उदयपुर- उदयपुर जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ लाई ‘सबैका लागि न्याय’ सुनिश्चित वर्षको रुपमा मनाउने रणनीतिक लक्ष्य तय गरेको छ। न्यायाधीश दीपक खनालले अदालतको वार्षिक प्रगति, लक्ष्य, कार्यसम्पादन विधि र न्यायमैत्री अदालतको पहिचान बनाउँदै ‘भिजन २०८०’ को लक्ष्य छुन २३ बुँदे रणनीतिक योजना बनाइएको जानकारी दिए।
खनालले अदालत प्रमाण संकलन गर्ने तथा पक्ष–विपक्ष सिर्जना गर्ने निकाय नभएर प्राप्त सबुत प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने निकाय भएको स्पष्ट पार्दै सकेसम्म उत्साहजनक नसके सन्तोषजनक न्याय सम्पादन गर्ने प्रयास रहने बताए। ‘निष्पक्ष न्याय सम्पादन ग¥यो गरेन भन्ने महत्वपूर्ण हो’ खनालले भने, ‘पक्षविपक्ष सिर्जना गर्ने र प्रमाण संकलन गर्ने काम हाम्रो होइन, त्यसैले अदालतको काम कारबाही सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिदिनुहोला ।’
न्यायको मार्गमा कसैले अवरोध गर्न नहुने र जनआस्था र विश्वासको केन्द्रको रुपमा न्यायालयलाई स्थापित गर्न आफू तल्लीन रहेको बताउँदै उनले सूचना प्रविधिक्षेत्रमा फड्को मारिसकेको न्यायालयबाट देखिनेभन्दा अनुभूति गर्ने खालको न्याय सम्पादन हुनुपर्ने बताए। पीडितलाई अनुभूति हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा अघि सारे अनुसार लक्ष्य छोएको बताए। अघिल्लो वर्ष सन्तोषजनक प्रगति भएको जानकारी दिँदै उनले यो अभियानलाई चालु वर्ष पनि निरन्तरता दिने योजना सुनाए।
०७६÷७७ लाई ‘सबैका लागि न्याय’ सुनिश्चित वर्ष मनाउने लक्ष्य लिएर छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा अदाललते जोड दिँदै अघि बढ्ने योजना खनालले सुनाए। न्यायपालिकाको ‘चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ मा सबैका लागि सुनिश्चित न्याय, संविधान, कानुन र न्यायका स्थापित सिद्धान्तमा आधारित स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरिने बताए।
चौथौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न पाँच बुँदे मूल रणनीति र २३ बुँदे सहायक रणनीति अपनाइने बताए। छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा सबैको पँहुच, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालती व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास वृद्धि गराउने बुँदा रणनीतिमा समेटिएका छन्। यी ५ लक्ष्य पूरा गर्न अपनाइएका विभिन्न २३ वटा विकल्पहरूमा मुद्दाको शीघ्र फछ्र्यौट, मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार, न्यायिक कामकारबाही र फैसलामा गुणस्तर वृद्धि, विवाद समाधानका विकल्पको प्रभावकारी प्रयोग, प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयन अदालतले अख्तियार गर्नेछ।
त्यसैगरी अदालती कार्यक्षेत्रभित्र न्यायमा पहुँचमा देखिएका अवरोध, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, प्रभावकारी कानुनी सहायता, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीबारे सूचना प्रवाह, पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका थप बुँदाहरू अदालतले अंगिकार गर्नेछ।
त्यस्तै मानव संशाधन व्यवस्थापन सुदृढ पार्दै भौतिक पूर्वाधारको सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि, संहिताको प्रभावकारी र नतिजामूलक कार्यान्वयन, न्यायिक अध्ययन, अनुसन्धान पद्धतिको विकास, योजना कार्यान्वयन प्रणाली रणनीतिभित्र राखिएको न्यायाधीश खनालले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६६.४५ प्रतिशत मुद्दा फछ््र्यौट भएको जनाएको अदालतले ०७४/७५ मा ५८.४९ प्रतिशत र ०७५/०७६ मा ७५.८० प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। न्यायमैत्री र जनमैत्री प्रमाणित हुन अदालत परिसरमा सेवाग्राहीलाई पिउने पानी, ‘गेट टु डोर’ सेवा, संहिता कार्यान्वयनबारे कर्मचारीसँग साप्ताहिक अन्तरक्रिया, गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापन र अन्य सेवाग्राहीमैत्री गतिविधि सञ्चालनमा ल्याएको अदालतले जनाएको छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७६ ०७:३४ आइतबार