गोरखा– राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो गर्न सरकारलाई गोरखाका राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रभावित, बिस्थापितलाई अन्यौल पारेको, आयोजनामा कामले गति नलिएको, बजार क्षेत्रको मुआब्जा अहिले सम्म निर्धारण नभएको विषयमा दबाब दिन दलहरु एकमेठ भएका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी गोरखाले छुट्टाछुट्टै बिज्ञप्ती जारी गर्दै आयोजना ढिला हुँदा बिस्थापित प्रभावित सँगै देसलाई घाटा भएको बताएका छन्। नेकपा जिल्ला अध्यक्ष लेखबहादुर थापाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना बितरण बाँकी मुआब्जा दिन र निर्धारण बाँकी बजार क्षेत्र आरुघाट आर्खेतको तत्काल तोक्न माग गरेको हो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘जग्गा सँगै घर, गोठ, बोट बिरुवाको मुआब्जा दिएर बुढीगण्डकी छिटो बनाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ, हामीले उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, मुआब्जा निर्धारण समितिलाई पनि अनुरोध गरेका छौं।’ बैठकले संगठन सुदृढिकरण, कार्यकर्ता भेटघाट, प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसले सोमवार साँझ प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोजनाको काम ढिलो हुनुमा सरकार दोषि रहेको दावी गरेको छ। जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा तत्काल बजार क्षेत्रको मुआब्जा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईएको छ। ‘सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन उदासिन भएको देखिन्छ’ सचिव न्यौपानेले भने ‘तत्काल समस्या समाधान गरि स्वदेशी लगानीमा बनाउने प्रक्रिया थालिएन भने आन्दोलन गर्छौं।’ अधिकरण गर्ने जग्गा मध्ये आरुघाट, खहरे, आर्खेत लगायत ठाउँको मात्रै निर्धारण नहुनुले सो क्षेत्रका जनता प्रति राज्यले बिभेद गरेको आरोप कांग्रेसको छ। मुआब्जा कति निर्धारण गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा बुढीगण्डकी आयोजनाबाट बिस्थापित गोरखा तर्फ आरुघाट, आर्खेत र धादिङतर्फ खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको हो।
दुबै जिल्लामा मुआब्जा तोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति छ। बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालयले बजार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखेको चार वर्ष यता गोरखामा पाँच जना प्रमुख जिल्ला अधिकार फेरबदल भइसके, तर बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न भने सकेका छैनन्। समाजवादी पार्टी गोरखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आयोजना प्रमुख नै उदासिन भएको, जनताको समस्या समाधान गर्न आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएको छ। जिल्ला अध्यक्ष नारायण खत्रीले बिज्ञप्ती जारी गर्दै गौरबको आयोजना भने पनि सरकारले मुआब्जा दिन र काममा भने ढिलासुस्ती गरेको बताए। आयोजना प्रति राज्य पक्षको ढुलमुले नीति, सर्वपक्षिय बहसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नआउने, आयोजना प्रमुखको भागदौडले आयोजना भत्काउन खोजेको आशंका गर्दै बिज्ञप्ती मार्फत सचेत गराइएको छ।
आयोजनाले करिब दुई हजार दुई सय रोपनी बजार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्न सकेको छैन। मुआब्जा तोक्ने गृहकार्य अहिले अगाडी नबढेको आयोजना कार्यालय पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना ईकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए। बजार क्षेत्रमा मुआब्जा प्रतिआना २० लाख भन्दाबढी माग भएकाले अपेक्षा अनुसार पुरा गर्न नसक्ने हुँदा तोक्न ढिलाई भएको निर्धारण समितिका एक सदस्यले बताए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०५:०५ मंगलबार