वीरेन्द्रनगर - दैलेख महाबु–१, खटिगैराकी सम्झना सुनारसँगैका साथी ५ कक्षा पढ्छन्। उनीहरू घरअगाडिबाटै विद्यालय जाँदा १० वर्षीया सम्झनाको रहर छ तर विद्यालय जान भने सक्दिनन्। उनकी बहिनी सञ्जू पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित छिन्। यसको कारण हो, गरिबी। हुम्ला अदानचुलीकी सिर्जना लुहार पनि विद्यालय जान्नन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर र उनका अभिभावकमा भएको चेतनाको कमीले उनी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएकी हुन्।
‘आमाबा बोल्न सक्दैनन्,’ सम्झनाले भनिन्, ‘जसले गर्दा दैनिक काम पाउनुहुन्न।’ आमाबाले काम नपाउँदा आर्थिक संकट परेको भन्दै विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ। सम्झना र सञ्जू उदाहरण मात्र हुन्, गरिबी र छोरीलाई पढाउनुहुन्न भन्ने मान्यताले यहाँका धेरै छोरीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। अहिले केही सोचाइ परिवर्तन भए पनि पूरै परिवर्तन नहुँदा विद्यालय जाने उमेरका छोरीहरू विद्यालय जान नसकेको बताइएको छ।
कर्णालीमा तीन लाख १६ हजार ५८ जना बालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। जसमा ८२ हजार तीन सय ९१ दलित बालिका विद्यालय भर्ना भएको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ।
कर्णालीमा तीन लाख १६ हजार ५८ बालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। जसमा ८२ हजार तीन सय ९१ दलित बालिका विद्यालय भर्ना भएको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ।
उसका अनुसार ४० हजार तीन सय ९७ जना जनजाति बालिका मात्र विद्यालयको पहुँचमा छन्। हालसम्म शिक्षासँग सम्बन्धित संघसंस्था र सरकारले विद्यालयमा पहुँच बढाउन विभिन्न अभियान थालेको भए पनि विद्यालय जाने उमेरका सबै बालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। विद्यालय जाने उमेरका बालिका कति छन् भन्ने तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन। जसले कति बालिका विद्यालयबाहिर छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।
छोरासरह छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अभिभावकमा चेतना नहुँदा छोरी विद्यालयभन्दा घाँसदाउरा गर्न बाध्य छन्। यसले कर्णालीको शिक्षालाई अझ पछाडि धकेलेको छ। छोरासरह छोरीलाई मान्यता नदिनु, धार्मिक मान्यता, गरिबी, घरपरिवारले छोरीलाई महŒव नदिने पुरानो धारणा र अभिभावकको चेतना स्तरले पनि अझै कर्णालीका छोरीचेली विद्यालय जान नसकेको शिक्षा निर्देशनालयका प्रवक्ता बलवीर सुनारले बताए। उनका अनुसार अहिले पनि छोरा र छोरीबीच समानताको भावले यहाँका अभिभावकले हेर्ने गरेका छैनन्। उनले भने, ‘छोरीलाई सरकारी विद्यालय पठाउँछन् भने छोरालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउँछन्।’
पहिलेभन्दा अहिले छोरीचेली विद्यालय जाने गरे पनि शतप्रतिशत विद्यालय जान नसकेको कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘छोराछोरीलाई समान रूपले शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन।’ विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयको सट्टा घाँसदाउरा जाने गर्छन्, जसले उनीहरूको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिएको छ। महिलालाई घरव्यवहार चलाउने साधनका रूपमा मात्र लिइने हुँदा पनि चेलीबेटीलाई विद्यालय जान रोक लगाइने विद्यार्थी नेता कृष्णा हमालले बताइन्।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०४:५७ सोमबार