जुम्ला - तिला गाउँपालिका–९ का मुनबहादुर थापा अहिले गाउँगाउँमा खच्चडमार्फत दैनिक उपभोग्य सामान पु¥याउँछन्। दसैंतिहार नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य सामान पु¥याउँदैमा उनको दिन बित्छ। उनले उपभोग्य सामान सेरीबजारदेखि ओसार्छन्। उनी भन्छन्, ‘गाउँमा सडक पुग्दापुग्दै खच्चडलाई बोकाएर र मानिसले नै पिठ्युँमा बोकेर दैनिक उपभोग्य सामान लैजानु रहर नभई बाध्यता हो।
गाउँगाउँमा सडक जोडिएको छ। डोजरले खनेर जमिन धुजाधुजा भएको देखिन्छ। तर त्यो सडकमा न गाडी गुड्छ, न त हिँड्न लायक नै छ। वर्षाले ठाउँठाउँमा पहिरो गएको देखिन्छ। ‘सडक हेर्न गाउँ नै काफी छ’, थापाले भने, ‘तर सवारीसाधन हेर्न तीन घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ।’ गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो, डोजरले काम पायो तर जनताको सास्ती उस्तै छ। सडक हेरेर चित्त बुझाउनु परेको गुनासो स्थानीयको छ। ‘प्रयोगमा आएका सडकमा पनि काठका जोखिमपूर्ण पुल पार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तिलाकै किरण रोकाया स्थानीय सरकारले खनेका सडक बेकामे भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘गाउँका सडक पुराना भएर जीर्ण हुन लागिसके तर सवारीसाधन भेट्न पाएका छैनौं।’ विकास भनेको सडकमात्रै हो भन्ने स्थानीय सरकारको बुझाइका कारण गाउँमा सवारीसाधन पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्। मालिकाठाँटा र घोडेमहादेवका बस्ती सडकले छोइसकेका छन् तर सवारीसाधनले कहिले छुने हुन्, पत्तो छैन। सवारी आवागमनका लागि तिला नदीमाथि पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो, डोजरले काम पायो तर जनताको सास्ती उस्तै छ। सडक हेरेर चित्त बुझाउनु परेको गुनासो स्थानीयको छ।
चन्दननाथ नगरपालिकाको १० नम्बर वडामा पुल नबन्दा सवारीसाधन पुग्न सकेको छैन। सदरमुकामआसपासमै पर्ने भए पनि सडक सञ्जालका हिसाबले उक्त वडा दुर्गम मानिन्छ। नगरपालिकाभित्रैका स्थानीय बोकेर दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार्छन्।
तातोपानी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार बनेपछिको पहिलो वर्षलाई सडक वर्षकै रुपमा मनायो। अहिले प्रत्येक गाउँमा सडक पुगेको छ। तर गाडी पुग्न नसक्दा सडक प्रयोगहीन छ। स्थानीय जनक कुँवर भन्छन्, ‘सडकले आँगन जोडिएको छ तर गाडी चढेर आउने सपना पूरा हुन सकेको छैन।’ कुडारी हुँदै जाजरकोट जोड्ने सडकमा निर्माण हुन लागेको पक्की पुल बन्न सकेको छैन। कहिले झरी त कहिले हिउँदको चिसोको कारण देखाउँदै ठेकेदार पन्छिरहेको छ। हिउँदको समयमा जसोतसो नदीमा गाडी तराएर आउजाउ हुन्छ। वर्षायाममा भारी बोक्नु र पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन।
हिमा, सिँजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि सडक प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले सडक त खन्यो तर पुलका लागि पहल गरेन। पातारासी र गुठिचौर गाउँपालिकाको स्थिति पनि उस्तै छ। स्थानीय सन्तबहादुर ऐडी भन्छन्, ‘सडक त देखाउनका लागि मात्रै भए, प्रयोग गर्नलाई भएनन्। डोजर मालिक फस्टाउनका लागि मात्रै भए, सर्वसाधारणले लाभ लिन पाएनन्। स्थानीय सरकारले प्रगति देखाउने माध्यम बने तर समस्या परेको बेला राहत दिनलाई लागि उपयुक्त भएनन्।’ सडक बनेका स्थानमा पुलपुलेसाका लागि स्थानीय सरकारले प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्म पहल थाल्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्।
जताततै मापदण्ड मिचियो
सडकले वन मासिएको छ। धर्ती जथाभावी चिराचिरा बनाइएको छ। अधिकांश सडक मापदण्डविपरीत बनेका छन्। स्थानीय सरकारले न्यूनतम ४ देखि ६ मिटरसम्म चौडा हुने गरी ग्रामीण सडक निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। व्यवहारतः कुनैकुनै सडक त ३ देखि ४ मिटरसम्म चौडाइ भएका छन्। मापदण्डविपरीत बनेका सडकमा पनि गाउँपालिकाहरुले ठेकेदारलाई सहजै भुक्तानी दिइरहेका छन्। जुम्लाका अधिकांश सडक उपभोक्ता समितिमार्फत बनेका छन्। काम डोजरले गराएका छन्। हाजिर उपभोक्ताले गरेर भुक्तानी लिएका छन्। पछिल्लो समयमा विकासका नाममा चरम बेथिति मौलाइरहेको जानकारहरु बताउँछन्। अहिले सडक खन्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यो प्रक्रिया कुनै पनि सडकमा अपनाइएको छैन। कतिपय सडक त प्राविधिक इस्टिमेटभन्दा पनि फरक तरिकाले खनिएका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटा सडकमा कनिका छराइले गुणस्तर कायम हुन नसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सडक प्रयोगमा नआउँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका काममा पनि बाधा पुगेको छ।’ जुम्लाको उर्थु हुँदै रारा जाने बाटो अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
क्याप्सन ः
स्थानीय सरकारले खनेका प्रयोगविहीन सडक। तस्बिर ः धनबहादुर ÷नागरिक
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०३:३६ सोमबार