यतिखेर आकाशमा थरीथरीका बादल मडारिइरहेका छन्। अघि देखिएका बादल अहिले हराएका छन् भने तिनका ठाउँमा अर्कै रङ, रूप तथा आकारका बादल घुमिरहेका छन् र यो परिवर्तनको क्रम चलिरहेको छ। बादलका भयंकर, प्रियकर र विस्मयकर स्वरूप देखापर्नु ऋतुकालीन विशेषता हो, बर्खा बित्नासाथ शरदीय छटाको आलोक प्रवाह हुनेछ। अहिले जे जस्तो देखिए तापनि अस्थिरताको अन्त्य नजिकिँदो छ तर क्षेत्रीय राजनीतिक आकाशमा द्रुत गतिसाथ लहरिइरहेको तरंगले चाहिँ कहिले, कसरी, कुन स्वरूप ग्रहण गर्ने हो, यकिन छैन।

कश्मीर प्रकरणले अनेक पक्ष झल्काइरहेको छ। यसलाई निजी मामिला बताउने भारत र त्यसविपरीत मत राख्ने पाकिस्तानबीच तनावको वातावरण छ। निर्णय फिर्ता नगरे पारमाणविक हतियारसमेत प्रयोग गर्न सकिने पाकिस्तानको हुँकार र भारतले पनि हातमा हात राखेर नबस्ने भनेर दिएको धम्कीले क्षेत्रीय अशान्ति चर्किएला कि भन्ने आशंका नरहेको होइन। साँच्चै लडाइँ भएमा यसले भारत र पाकिस्तानलाई मात्रै असर गर्ने छैन।

चारपटक जुधिसकेका भारत–पाकिस्तानले जति युद्धको विभीषिका अरू कसले बुझ्न सक्छ र ! रनाहा सेलाउँदै गएकाले पो हो कि, हाल आएर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नातर्फबाट पहिलो आक्रमण नगर्ने जनाएका छन्। भारत तथा पाकिस्तान दुवैथरीले एक अर्कामाथि पहिलो आक्रमण नगर्नुजत्तिको बुद्धिमानी अर्को कुनै हुन सक्दैन। कश्मीर मुद्दाले चर्काएका तनाव आउँदा दिनमा के कसरी शान्त होला वा अझै दन्किँदै जाने हो ? अहिल्यै भन्न गाह्रो छ।

भारत तथा चीनबीच सम्बन्ध प्रगाढको विषय हाम्रानिम्ति ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ हुनु मात्र होइन। यसमा नेपालको आफ्नै सरोकार, हित र समृद्धिका स्वार्थ पनि लुकेका छन्।

पाकिस्तान मात्रै होइन, भारत पनि छरछिमेकका मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समर्थनमा लिन सक्रिय छ। समर्थन बढाउँदै जाने उद्देश्यले नै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर (सुब्रह्मण्यम जयशंकर) गत साउन २६ गते बेइजिङ पुगे। पूर्वविदेशसचिव एस. जयशंकर चीनका राम्रा जानिफकार मानिन्छन्। सन् २००९ देखि २०१३ सम्म उनी त्यहाँ भारतका राजदूत थिए। कश्मीर क्षेत्रका सम्बन्धमा भारत, पाकिस्तानझैं चीन पनि अभिन्न मुलुक भएकाले यसप्रति उसका समेत तीखा आँखा र भाका रहनु अनौठो होइन।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीले जयशंकरभन्दा दुई दिनअगावै बेइजिङलाई मन पोखिसकेका थिए। कश्मीरलगायत विभिन्न मामिलामा चिनियाँ सहयोगको अपरिहार्यता देखिएकाले नै हुनुपर्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा कुनै मन्त्रीबाट भएको यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो। नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीका रणनीतिकार मानिने जयशंकर विदेशमन्त्रीका रूपमा भदौ पहिलो साता नेपाल आएका हुन्। 

