सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेको छ। सरकारले सो बिमाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच बिमासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यो सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएको अवस्थामा सम्बन्धित परिवारलाई बिमाबापत तोकिएको रकम प्राप्त हुनेछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् जोखिमविरुद्ध सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकको सामूहिक बिमा गरिएको सपष्ट पारे। ‘भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुनेका परिवारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्राकृतिक विपत्ति अधिक हुने प्रदेश भएकाले पनि बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं।’
प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत कर्णालीवासीको बिमा गरेको हो। प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकका तर्फबाट सात रुपैयाँका दरले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम बुझाएको छ। बिमितको कर्णाली प्रदेशबाहिर र अन्य प्रदेशका नागरिकको कर्णाली प्रदेशमा भएका प्राकृतिक विपत् र दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको अवस्थामा भने सो बिमाबापतको रकम नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ।
मन्त्री भण्डारीले प्रदेशवासीको जीवनबिमा सामान्य देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने बताए। ‘केही यस्ता कार्यक्रम हुन्छन्, हेर्दा सामान्य लाग्छन् तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा गहिरो प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार, बिमा संस्थान र सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ।’ त्यस्तै प्रदेश सरकारले चालू आवभित्रै जोखिममा रहेका कर्णालीका १० हजार घरको बिमा गर्ने तयारी गरेको छ। विपद्का कारण घरमा क्षति पुगेमा प्रतिघर ५ लाख रुपैयाँको बिमा सुविधा दिइने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीका नागरिकले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले राहतस्वरूप बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको उल्लेख गरे। उनले बिमा रकम हेर्दा सानो देखिए पनि यो कार्यक्रमले कर्णालीका नागरिकमा दुःखको बेला सरकार आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति दिलाउने बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिताबारे जनताको गुनासो धेरै आइरहेको बताउँदै अब त्यस्तो नहुनेगरी काम गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिए।
बिमाविज्ञ सुकल्याण पराजुलीले कर्णालीका १९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै बिमा गरेको बताए। ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार आफैंले सम्पूर्ण नागरिकको बिमा गर्नु महत्वपूर्ण कार्य हो,’ पराजुलीले भने, ‘यस उदाहरणीय कार्यको अरू प्रदेशले पनि अनुशरण गर्नु आवश्यक छ।’ उनले बिमालाई चौथो आवश्यकताका रूपमा लिइनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले नेपालमै पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा बिमा गरिएको बताए। ‘यो हाम्रा लागि पनि पहिलो अनुभव हो, तर यसमा विपद्मा घाइते भए के गर्ने भन्ने विषयमा भने उल्लेख छैन,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘आगामी वर्षमा सामूहिक दुर्घटना बिमालाई अझ परिमार्जित र अरू सुविधा थप्ने योजनामा छौं।’ उनले बिमा भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाउन स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिस एवं मुचुल्काका आधारमा बिमाबापतको रकम भुक्तानी गरिने बताए।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ०१:०३ बिहीबार