप उल्लेख छ, ‘लक्ष्यको पहिलो वर्षमा एक हजार, दोस्रो वर्षमा दुई हजार र तेस्रो वर्षमा ३ हजार स्कुलहरुमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने एसएसडिपीले लक्ष्य तय गरेको छ।’
यसका साथै सरकारले तयारी बिना नै कार्यान्वयनमा ल्याएको आधारभूत तहको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यामिक तहको निःशुल्क शिक्षासमेत व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको औंल्याएको छ। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो छ। हालको अवस्थामा सामुदायिक स्कुलहरुले शुल्क लिइरहेकै छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अझै सामुदायिक स्कुलहरुमा आधारभूत र माध्यामिक तहमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भने कक्षा ११ र १२ मा पुग्दासम्म ५५ प्रतिशतमा झर्ने गरेको तथ्यांक छ।’ यस्तो अवस्थामा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्णरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयमा तीन दशक बिताएका महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले हाल देशभरि माध्यामिक तहसम्म ५४ हजार शिक्षक अभाव रहेको उल्लेख गरेको थियो। जसअनुसार माध्यामिक तह (कक्षा ९ र १०) मा २४ हजार, कक्षा ६–८ सम्म २४ हजार र कक्षा ११ र १२ मा ६ हजार शिक्षक अभावमै विद्यालय जसोतसो सञ्चालन भइरहेको प्रष्ट पारेको थियो।
‘हाम्रो कार्यदलले देशभर ५४ हजार शिक्षक अपुग रहेको प्रतिवेदन सरकारालाई बुझाएको दुई वर्ष भइसक्यो,’ पूर्वसचिव शर्मा भन्छन्, ‘एसएसडिपीले सही रिपोर्ट दिएको छ। जुन हाम्रो रिपोर्टसँग पनि मिल्छ। मावि विद्यालय जसोतसो चलेका छन्। माविमा विषयगत शिक्षकहरुको अभाव दशकौंदेखि रहेको देखिएको हो।’ उनले थपे, ‘विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षक र शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।’ सरकारले अध्ययन गराउने तर प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण शिक्षामा सुधार गर्न चुनौती थपिएको हो।
उनका अनुसार विगतमा सरकारले सन् २००३ सम्म आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००४ देखि सन् २००९ सम्म सबैका लागि शिक्षा हँुदै सन् २००९ देखि सन् २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो। अब आएर विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यान्वयन भएको छ। ‘जुनसुकै कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु शिक्षामा लागू गर्दा पहिले आप्mनो कानुन बनाउनु पर्छ। अनि मात्र कार्यान्वय हुने हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘अहिले पनि पुरानै गल्ती दोहोरिएको छ। एसएसडिपी बिना कानुन कार्यान्वयमा आयो। जसले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको हो।’ उनी थप्छन्, ‘सरकारले छिट्टैै संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी निश्चित गर्नुपर्छ। त्यसपपछि एसएसडिपीले सही बाटो लिन्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयको योजना हेर्ने सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको एसएसडिपीको मध्यवर्ती समीक्षाको सुझाव अनुसार अघि बढ्न सरकार र दातृ निकायबीच पटकपटक छलफल जारी रहेको बताए। उनले विद्यार्थीको गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न मन्त्रालयले शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्थाका लागि तयारी गरेको जनाए। ‘सामुदायिक स्कुलहरुमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको शिक्षक अभावलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ,’ सहसचिव पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरु व्यवस्थापन समिमितको निर्णयबाट शिक्षक राख्न सक्नेछन्। यसको अनुदान सरकारले व्यवस्था गर्छ।’ उनले थपे, ‘एसएसडिपीका कार्यक्रमहरुमा समेत परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने छलफल अघि बढेको छ।’ यो व्यवस्थाले शिक्षक अभावको १२ प्रतिशत समस्या हल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७६ ००:३९ शुक्रबार