भारत तथा चीनबीच अहिले २०१९ सालको जस्तो युद्धकालीन तीतो सम्बन्ध छैन। सीमा तथा प्रभाव विस्तारका पाटा पन्छाएर हेर्ने हो भने कटुता कम, मिठास बढ्दै गएका उदाहरण धेरै छन्। यद्यपि सन् २०१७ मा डोक्लाम (भुटान)को ७३ दिने गत्यवरोधले आशंका नबढाएको होइन तर दुवै देशका अन्योन्याश्रित निहित स्वार्थका कारण प्रतिकूलता अनुकूलतामा परिणत हुन बेर लागेन।

चिनियाँ भूमि बुहानमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको पहिलो अनौपचारिक वार्ताले सम्बन्ध कसिलो बनाउन बल लगायो र त्यसैका जगमा अर्को वार्ता हुने भएको छ। भारतीय  सञ्चारमाध्यमका अनुसार आगामी अक्टोबर दोस्रो साता (सम्भवतः असोज २६ गते)  ६७ वर्षीय राष्ट्रपति सी तथा ६९ वर्षीय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच तमिलनाडुको मामल्लपुरम (महाबलीपुरम)मा विशेष बैठक हुनेछ।

खस्किँदो भारतीय अर्थतन्त्र उकास्न चिनियाँ सहयोग तथा लगानी अत्यावश्यक मानिएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकासितको व्यापार युद्धले अर्थतन्त्रमा पारेको असर मेट्न चीनका लागि दुनियाँकै तेस्रो ठूलो भारत पनि अत्याकर्षक छ। जहाँसम्म भाजपा नेता मोदी तथा चीनबीचको कुरो छ, गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदादेखि बढ्दै गएको छ। मुख्यमन्त्रीको दायित्व छँदा मोदीले पाँचपटक चीन भ्रमण गर्नाका साथै गुजरातमा चिनियाँ लगानीसमेत भिœयाएका थिए। हाल दुईपक्षीय व्यापार सय अर्ब डलरभन्दा माथि रहेको अनुमान छ। बेलाबखत चिनियाँ सरसामानविरुद्ध नाराबाजी लाग्ने गरे तापनि दुईदेशीय व्यापार क्रमशः बढोत्तरीमै छ।

राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमणका बेलामा नेपाल आउने अथवा यताबाट उता जाने चर्चा पनि छ। लामो समयको अन्तरालमा हुन थालेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको ‘नेपाल भ्रमण’ सफल तुल्याउन हदैसम्मको प्रयास अपेक्षित छ।

पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कार्यकालमा मोदीले तीनदिने भ्रमणमा पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई स्वागत गर्दै ‘चीन र भारत दुई शरीर र एक आत्मा’ भएको बखान गर्नुले पनि धेरै अर्थ राख्छ। यो भनाइको पुनरुक्ति हुन सक्छ। आफूकहाँ लगानी ओइ¥याउन होस् अथवा आफूतिर बढी आमुख तुल्याउन सक्दो जोड लगाइनेमा शंका छैन। यही मेसोमा ‘बिआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) समेत भनिने ‘वान  बेल्ट वान रोड’ (ओबोर)को सान्दर्भिकता र स्वीकार्यताका पक्ष पनि प्रकारान्तरले किन नहोस्, उठ्न सक्छ।

‘ओबोर’प्रति भारतको  ठुस्काइ केवल ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ (सिपीइसी) हो। पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरमा करिडोर पर्नुलाई उसले अनुचित ठह-याएको छ। अन्यथा, भारतमै पनि ओबोरसितको संलग्नता अपरिहार्य दर्शाउनेहरू त्यत्तिकै छन्। कदाचित् यही सिलसिलामा भारत पनि ‘ओबोर’ सम्बद्ध राष्ट्र बन्न पुगेमा क्षेत्रीय परिदृश्य नै फरक हुने निश्चित छ।

