नगेन्द्र उपाध्याय/गणेश विशु/गोविन्द केसी
सुर्खेत/वीरेन्द्रनगर/दैलेख - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय प्रदेश मन्त्रालय स्थापनाका बेला दौडधुप गर्नेमध्येका एक पात्र हुन्। उनले प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक व्यवस्थापन गर्न खटनपटन गरे। तर अहिले उनै उपाध्यायले प्रदेश छाडेर संघ रोजेका छन्। उनी मात्र होइन कर्णाली घर भएका उपसचिव, अधिकृत भएकाहरूले समेत कर्णाली रोजेनन्। उनीहरूको रोजाइमा संघ तथा अन्य प्रदेश नै प¥यो।

कर्णालीकै उच्च अधिकारीले समेत कर्णाली नरोज्दा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको छ। कर्णालीमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली नपर्दा प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको छ। २९ जना उपसचिव दरबन्दीमा दुईजनामात्र उपसचिव छन्। १८ जना अधिकृत छन्। कर्मचारी समायोजनका बेला नेपाल सरकारले कर्णालीका लागि एक हजार नौ सय ९२ जना कर्मचारी छुट्याएको थियो, जसमा एक हजार तीन सय ३४ जना कर्णालीमा आउन इच्छुक देखिएका थिए। अहिले दुई सय ८९ जना हाजिर हुन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश आउँदा राजनीतिक आस्थाका कारण पेलिने भएकाले कर्मचारीहरू यहाँ नआएर अन्यत्र जान रुचाएका हुन््।

सूचना अधिकारी बसन्त उपाध्यायका अनुसार ६ सय ५८ जना कर्मचारी अझै अपुग छन्। कर्णालीमा माथिल्लोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू धेरै छन्। अहिले पनि उनीहरू (तल्लो तहका कर्मचारी) यहाँ आउन इच्छुक देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए। संघ र प्रदेशमा निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा पनि कर्मचारी संघ तथा अन्य प्रदेश रोजेको रुकुम पश्चिम घर भएका मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले जनाए। ‘कर्णालीमा बस्दा वृद्धि–विकासमा अन्योल देखियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक निर्धारण नहुँदा पनि समस्या भयो।’

निजामती कर्मचारी ऐन बन्दा प्रदेशले आफैं सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने हुँदा पनि कर्मचारीहरूमा अन्योल भएको हो। कर्णालीको आयस्रोत कम हुँदा यहाँका कर्मचारीले आफ्नो सुविधा र पारिश्रमिक कम हुने भन्दै यहाँ आउन हिच्किचाएको दैलेख घर भएका संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए। पिछडिएको क्षेत्रबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका केही कर्मचारीले समेत कर्णाली रोजेका छैनन्।

आफ्नो रोजाइका आधारमा संघ जान लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने, ‘सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकमा सुनिश्चितता नहुँदा समस्या भयो।’ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य सुशील केसीले सुगमताका आधारमा पनि कर्मचारीले समायोजन रोजेको बताए। ‘कर्णालीमा सुर्खेत सुगम मानिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ आउँदा राजनीतिक आस्थाका कारण कर्मचारी पेलिने भएकाले यहाँ नआएर अन्यत्र जानुहुन्छ।’ कर्मचारीलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेर्दा पनि कर्मचारी यहाँ आउन हिच्किचाएको उनको भनाइ छ। कर्णाली घर भई संघ वा अन्य प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विशेष कार्यक्रम नभएको उल्ल्ेख गर्दै उनले कर्मचारीलाई उत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रोत्साहन सुविधा (२३) मा ‘यस अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका अन्य सेवाका कर्मचारी र साविकमा तहगत रूपमा रही समान तहमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको हकमा निजहरूको नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ,’ भनिएको छ।
‘यस अध्यादेशबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन नभएका वा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ पनि भनिएको छ। यसकै आधारमा पनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ।

कर्णालीका घर भई समायोजनमा संघ रोजेका उत्सव घिमिरेले प्रमुख कारण वृद्धिविकास भएको बताए। ‘एउटा कर्मचारी सचिवसम्म जान चाहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा बस्दा सहसचिवसम्म मात्र भइन्छ।’ कोही पनि उच्च तहका कर्मचारी सचिवको बाटो हुँदाहुँदै सहसचिवसम्म खुम्चन नमिल्ने उनको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार कतिपय कर्र्मचारीले राजनीतिक छत्रछायामा बस्न संघ रोजेका हुन्। तर लेखा अधिकृत घिमिरे भने कर्णालीलाई उपेक्षा गरेकोभन्दा व्यक्तिगत इच्छाका कारण संघ गएको बताउँछन्। कर्णालीकै कर्मचारी प्रदेशमा नआउँदा कर्णालीमा कर्मचारी अभावसँगै सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार जनशक्ति कम हुँदा सरकारी सेवा प्रवाह अपेक्षाकृति हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०२:१८ सोमबार