काठमाडौंं - सरकारले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाई दिँदै आएको तालिमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा इन्टरनेसनल इनिसिएटिभ फर इमप्याक्ट इभ्यालुएसन (थ्रिआइ)को आर्थिक सहयोगमा तीन वर्ष खर्चेर गरिएको अध्ययनले शिक्षकहरुलाई उपलब्ध गराइएको तालिम समयअनुकूल नभएको जनाएको छ। त्यस्तै, प्रशिक्षकहरु समेत अद्यावधिक नभएकाले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार हुन नसकेको अध्ययनले जनाएको छ।
१६ जिल्लाको २ सय तीन विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र प्रधानाध्यापकहरुमा गरिएको सो अध्ययनले शिक्षक तालिम विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको मर्मअनुसार नभएको जनाएको छ। सोलुखुम्बु, जुम्ला, पाँचथर, मोरङ, पर्सा, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुली, चितवन, लमजुङ, बागलुङ, अर्घाखाँची, दैलेख, कपिलवस्तु, सल्यान र अछामका छनोट गरिएका २ सय तीन माध्यामिक विद्यालयमध्ये एक सय दुई विद्यालयमा कक्षा ९ र १० का शिक्षकलाई तीन वर्षअघि तालिमको व्यवस्था गरेको थियो। तीन वर्षपछि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको तुलना गर्दा तालिम लिएका र तालिम नलिएका शिक्षकहरुको सिकाइ उपलब्धि उस्तै रहेको देखियो।
अध्ययनको निष्कर्षमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा ९ मा गणित विषयमा ६ हजार ५ सय ९८ विद्यार्थीमध्ये ५३.१५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई गणितको समान्य हिसाब गर्न नआएको र २१ प्रतिशतले केही पनि नजानेको पाइएको छ। त्यस्तै, कक्षा १० का ५ हजार ५ सय ७७ विद्यार्थीमध्ये ५३.७१ प्रतिशतले समान्य गणित नजानेको र १४ प्रतिशतले गणित नै नजानेको पाइएको थियो। त्यसैगरी कक्षा ९ मा ६ हजार ८ सय १ विज्ञानका विद्यार्थीमध्ये ४८.८५ प्रतिशतलाई विज्ञानको आधारभूत ज्ञान नभएको पाइएको थियो। त्यस्तै, कक्षा १० का ५ हजार ८ सय ३३ विज्ञानका विद्यार्थीमा गरिएको अनुसन्धानमा ५०.२८ प्रतिशतले विज्ञानका आधारभूत ज्ञान नजानेको पाइएको छ।
तालिमप्राप्त शिक्षकबाट पठनपाठन गराइएका कक्षा ९ को शैक्षिक सत्रको अन्तमा पुगेका ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ८ को गणितका समान्य हिसाब नजानेको पाइयो भने कक्षा १० पुगेका ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ८ को समान्य हिसाब नै नजानेको पाइयो। यति मात्र होइन तालिमप्राप्त शिक्षकबाट पठनपाठन गराइएका विद्यार्थीहरुमा माथिल्लो कक्षा चढ्दा तल्लो कक्षाको विषयबस्तुको राम्रो जानकारी नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कक्षा ९ को शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा पुगेका ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ८ का गणितका समान्य हिसाब गर्न सक्दैनन् भने कक्षा १० पुगेका ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ८ को समान्य हिसाब जान्दैनन्। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ९ र १० का गणित र विज्ञान शिक्षकहरुका लागि सञ्चालित तालिम ढाँचा र सोको प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान अमेरिकाको मिनिसोटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक डा. पल ग्लेवी र टफ्टस विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. जुली साफ्नर र नेपालका अनुसन्धानकर्ता उत्तम शर्माले संयुक्त रुपमा गरेका थिए। अनुसन्धानले हाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ठूलो लगानीको शिक्षक तालिम कक्षाकोठासम्म पुग्न नसकेको औंल्याएको छ।