यसो भएमा २१औं शताब्दी एसियाको हुने भविष्यवाणी साकार हुने आधार छर्लंग हुनेछ। भारत तथा चीनको सम्बन्ध सुध्रिँदा ती देश मात्रै लाभान्वित हुने छैनन्, वरपरका मुलुकको हित पनि सुनिश्चित हुनेछ भने क्षेत्रमै यसको सुप्रभाव पर्नेछ र समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै फरक परिदृश्य देखापर्नेछ।

भारत तथा चीनबीच सम्बन्ध प्रगाढको विषय हाम्रानिम्ति ‘बेगानी शादीमें अब्दुल्ला दिवाना’ हुनु मात्र होइन, यसमा नेपालको आफ्नै सरोकार, हित र समृद्धिका स्वार्थ पनि लुकेका छन्। दुई ढुंगाबीचको तरुलको संवेदनशील स्थितिले दुई देशबीचको उत्साहबद्र्धक सेतुको संज्ञा पाउन सक्छ। भारत तथा चीन दुवैतिर समान रूपमा नेपालको सम्पर्क विस्तार भई उन्नयनका आधार बढ्नेछन्। ‘चाइनिज कार्ड’ र ‘इन्डियन कार्ड’ को आवश्यकता कहिल्यै पर्ने छैन। अन्यथा कोदारी (अरनिको) राजमार्ग निर्माण भएदेखि नै सशंकित भारतलाई तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, लार्के, लामाबगर, यारी, मुगु, किमाथान्का, ओलाङचुङगोला कतै पनि चीनसित जोडिएका नेपालको सीमामा मार्ग बनेको नरुचेका अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष, परोक्ष व्यक्त हुँदै आएका छन्। पछिल्लो नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसित बढाएका सम्पर्क विस्तारका गतिविधिले रुष्टप्रायः रहेको भारत स्वयं चीनसितको सामीप्य बढाउन उद्यत रहनुले नेपाललाई पनि मार्गप्रशस्त गरेको सम्झनुपर्छ।

नेपालका तीन दिशामा भारत रहेको र अधिकांश व्यापार उतै केन्द्रित हुँदा पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठ्याम्मै चासो नलिएको भारतले चिनियाँ रुझान बढाउँदा आत्ममूल्यांकनसमेत गर्न सक्छ। सन् २००१–२००२ ताका ४० अर्ब डलरको दुईदेशीय व्यापार हुँदा १ अर्ब डलर घाटा उसले बेहोरेको थियो भने केही वर्षअघि ७० अर्ब डलरको व्यापार हुँदा ४० अर्ब डलरभन्दा अधिक चीनसित व्यापार घाटा रहेको परिपे्रक्ष्यमा अहिलेको तथ्यांक झनै कष्टदायी हुन सक्छ, अतः घाइतेको गति घाइतेले थाहा पाउँछ भनेझैं भारतले  पनि ‘घाइतेको गति’ बुझ्ला कि !

शत्रुको शत्रु मित्र भन्छन्। मित्रको शत्रु मित्र भएमा केवल वैर मेटाउने कार्यमा ध्यान पुग्ने भएकाले भारत–चीन बीचको सन्निकटताले भारत–पाकबीच सौमनश्यको उपहार पनि जुटाउन सक्छ। तीनै देश मित्र भएकाले नेपालका निम्ति त यो सुखद पक्ष हुनेछ, साथै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को अध्यक्षराष्ट्र भएका नाताले पर्यवेक्षक देश चीनसहित सदस्यराष्ट्र बीचको सुखद मिलन ऐतिहासिक मात्र होइन, उपलब्धिमूलक समेत ठहरिनेछ।

भारत–पाकको आपसी द्वन्द्वको सिकार हुँदै आएको ‘सार्क’लाई यतिखेर भारतले महत्व नदिएको देखिए तापनि यसको मूल्य, मान्यता तथा उद्देश्य अनुचित नरहेको स्पष्ट छ। आठ सदस्यीय सार्क सामयिकताको कसीमा अझै अब्बल छ। क्षेत्रीय सहकार्य र समुन्नतिलाई पोस्नुपर्ने सार्कको सन् २०१४ मा काठमाडौं अठारौं  शिखर सम्मेलन भएयता यस्तो सम्मेलन भएको छैन। २०१६ मा इस्लामावादमा हुने भनिएको शिखर सम्मेलनका लागि आजका मितिसम्म साइत जुरेको छैन।

