रोल्पा– एक जमाना थियो झुत्रे झाम्रे देखेपछि सुरक्षाकर्मीले निकै सोधि खोजि गर्थे भने अलि सुकिला मुकिला भेटिए भने विद्रोही पक्षले केरकार गर्थे। पहिरन र नाकको आकारमा व्यवहार र दुव्र्यवहार हुन्थ्यो। सर्वसाधारणको थेप्चो नाक होचो कद देख्यो भने माओवादी मानिन्थ्यो भने लामो नाक र टुप्पीवाला देख्यो भने शोसक वा बुर्जुवाको घानमा पारिन्थो। युद्धको अन्र्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यतालाई सामान्य रुपमा पनि पालन नगरिएका सयाैं घटनाहरु आज पनि ताजै छन्।तत्कालीन माओवादी द्धन्द सुरु भएको केहि समयमै रोल्पा नराम्रोसँग पेलियो। आतंक सुरु भएको पाँच वर्ष पछि २०५७ सालमा सुरक्षाको कारण भन्दै जिल्ल्ला स्तरीय सुरक्षा समितिको निर्णयमा १३ किलोमिटर सदरमुकाम लिवाङ बजारलाई काडे तारले घेरियोे। आधा दर्जन फलामे गेट राखेर सुरक्षा जाच बढाईयो। जिल्लामा एक प्रकारले दुईवटा शासन सुरु भयो। तारबारभित्र राज्य र बाहिर विद्रोहीको हालिमुहाली बढ्यो। आज स्थानीयहरु हिजो सम्झिदा आफै अचम्मित हुन्छन्।
वर्षेनि जिल्लामा आउने करोडौं रकम लामो समयसम्म सुरक्षाको कारण देखाउँदै गाउँमा खर्च नगरेर सदरमुकाममै ‘बास्केट फन्ड’को नाममा सके जति दुरुपयोग गरियो। ‘उतिबेला र अहिलेको रोल्पामा आकास पातालको भिन्नता छ। बजारभित्र एउटाको शासन बाहिर अर्कोको शासन थियो।’ पुराना मानव अधिकारवादी घनश्याम आचार्य भन्छन ‘हरेक वर्ष आउने करोडौं बजेट ‘बास्केट फन्ड’का नाममा दुरुपयोग गरियो। सुरक्षाको कारण देखाउदै लिवाङलाई तारबारले घेरियो।’
हिजो १० वर्ष युद्धसँगै आतंक भोगेका रोल्पालीहरु अहिले सुरक्षाका हिसाबले धेरै सहज भएको बताउँछन्। आचार्य भन्छन ‘उ बेला कि सुरक्षा निकायलाई सहज थियो कि त माओवादीलाई सहज थियो। सधै पेलिने त बिचका जनता थिए। सदरमुकाम भित्रिदा र बाहिरिँदा ठुलै संघर्ष गर्नु पर्दथ्यो।’ सदरमुकामलाई तारबार गरेपछिभित्र कुनै घटना नभए पनि जनजीवन कष्टकर बनेको उनी बताउँछन्।
१३ किलोमिटर क्षेत्रलाई तारबार गरेपछि सुरक्षा निकाय र माओवादीले गाउँबाट चारेका विस्थापितलाई सबै भन्दा सजिलो भएको थियो। ‘तारबारभित्र श्री ५ को सरकारको राज थियो भने बाहिर प्रचण्ड नेतृत्वको राज थियो। बेलुका सबेरै फलामे गेट बन्द भइँदिदा कहिलेकाँहि स्थानीयहरुभित्र बाहिर गर्न समेत पाउँदैनथे।’ पुराना राजनीतिकर्मी कृष्णबहादुर घर्तीले नागरिक न्यूजसँग भने ‘त्यत्रो परेसानीसहित युद्ध लडेकाहरुसमेत अहिले आएर जनपक्षिय हुन सकेनन्। आफ्नो विचारमा सहमतहरुलाई मात्र जनता मान्न थाले। उ बेला युद्धका नियम मिचिएका घटनाहरु ओझेल पारिदैछ।’
धेरै पटक सुरक्षाको कारण देखाउदै बजार छेउछाउमा रहेका बारीका मकै काटिएको स्मरण ताजै रहेको स्थानीयहरुले आजसम्म क्षतिपुर्ति नपाउँदा नरमाइलो मानेका छन्। ‘उ बेला भर्खरै खाने भएका मकै बारीमा प्रहरी पसेर सबै मकै काटियो तर स्थानीयले क्षतिपुर्ति पाएनन्।’ मानव अधिकारकर्मी आचार्यले बताए। शान्ती स्थापनापछि पहुच हुनेले नभएको क्षतिको रकम कुम्लाएको तर वास्तविक पीडितले राहत नपाएको स्थानीयको गुनासो रहने गरेको छ। हिजोको द्धन्दले तर्साएको रोल्पाले शान्ति स्थापनापछि भने राहतको महसुस गरेको छ। विगतको पीडा नजिकबाट देखे भोगेका रोल्पालीहरु समृद्धिको चाहमा छन्। अब अर्को द्धन्द्धको सम्भावना वा शंकाले पनि तर्सिने उनीहरु शान्तिसँगै समृिद्धको पक्षमा छन्।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०७:४४ मंगलबार