काठमाडौं - एक दशकदेखि अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा कर्मचारीलाई बोनस रकम बाँडन नपाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले अहिले मन्त्री फेरिएसँगै फेरि सोही प्रयोजनका लागि चलखेल सुरु गरेको छ। योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएलगत्तै कर्मचारीलाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बोनस वितरण गर्न चलखेल सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि नाफामा गएको प्राधिकरणले बोनस वितरणका लागि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

‘नयाँ मन्त्री आएपछि बोनस वितरणसम्बन्धी फाइल फेरि खोलिएको छ,’ क्यानका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘नयाँ मन्त्रीलाई मनाएर अर्थसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने सहमति कर्मचारीबीच बनेको छ।’ बोनस वितरण गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट पारित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पर्यटनमन्त्री क्यान सञ्चालक समितिको पनि अध्यक्ष रहने भएकाले उनको सहमतिबिना बोनस वितरणको निर्णय हुन सक्दैन। ‘नयाँ मन्त्रीबाट बोनस वितरणको निर्णय गराउन क्यानका उच्च पदाधिकारी, कर्मचारी युनियनका सदस्य र चल्तीका कर्मचारी सबै मिलेका छन्,’ ती अधिकारीले भने,
‘कर्मचारीबीच अन्य कुरामा राजनीतिक विवाद भए पनि बोनस वितरणमा सबै मिलेका छन्।’

आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि नाफामा गएको प्राधिकरणले बोनस वितरणका लागि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। क्यान नियमन गर्ने निकाय भएको र यस्तो निकायले कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन।

विगतमा पनि क्यानका कर्मचारीले पटकपटक बोनस खान भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा प्रयास सफल हुन सकेको छैन। क्यान नियमन गर्ने निकाय भएको र यस्तो निकायले कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोक्दै आएको छ। अर्थले पटकपटक रोकेपछि केही कर्मचारीले बोनस पाउनुपर्ने मागदाबीसहित ६ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। अदालतबाट यसबारे केही फैसला भएको छैन।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्यालले लामो समयदेखि क्यानको नाफाबाट बोनस वितरण गर्न छुट्याइएको एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार लगानी गर्ने सरकारलाई प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष लाभांश दिएको छ। सरकारलाई लाभांश दिएजस्तै कर्मचारीलाई पनि बोनस बाँड्न पाउनुपर्ने आफूहरुको दाबी रहेको पौड्यालको भनाइ छ।

पौडेलका अनुसार प्राधिकरण नियामक मात्र नभई व्यवसाय पनि गर्ने निकाय पनि हो। यही कारण बोनस बाँड्न पैसा छुट्याइएको हो। ‘बोनस ऐनबमोजिम मुनाफा गर्ने निकायले बोनस बाँड्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा कर्मचारीले रिट लिएर गएको र निर्णय आएपछि थप कदम चाल्छौंं,’ पौड्यालले भने।
बोनस नियमावली २०३९ (चौधो संशोधन) २०७५ ले कुनै पनि नियामक निकायका कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न रोक लगाएको छ। नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ (ग) मा नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई सरकारको स्वामित्वमा कुनै क्षेत्रको नियमन, प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धन गर्न स्थापना भएको प्रतिष्ठानले बोनसबापतको रकम छुट्याउन पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानले नियमविपरीत हुनेगरी बोनस वितरण गरे निर्णय गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने नियमावलीमा लेखिएको छ।

प्राधिकरण नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय हो। अधिवक्ता सुशील अधिकारीले प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस नपाउने बताए। प्राधिकरणले बोनस रकम छुट्याउने र वितरण गर्ने कार्य गरे त्यस्तो निर्णयमा संलग्न अधिकारीबाट बाँडिएको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
अर्कोतिर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले क्यानको नाफामा नै आशंका व्यक्त गरेको छ। महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको एकआपसको हिसाब भिडान नभएका कारणबाट फरक परेको उल्लेख छ।

क्यान स्थापनापछि २०६८ सालमा पहिलोपटक नाफामा गएको थियो। प्राधिकरणले २०६८÷६९ देखि २०७२÷७३ सम्म बोनस वितरणमा ५९ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसपछिका वर्षको नाफाबाट बोनस रकम एक अर्ब २६ करोड पुगेको हो। प्राधिकरणका आठ सय कर्मचारीमध्ये बोनस पाउने भनिएका करिब ६ सय ५० छन्। प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनलगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क उठाउने गर्छ। यो उसको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत हो।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०४:३५ मंगलबार