भारत तथा चीनबीचको निकटता नेपाल–भारत सम्बन्ध विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। हुन त भारत तथा चीन दुवै नेपालका नजिकका छिमेकी तथा दुःखसुखका मित्रराष्ट्र हुन्। तैपनि समयअनुसार दुवैतिर चाहिँदो मितेरी गाँस्न नसकिएको वस्तुस्थिति छ। पुराना तिक्तता मेट्दै २१औं शताब्दीअनुरूप सम्बन्ध विकासका लागि उपयुक्त मार्ग पहिल्याउन नेपाल तथा भारतका प्रधानमन्त्रीले सराहनीय काम नथालेका होइनन्। नेपाल तथा भारतका विज्ञजन समेटी गठन भएको ‘प्रबुद्ध समूह’ले कार्यावधि नसकिँदै प्रतिवेदन वर्षदिनअगावै तयार पारेकै हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले के कारणले प्रतिवेदन अहिलेसम्म ग्रहण नगरेका हुन्, खुलेको छैन।

तर अनौपचारिक टीकाटिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने सुखद लक्षण देखिँदैन। साँघुरा सोच भएका कर्मचारी तथा ब्रिटिसकालीन ‘फुटाऊ र राज गर !’को सूक्तिमा रम्दै आएको खुफियातन्त्रका कारण कतै नेता मोदी अन्योलको बादलमा हराइरहेका त होइनन् ? आशंका निराधार छैन। खासगरी नाकाबन्दीपछि चीनसित नेपाल नजिकिँदै गएको र भारतको हातबाट उम्कन थालेको भारतीय विशेषज्ञका दृष्टिकोणलाई आधार मानेर ठुस्काइ रहेको हो भने भारत–चीन बीचको बढ्दो यात्रासामु त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपालले आशा नमारिसकेको र भारतका तर्फबाट पनि प्रस्टतः केही नभनिएकाले मन मारिहाल्नु पर्ने पनि देखिँदैन।

जहाँसम्म, नेपाल–चीन सम्बन्धको कुरो छ, भारतसित झैं परम्परागत सम्बन्ध दुई देशमाझ छ। बेलाबखत बढी नजिकिएको देखिए तापनि नेपालले चीनसँग समेत चाहिँदो लाभ हासिल गर्न नसकेको यथार्थ अविदित छैन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि पूर्णतः कतै ढल्कन मिल्दैन। असंलग्नताको सिद्धान्त पहिले मात्रै होइन, अहिले पनि नेपालका हकमा उत्तिकै अर्थपूर्ण एवं अपरिहार्य छ। यो यथार्थलाई सम्बद्ध सबै देशले नबुझेका छैनन्। बुझपचाइ मात्र समस्याको कारकतत्व बनेको छ।

राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमणका बेलामा नेपाल आउने अथवा यताबाट उता जाने चर्चा पनि छ। लामो समयको अन्तरालमा हुन थालेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको ‘नेपाल भ्रमण’ सफल तुल्याउन हदैसम्मको प्रयास अपेक्षित छ। विगतमा पनि भ्रमणको कुरो नभएको होइन तर कूटनीतिक पहल अभावका कारण सार्थकता टाढै रह्यो। यस्ता शीर्षस्थ नेतृत्व वर्गको भ्रमणले मुुलुकको गरिमासमेत बढाउने  भएकाले पनि आवश्यक गाम्भीर्य जरुरी छ। राष्ट्रपति सीको आउँदो भ्रमणले तीनै देशबीच सुमधुर सम्बन्ध विकासमा अपूर्व देन पुग्ने र यसले क्षेत्रीय आकाशमै सुन्दर दृश्य देखाउने आशा राख्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०४:४१ बिहीबार