अनुसन्धानकर्ता प्राडा शर्माले विद्यार्थी मात्र होइन तालिम लिएका शिक्षकहरुको क्षमता परीक्षण गर्दा उनीहरुले समेत गलत उत्तर दिएको बताए। शिक्षकको विषयबस्तुमा ज्ञानबारे २ सय ४६ शिक्षकमा अध्ययन गरिएको थियो। परीक्षणमा ११ वटा गणित र विज्ञानका प्रश्न सोधिएका थिए। जसमध्ये २० प्रतिशतले गलत उत्तर दिएका थिए। विज्ञानमा ९ प्रतिशतले मात्र ११ वटै प्रश्नको उत्तर दिए भने ३६ प्रतिशतले गणितमा ११ वटै प्रश्नको उत्तर दिएका थिए।
‘सरकारले वर्षौंदेखि शिक्षक तालिममा अर्बौं रकम खर्च गरिसकेको छ तर पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षामा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमै विद्यार्थीको कमजोर नतिजा आएपछि योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले अनुसन्धान गराएको थियो,’ प्राडा शर्माले नागरिकसँग भने, ‘अध्ययनका क्रममा फिल्डमा जाँदा तालिम दिने प्रशिक्षकमै तालिमको कमी र समयअनुकूल अपडेट नभएको पाइयो भने तालिम लिने शिक्षकहरुले समेत पुरानै शैलीमा तालिम लिएको, अन्तरक्रिया नभएको, समूह कार्यविभाजनको कमी, प्रोजेक्ट कार्यको कमी, आइटीको ज्ञानको कमी भएको पाइयो।’ उनले थपे, ‘त्यस्तो तालिमले कक्षा कोठामा नानीहरुको सिकाइ उपलब्धिमा सकरात्मक भूमिका खेल्दैन। त्यही भएर आजसम्म नतिजा सुधार हुन नसकेको हो।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धान मूल्यांकन टोलीले नीतिगत अनुसन्धान तथा परामर्श केन्द्र (सिप्रेक) बाट पनि सहयोग लिएको थियो। सिप्रेकका अध्यक्ष त्रिविक्रम पाण्डेले तालिममा सहभागिता जनाउने र क्रियाकलापमा सक्रिय नहुने, तालिम अवधिमा नयाँ अवधारणा र अभ्यासका बारेमा सिक्न नचाहेकाले तालिम प्रभावहीन भएको बताए। उनले शिक्षकमा जावाफदेहिताको कमीले गर्दा सिकोका विषयबस्तुहरु समेत कक्षामा प्रयोग गर्न नसकेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा समूह सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा गत साता टप्mट्स विश्वविद्यालयकी प्राडा जुली साफ्नरले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यो अनुसन्धानको प्रतिवेदनको सिफारिस देशभरकै स्कुलले शिक्षालाई समेटेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
साफ्नरले प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपालमा हालसम्म उपलब्ध गराइएका शिक्षक तालिमले कक्षाकोठामा नानीहरुको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न नसकेको बताइन्। ‘यसको मुख्य कारण शिक्षकहरुमा नयाँ विधिबाट तालिम सिक्ने रुचि छैन भने सिकेका विषयबस्तु कक्षाकोठासम्म कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेहिता नै देखिएन,’ प्राडा जुलीले भनिन्, ‘सरकारले एकोहोरो रुपमा तालिम दिँदै गयो तर शिक्षकहरुले कक्षाकोठामा प्रयोग गरे नगरेको कुनै अनुगमन नै भएको रहेनछ।’ उनले थपिन्, ‘सानै कक्षामा नानीहरुले पाठ्यक्रमको न्यूतम विषयबस्तु नै सिक्न सकेको छैनन्। शिक्षकहरुले त्यस्ता बालबालिकालाई कसरी राम्री सिकाउने बारे तालिमै लिएका छैनन्। त्यही भएर तालिम प्रभावहीन देखिएको हो।’ उनले यस्ता तालिमले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताइन्।
सरकारले सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम १० खर्ब ५८ अर्ब रकमको स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यक्रममले पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक तालिमलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकासको तीन वर्षमा ३ खर्ब ७२ अर्ब लगानी खेर गइसकेको छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न शिक्षक तालिममा विगत ६ वर्षमा दुई अर्ब २५ करोड ८ हजार रकम खर्च गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०२:०८ बुधबार