श्रीराम सुवेदी
काठमाडौं - ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारासँग जोडिएर सरकारले चालू आर्थिक वर्षको समष्टिगत सुख सर्वेक्षण गर्ने भने पनि कामले गति लिन सकेको छैन। यो सर्वेक्षणका लागि हालसम्म न कुनै परिचालन समिति गठन भएको छ, न त त्यसअन्तर्गत गठित प्राविधिक समितिले काम नै अघि बढाएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यससम्बन्धी सामान्य अवधारणापत्र बनाएको छ तर यति महत्वपूर्ण अध्ययनका लागि आवश्यक विधि अझै टुंगिएको छैन। विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पृष्ठभूमि रहेको नेपालका लागि सुखको सर्वमान्य परिभाषा के हुने ? पहिलोपटक हुन लागेको यो तथ्यांकको आधार बिन्दु अर्थात् बेस लाइन केलाई मान्ने ? यी र यस्ता प्रश्न जटिल बनेर तेर्सिएका छन्।

वस्तुगतभन्दा पनि विषयगत विश्लेषणको भार अत्यन्त बढी रहने यो प्रस्तावित सर्वेक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग विषय विज्ञको पनि अभाव देखिन्छ। नेपालको १५औं योजनाको आधारपत्रले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच राखेको र उक्त सोचलाई सहयोगी हुनेगरी वर्तमान अवस्थाको आधार तथ्यांक तयार गर्ने हिसाबले सरकार यो अध्ययन गर्न अग्रसर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल बताउँछन्।

विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पृष्ठभूमि रहेको नेपालका लागि सुखको सर्वमान्य परिभाषा के हुने ? पहिलोपटक हुन लागेको यो तथ्यांकको आधार विन्दु अर्थात् बेस लाइन केलाई मान्ने ? यी र यस्ता प्रश्न जटिल बनेर तेर्सिएका छन्।

आयोगले उक्त योजनाको दीर्घकालीन सोचमा नेपाललाई समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने भनेको छ। त्यस्तै सुख मापनका लागि ६ वटा लक्ष्य राखिएका छन्, जसमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान पर्छन्। यी लक्ष्यलाई थप परिभाषित गर्न अन्य २३ वटा सूचकसमेत तय गरिएका छन्।

सरकारले गर्न लागेको यो अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नौलोचाहिँ होइन। यसलाई भुटानले सबैभन्दा पहिला प्रचलनमा ल्याएको हो। सन् १९७९ मा भुटानी राजा जिग्मेसिंगे वाङ्चुकले भनेका थिए, ‘हामी कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा विश्वास गर्दैनांै, हाम्रा लागि कुल राष्ट्रिय खुसी (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) महत्वपूर्ण हो।’ भुटानपछि यो सर्वेक्षणलाई क्रमशः अन्य राष्ट्रले अंगीकार गर्दै लगेको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पनि सन् २०११ मा एक प्रस्ताव पारित गर्दै सुखलाई विकासको अन्योन्याश्रित अंगका रूपमा आत्मसात् गर्न आह्वान गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ह्याप्पिनेस इन्डेक्स (एचआई) लाई विकास दर्शनशास्त्र मानिन्छ र यसलाई देशको सामूहिक खुसी मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सन् २०१२ देखि राष्ट्रसंघ समेतको संलग्नतामा वल्र्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स प्रकाशन गरिँदै आएको छ। मनोविशेषज्ञ हाड्ले क्यान्ट्रिलले विकास गरेको यो क्यान्ट्रिल ल्याडरमा शून्यदेखि १० सम्मको अंकभारमा मानवीय खुसी मापन गर्ने चलन छ। यो इन्डेक्समा सामाजिक संलग्नता, आम्दानी, काम, समुदाय, आवास, शिक्षा, वातावारण, स्वास्थ्य, सुरक्षासहित जीवनमा सन्तोष, काम र जीवनको सन्तुलनलगायत पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चाखलाग्दो के पनि छ भने वल्र्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्सले धनी र आर्थिक रूपमा समृद्ध देश मानवीय सुखमा अगाडि नहुने देखाएको छ।

सन् २०१९ को रिपोर्टअनुसार ७ दशमलव ७ अंकसहित फिनल्यान्ड सबैभन्दा अगाडि र २ दशमलव ८ को अंकभारसहित दक्षिण सुडान सबैभन्दा पछाडि रहेको छ। नेपाल ४ दशमलव ९ अंकसहित १००औं स्थानमा छ। रिपोर्टमा विश्वका १ सय ५६ राष्ट्रलाई समेटिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तावित सर्वेक्षणलाई बेग्लै मोडेल बनाउने तथ्यांक विभागले तयार गरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनको स्याम्पल डिजाइन र मोडलका सम्बन्धमा बाह्य विज्ञसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अध्ययन र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने काम बाँकी नै छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका कार्यक्रम निर्देशक रामहरि गैरे बताउँछन्। ‘समग्र नेपाल र सातवटै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै तथ्यांक निस्कनेगरी सर्वेक्षण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ,’ उनी भन्छन्।

यो कार्यक्रम सुन्दा जति कर्णप्रिय र आकर्षक छ, कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण रहेको सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन्। हचुवाका भरमा अध्ययन गरिँदा परिणाम वस्तुनिष्ठ हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। मानवशास्त्री प्राध्यापक डा. विनोद पोख्रेल मानवीय सुख र खुसीजस्तो संवेदनशील विषयलाई बन्द प्रश्नावलीले समेट्न कठिन हुने तर्क गर्छन्। यसका लागि गहन छलफल आवश्यक रहेकोमा उनी बताउँछन्।

‘लोकप्रियताको कुरा एकातिर होला तर हतारमा गरिँदा परिणामको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्«िटय स्वीकार्यतामा समस्या आउँछ,’ अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा भन्छन्, ‘यसका लागि पूर्णकालीन अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संलग्न टिम नै गठन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ। यो बेन्चमार्क अध्ययन हो र भविष्यका लागि पनि यो आधार बिन्दु हुने भएकाले यसमा गम्भीर हुनैपर्छ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि यो अध्ययनका लागि २२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आयोगका सदस्य डा. फुयाँल प्रस्तावित सर्वेक्षणका लागि बजेट समस्या नरहेको बताउँछन्। ‘अध्ययनको दायराका हिसाबले आवश्यक बजेटकोे व्यवस्था हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो आर्थिक वर्षमा यो सर्वेक्षण गर्ने तयारीमा छौं।’

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ००:५८ बिहीबार