अशोक दाहाल
न्युयोर्क - भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुद्रसम्म सहज र सुलभ पहुँचको माग गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा उनीहरूले विश्वबजारमा आफ्नो सहज उपस्थितिका लागि यस्तो माग गरेका हुन्।
राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकहरू (एलएलडिसी) को वार्षिक बैठकमा बुधबार उनीहरूले भियना प्रोगाम अफ एक्सन कार्यक्रमको पर्याप्त कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरे। भियना कार्यक्रमले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्मको सहज पहुँचको ढोका खोलिदिने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको दिगो र समावेशी विकासमा सघाउन २०१४ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा भियना प्रोगाम अफ एक्सनलाई आत्मसात् गर्ने जनाएका छन्।
बैठकमा भियना कार्यक्रमको उपलब्धिसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी अधिकांश मुलुकले भौतिक विकासमा बहुपक्षीय सहकार्य, गरिबी निवारण, इ–कमर्समा सहायता, लगानी, भियना प्रोगाम अफ एक्सन कार्यान्वयनलगायतका माग राखेको बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताए।
‘मस्यौदाले भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको समुद्रसम्म बिनाअवरोध, सहज र सुलभ पहुँचको महत्वलाई रेखांकन गरेको छ,’ बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने। ‘यसले मात्र व्यापार लागत घटाउने र भूपरिवेष्ठित मुलुकको विश्वबजारसम्मको पहुँच बढाउने काम गर्छ। नेपाल मुलुकको भविष्य बदल्न विश्वसनीय, गुणस्तर र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा विश्वास गर्छ। यो गतिशील प्रक्रिया हो जसका लागि ठूलो लगानी र साझेदारी चाहिन्छ,’ उनले भने।
बैठकमा सहभागी अन्य मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनीहरूका विषयको सुनुवाइ नभएको भन्दै आफूहरूले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए। भौगोलिक विकटता र समुद्रसम्म पहुँच नहुँदा विश्वबजारबाट अलग्गिनु परेको गुनासो गर्दै उनीहरूले भूपरिवेष्ठित मुलुकले आर्थिक विकासका लागि संघर्ष गरिरहेको बताएका थिए। उनीहरूले समुद्रसम्मको खर्चिलो ढुवानीका कारण आफ्ना वस्तु बाहिरी विश्वमा निर्यात गर्न नसकेको समेत गुनासो गरेका थिए। एसिया, अफ्रिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा गरी ३२ वटा भूपरिवेष्ठित मुलुक छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार ती मुलुकमा ४४ करोड जनसंख्या बसोबास गर्छन् । नेपालसहित १२ भूपरिवेष्ठित मुलुक एसिया महाद्वीपमा पर्छन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एलएलडिसी मुलुक र अन्य मुलुकबीचमा पूर्वाधारको अन्तर निकै उच्च रहेको बताए । भौगोलिक विकटताका कारण उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धामा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘भियना प्रोग्राम अफ एक्सनको पूर्ण सुनिश्चितता, उपयुक्त समय र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै एलएलडिसी मुलुकलाई सहायता गर्ने उपयुक्त तरिका हो,’ उनले भने।
सन् २०१६ सम्म नेपाल समुद्रको पहुँचका लागि भारतसँग मात्रै निर्भर थियो। २०१५ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले चीनसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेर समुद्रसम्मको पहुँच विस्तार गरेको छ। नेपाल र चीनबीच गत अप्रिलमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएसँगै अब नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग नगरे पनि समुद्रसम्मको पहुँच पाउने भएको छ। नेपाल २०२० देखि ०२१ सम्मका लागि एलएलडिसीको सदस्यमा निर्वाचित भएको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०१:५८ शुक्रबार
