राजविराज- भारतीय दूतावासको सहयोगमा संचालित सप्तरीस्थित आधा दर्जनभन्दा वढी योजनाहरु दशकौंदेखि अलपत्र छन्। बेलायती सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरु पनि उस्तै अवस्थामा छन्।
दुतावासले पटक– पटक ताकेता गर्दा पनि ती योजनाहरु पूरा हुन नसक्दा भारतीय दुतावासले सप्तरीलाई कालो सूचीमा राखिदिएको छ । भारतीय दुतावासका अलपत्र योजनाहरु पछिल्लो चुनावका वेला चुनावी अजेण्डा समेत वन्न पुगेको थियो। दातृ निकायले दिएको रकमलाई दुरुपयोग गरिएका कारण विकास योजनाहरु अलपत्र परेको तथा सोही कारणले सप्तरीलाई भारतीय दुतावासद्वारा कालो सूचीमा राखिएको भन्दै जिल्ला नेतृत्वको चर्को अलोचनासमेत हुने गरेको छ।
यस्तै अवस्था बेलायत सरकारको सहयोगमा संचालित योजनाहरुमा पनि देखिएको छ। नेपाल–बेलायत सरकारको सहयोगले सप्तरीमा सञ्चालित ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम(सिडिपी)’मा ब्यापक अनियमितता भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नेपाल ग्रामीण पुर्ननिर्माण संस्था(आरआरएन) नामक एनजिओमापर्फत सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका –१ त्रिकौलमा निर्माण भइरहेको वडा कार्यालय भवनमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको तथ्य खुलेको छ।
तिरहुत गाउँपालिकाको १२ लाख ४७ हजार ६३ रुपैयाँ र बेलायत सरकारको ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम(सिडिपी)को ८५ लाख ६४ हजार ६ सय २ रुपैयाँ गरी कूल ९८ लाख ११ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँको कूल लागतमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ। भवन निर्माणको काम २४ बैशाख, ०७६ मा सुरु भएको थियो। २४ साउन ०७६ मै सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता अनुसार निर्माण काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा सकिए पनि हालसम्म २५ प्रतिशत पनि काम पुरा हुन सकेको छैन।
निर्माणाधीन वडा कार्यालयको भवनमा स्थानीय महुली खोलाकै बालुवा प्रयोग गरिएको पाइएको छ भने इँट्टा पनि दुई नम्बरकै अधिकांश प्रयोग भइरहेको छ। अहिले पनि निर्माणस्थलमा प्रयोग गर्न महुली खोलाको बालुवा थुपारिएको छ। यति मात्रै नभई भवन निर्माणको क्रममा ढलान गरिएको टाइबिमको छड पनि राम्ररी ढलान नहुँदा छरपष्ट बनेको छ ।
भवन निर्माणको काममा भइरहेको गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र अनियमितताबारे स्थानीयबासीले विरोधसमेत गरेका छन्। स्थानीयले सदरमुकाम राजविराजस्थित उक्त एनजिओको कार्यालयमा पुगेर प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। ‘दातृ निकायको सहयोगमा संचालित योजनामा यसरी अनियमितता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, स्थानीय मोहम्मद जाकिरले भने, ‘एकातिर योजनाको संचालन प्रक्रिया अपारदर्शी छ ,त्यसमा झन् अनियमितता र गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग चिन्ताको विषय हो ।’
गैरसकारी संस्था (आरआरएन)का सप्तरी प्रमुख दिनेश अर्यालले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोगबारे आफूहरु गम्भीर रहेको वताए। काम पूरा भएपछि मात्रै निकासा दिने तथा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिए कारवाही गर्ने समेत उनले बताए। भवन निर्माणस्थलमै भेटिएका वडाका अध्यक्ष शिवनारायण मेहताले निर्माण प्रक्रियावारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘मैले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि जे वास्तविकता छ, त्यो तपाईहरुको सामुन्ने छ, यसभन्दा वढी मलाई पनि थाहा भएन ।’
बेलायत सकरकारको सहयोगमा संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा मात्रै ८ वटा आयोजनाहरु संचालित छन्। ती मध्ये दुईवटा काम मात्रै पूरा हुन सकेको सप्तरीस्थित आरआरएनको कार्यालयले जनाएको छ। योजनाका लागि गैर सरकारी संस्था आरआरएन मार्फत बेलायत सहयोगको झण्डै २ करोड भन्दा बढी रकम लगानी हुने देखिएको छ।
दातृ निकायको काममा समेत अनियमितता, ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको मधेशी नागरिक समाजका अगुवा बद्रीनारायण झाको गुनासो छ। ‘विकासमा सप्तरीको अवस्था अझै निकै पिछडिएको छ, राज्यको एकल लगानीले मात्रै यहाँको विकास सम्भव देखिदैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा दातृ निकायको रकमलाई हामीले विवादरहित अवस्थामा सदुपयोग समेत गर्न सकेनौ भने ती दातृ निकायहरु यहाँवाट टाढिन्छन र जसको प्रत्यक्ष घाटा हामीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन वडा कार्यालय ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०६:२६ बिहीबार
.gif)
