सिन्धुपाल्चोक - स्थानीय प्रशासनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थलमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि पूर्वठेकेदार इटालियन कम्पनी पीडित मजदुर र आपूर्तिकर्ताले आन्दोलन चर्काउन छोडेका छैनन्। निषेधित समय छल्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्।
इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग बक्यौता भुक्तानी माग्ेजनाका मजदुर र आपूर्तिकर्ताले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आयोजनाको बाँकी काम गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो छानिएसँगै पीडितले आन्दोलन थप चर्काउन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले शनिबारदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालसम्मका लागि विभिन्न चार स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
आन्दोलनकारीले आइतबार बिहान आयोजनाको मेलम्ची बजारस्थित साइट कार्यालयमा धर्ना दिएर नाराबाजी गरे। भुक्तानी माग गर्दै उनीहरूले शनिबार पनि साइट कार्यालय घेरेका थिए। अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि प्रशासनले निषेधित क्षेत्रमा बिहान १० देखि साँझ पाँच बजेसम्म कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। तर पीडितले निर्धारित समय छल्दै बिहान र बेलुकीको समयमा आन्दोलन गर्दै आएका हुन्।
‘आन्दोलन रोकिँदैन। बरु थप चर्काउँदै लैजान्छौं,’ आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले नागरिकसँग भने। उनले पीडितको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका माध्यमले आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए। आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न सिएमसीका प्रतिनिधिहरू मजदुरको पारिश्रमिक र आपूर्तिकर्ताको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिई गत पुस २ गते भागेका थिए। त्यसलगत्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका पीडितले नयाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रो छानिएसँगै आयोजनाको कामै अवरुद्ध गर्ने गरी चार दिनदेखि थप संघर्ष अघि बढाउँदै आएका छन्।
सिएमसीसँग काम गरेका झन्डै आठ सय मजदुर र दर्जनौं आपूर्तिकर्ताले उसँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने देखिएको छ। सिएमसीले नै प्रमाणित गरिदिएको बिल, भर्पाइका आधारमा मजदुर र आपूर्तिकर्ताले उक्त रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने देखिएको हो। आयोजनाको मुहान क्षेत्र हेलम्बु अम्बाथानमा कामै रोक्ने गरी अघि बढेका झन्डै तीन सय पीडितलाई लखेट्दै सुरक्षाकर्मीले बिहीबार गोलीसमेत प्रहार गरेका थिए। १२ सेल अश्रुग्यास र रबरका गोली हानिएको उक्त घटनामा सुरक्षाकर्मीसहित पाँच आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए।
मेलम्चीमा नेपाली ठेकेदार श्रेष्ठ कम्पनीले पछिल्लो समय मुहान (इन्टेक) को काम गर्दै आएको छ। श्रेष्ठ कम्पनीले पूर्वठेकेदार सिएमसीलाई भाडामा दिएका आफ्ना मेसिनरी औजार, उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गरिरहेको आपूर्तिकर्ताले आरोप लगाएका छन्।
घटनाको भोलिपल्टै शुक्रबार स्थानीय प्रशासनले मुहान क्षेत्र र साइट कार्यालयमा जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेश शनिबार बढाउँदै सिन्धु र ग्याल्थुम सुरुङमार्ग तथा वरपरको स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को उपदफा ६ को ३ (क) बमोजिम निषेधित क्षेत्र तोकिएको प्रशासनले जनाएका छ। प्रशासनले निषेधित क्षेत्रमा बिहान १० देखि साँझ पाँच बजेसम्म एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुनसमेत रोक लगाएको छ।
आफूहरूको मागमा आयोजना बाधक बनेको बताउँदै मजदुर र आपूर्तिकर्ताले अबको आन्दोलन सिएमसीविरोधी नभई सरकारविरुद्ध हुने यसअघि नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरिसकेका छन्। सिएमसीले राखेको बैंक धरौटी र उसलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने रकमबाट आफूहरूको बक्यौता भुक्तानी दिनुपर्ने माग आन्दोनकारीले राख्दै आएका छन्। ‘सरकारले चाहे यति गर्न सक्छ,’ आपूर्तिकर्ता रहेका संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको नियत पनि सफा देखिएको छैन।’
निषेधाज्ञा घोषणा गरेकै दिन शुक्रबार चौतारा आएकी खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची आयोजनाको पूर्वठेकेदार सिएमसीले उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र मजदुरलाई बक्यौता भुक्तानी नदिएको विषयमा विधिसम्मत ढंगले समाधान खोजिने बताएकी थिइन्। सरकारलाई विपक्षी नठान्न भन्दै उनले समस्या समाधान गर्ने विकल्प छोडेर आयोजनाविरुद्ध आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
‘सिएमसीसँग काम गरेका आपूर्तिकर्ता र मजदुरलाई मर्का परेको विषयमा सरकार स्पष्ट छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘विधिसम्मत ढंगले समस्याको हल हुन्छ। सरकार विकल्प खोज्ने प्रयासमा छ।’ समस्यामा परेकालगायत सरोकारवालासँग सामूहिक रूपमा बसेर भुक्तानीको विषयमा निकास निकाल्ने उनको आश्वासन थियो। आन्दोलनकारीले भने खानेपानी मन्त्री र सरकारका उच्चअधिकारीले धेरै आश्वासन दिएर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म संघर्ष नरोक्ने अडान लिएका छन्।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०२:२२ सोमबार