काठमाडौ – नेपाली सेनाले मैना सुनार प्रकरणलाई अदालत बाहिरबाटै सल्टाउन परिवारसँग प्रस्ताव गरेको छ। १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाबाट बलात्कारपछि हत्या गरिएकी काभ्रेकी १५ वर्षिया सुनारको विषय हाल अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। छोरीका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आमा देवी सुनारले वर्षौंदेखि न्यायको लडाइँ लडिरहेकी छिन्।
उक्त विषयलाई अदालतबाहिरबाटै सल्टाउन सेनाले यो वर्ष उनीसँग दुई पटकसम्म प्रस्ताव गरिसकेको छ। सेनाले मैनाको नामबाट काभ्रेको भगवती उच्च मावीमा अक्षय कोष खडा गर्ने र मैनाको शालिक निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको देवीले बताइन्। सुनारको परिवारले यसलाई मुद्दा सामसुम पार्ने सेनाको योजनाका रुपमा हेरेको छ। परिवारले सेनाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। ‘हाम्रो लागि हत्या भएकी छोरीले न्याय पाउनुभन्दा ठूलो कुरा अरु हुन सक्दैन,’ मैनाकी आमाले भनिन्।
सेनाले २०६० फागुन ५ गते राती घरबाट लगेर बेपत्ता बनाएको थियो। पछि परिवारका सदस्य र मानवअधिकारकर्मीहरुले खोजबिन गर्दै जाँदा सेनाले पाँचखालस्थित ब्यारेकमा लगेर यातना दिँदै हत्या गरेको खुलेको थियो। पाँचखालस्थित सेनाका अधिकारीहरुले पहिलो पटक माइतीघर मण्डलास्थित क्याफेमा भेटेका दोस्रो पटक सेनाको मुख्यालयमा भेटेर यस्तो प्रस्ताव गरेको देवीले बताइन्।
‘भेटमा सेनाका अधिकारीहरुले मैनाका नामबाट केही परोपकारी काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले हाम्रो स्वीकृति खोजेका थिए,’ देवीले भनिन्।। दुई फरक फरक भेट (जुन १९ र जुलाई १५ २०१९) मा सेनाको मैनाको नामबाट उनले पढेको विद्यालयमा नयाँ भवन बनाइदिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो।
देवीले न्यायका लागि भइरहेको संघर्ष कमजोर हुने ठानेर उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइन्। भेटमा सहभागी सेनाका अधिकारीहरुले उक्त भेट प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको आग्रहमा गरिएको बताएका थिए। मैना सुनार हत्या प्रकरणले सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छवी धमिलो हुँदै गएपछि सेनाले परिवारसँग छलफल सुरु गरेको हो।
२०७४ वैशाखमा काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनार हत्या प्रकरणमा सेनाका कर्नेल बोबी खत्री र क्याप्टेन सुनिलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले आरोप लागेका मेजर निरन्जन बस्नेतलाई भने निर्दाेष ठहर गरेको थियो। उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टी हुने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलापछि सेनाले २०७४ मा उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सेनाले जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएका तीनै जना अधिकारीलाई सैनिक अदालतले सजाय गरिसकेको भन्दै रिट हालेको हो। उक्त रिट अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०२:०७ मंगलबार