काठमाडौं - निजामती कर्मचारी दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा २ वर्ष बस्नैपर्ने भएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सोसम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। समितिको बैठकले ऐनको मस्यौदामा राखिएका धेरैजसो बुँदामा पुनर्लेखन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बुँदासमेत समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको छ।
समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडूले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाका धेरैजसो बुँदामा पुनर्लेखन गर्न संघीय मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको बताए। मन्त्रालयले पठाएको निर्देशलाई समेटी राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुन मस्यौदा ल्याउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘हमीले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बुँदासमेत राखेर पठाएका छौं।’
समतिलिे मन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्तावमा चक्रीय प्रणालीअनुसार अबदेखि सबै निजामती कर्मचारी कम्तीमा एकपटक क, ख र ग गरी तीनवटै श्रेणीका जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था राख्न निर्देशन दिइएको उनले जनाए। उनले भने, ‘कानुनमै यस्तो व्यवस्था राखेपछि निजामती कर्मचारी कम्तीमा एकपटक दुर्गम, पहाडी र सुगम जिल्ला बस्नुपर्छ।’
दुर्गम जिल्लामा नजाने कर्मचारीको हकमा बढुवासहितको सबै सुविधा रोकिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको अर्को प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा हाल ५८ वर्ष राखिएको छ। अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष भन्ने विषयमा विगत दुई वर्षदेखि बहस भइरहेको छ। लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राख्न सुझाव दिएको छ। तर मन्त्रालयले हाल तयार गरेको मस्यौदामा भने ५८ वर्ष राखिएको छ। बडूले भने, ‘निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राखी सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश हद एउटै बनाऔ भन्ने समितिका बहुमत सदस्यको धारणा रहेको पाइयो।’ समितिको बैठकमा नेपालीको सरदर आयु वृद्धि भएकोले कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि बढाउन पर्ने सुझाव समितिका सदस्यको थियो।
स्रोतका अनुसार निजामत कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राख्दा राज्यको व्ययभार केही कम हुने तर्क राखिएको छ। एकातिर राज्यको व्ययभार कम हुने, र अर्कोतिर अनुभवी कर्मचारीको सेवा अरु दुई वर्ष लिन सकिने पनि प्रस्तावमा राखिएको छ। टे«ड युनियनका हकमा टे«ड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइएको छ। ‘मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा टे«ड युनियन अधिकार नसोख्न तर व्यवस्थस्थित बनाउन निर्देशन दिइएको छ।’ राज्य व्यवस्था समितका अर्का एक सदस्यले भने, ‘संघमा टे«ड युनियन अधिकार रहने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि टे«ड युनियन अधिकार रहने भएको छ।’ संघीय निजामत सेवा ऐनलालाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा एने बनाउनुपर्ने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिएको छ।
समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा राख्न निर्देशन गरिएको छ। यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको हकमा श्रेणीगत र तहगत गरी विभेद नगर्न निर्देेशन गरिएको छ। बडूले भने, ‘संघमा बस्ने कर्मचारी श्रेणीगत हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोन हुने कर्मचारीको तहगत हुने व्यवस्था हटाउन हामीले निर्देशन दिएका छौं। तीनवटै तहमा समयोजन हुने कर्मचारीलाई एउटै व्यवस्था राख्न निर्देशन दिएका छाैं।’
समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा श्रेणीविहीन कर्मचारी पनि लोकसेवा आयोगबाटै भर्ना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न निर्देशन दिइएको छ। हाल ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, माली जस्ता श्रेणीविहीन कर्मचारी करारबाट भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको बैठकमा केही सदस्यले मुख्य सचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने धारणा राखे पनि समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था नराखिएको बडूले बताए। यसैगरी समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा खुला कोटामा पुनव्र्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ६ महिनादेखि छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदालाई पुनलेर्खन गरी समिति पठाए पछि यस विषयमा फेरि छलफल हुने भएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०१:५४ मंगलबार