भैरहवा– नेपालकै अन्न भण्डारको रुपमा चिनिने मर्चवारमा कृषि प्राथमिकतामा परेको छैन्। मर्चवार क्षेत्रका गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिइ योजना अघि सारेका छन्। मर्चवारको मुख्य स्थानीय तह कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारनै कृषि भए पनि प्राथमिकता भने पुरानै ढर्रा अनुसार दिइएको छ।
गाउँपालिकाहरुले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिनुको साटो सडक, भवनलगायतका क्षेत्रमा विगत ३ वर्षदेखि प्राथमिकता दिदै आएका छन्। हरेक वर्ष कहिले मल वीउ पाइएन कहिले जल पाइएन भनेर मर्चवारबासीले दुःख भोगेको भए पनि संघीयता पछि बनेको स्थानीय सरकारले समेत त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन्।
मर्चवारबासीको मुख्य पेशा कृषि भए पनि भौगोलिकता एवम जनताको माग र इच्छा बमोजिमको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरुले बजेट नदिदा मर्चवारबासीले पुरानै शैली भएको आभास गरेका छन्।
स्थानीय तहहरुले आआफ्ना नारामा कृषि शब्द नछुटाए पनि अहिलेसम्मको योजना र बजेटमा प्राथमिकतामा नराखी कृषिलाई उपेक्षित गरेका छन्। सिचाई र मलको पीडा भोग्दै आएको सबैलाई थाहा छ। नेताहरुले अन्न भण्डार भनेर भाषण गरे पनि सरकार गाउँमै भएको सरकारबाट स्थानीयले केही अनुभुती गर्न पाएका छैनन् कृषक रामसुमेर यादवले दुखेसो गरे।
कृषिका कुल कार्यक्रममध्ये करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तह अन्तर्गत भए पनि स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारमा खर्चेर कृषि क्षेत्रलाई खुम्च्याउने प्रयास गरेका कोटहीमाई गाउँपालिकाको कृषकले आरोप लगाए। स्थानीय तहमा कृषिका सहायक प्राविधिक कर्मचारी बाहेकका जनशक्ति छैनन्। कृषि बाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिने विशेषज्ञ प्राविधिक हुनुपर्ने भए पनि सहायक स्तरका प्राविधिकले गाउँपालिकामा सेवा दिइरहेका छन्।
गाउँपालिकको कृषि बजेट न्यून
मर्चवारी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि कुल ४५ करोड ६५ लाख ८२ हजार ३ सय ८१ रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा कृषितर्फ २५ लाख गाउँपालिकाबाट र ससर्त १० लाख गरी ३५ लाख रकम मात्र छुट्टयाइएको छ। विनियोजित रकमहरु विद्यालयमा कृषि कार्यक्रम, बाली तथा तरकारी उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन, विषादी जनचेतना कार्यक्रम, बाली उपचार शिविरलगायतका कार्यक्रममा खर्चिने छ।
कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि कुल ४५ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा कृषि व्यवसायिक तरकारी खेती, पशु फर्म निर्माण, माछा फर्म तथा पोखरी निर्माण, तरकारी पकेट क्षेत्र लगायततर्फ ४२ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ। यसको अलावा गाउँपालिकाले यही आवमा थप बजेट प्राप्त गरी ७ वटै वडामा २० लाखको कृषि कार्यक्रमसमेत प्राथमिकतामा दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सम्मरीमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि ४७ करोड ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरे पनि कृषि क्षेत्रको लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
ंयसरी मर्चवारको गाउँपालिकाको बजेट हेर्दा कृषिमा भरपर्दो व्यवस्थापन गरिएको छैन्। गाविस हुँदा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारसहितको सेवा केन्द्र केहि भए पनि संघीयतापछि ति सेवा केन्द्र गाउँपालिका अन्तर्गत गइसकेका छन्।
‘गाउँपालिकामा कृषि र पशुपन्छीको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ल्याउने, अनुगमन गर्ने र रोगलगायत प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने विज्ञसहितको दक्ष जनशक्तिको भएको छुट्टै शाखाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि एक जना प्राविधिक सहायकको भरमा चलेको छ। मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर खाद्य असुरक्षा र भोकमरी समस्याबाट हटाउने सरकारको नीतिलाई अन्नभण्डारकै स्थानीय तहको तल्लो भेगसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै कठिन हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०७:४९ मंगलबार