काठमाडौं - एक वर्षमै ३ सय ३० जना निजामती कर्मचारीले मानसिक बिरामी तथा कडा रोग लागेको मेडिकल बोर्डबाट सिफरिस बनाएका छन्। समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी संघमा आउन उनीहरूले बोर्डबाट कडा रोग लागेको सिफारिस गराएका हुन्। त्यस्तो सिफारिस ल्याउने कर्मचारीमध्ये अधिकांश स्वास्थ्य तथा प्रशासन सेवाका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा मानसिक बिरामी तथा कडा रोग लागेको भनी मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस ल्याएका कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले पुल दरबन्दीमा आउन कडा रोग लागेको सिफारिस गराएका हुन्।
मेडिकल बोर्ड स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मेडिकल बोर्डले ५ सय ५० जनालाई मानसिक बिरामी तथा कडा रोग लागेको सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ३ सय ३० जना कर्मचारी निजामती क्षेत्रका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब २ सय कर्मचारीले कडा रोग लागेको सिफारिस बनाएको बोर्ड स्रोतले बतायो।
वीर अस्पतालका निर्देशक मेडिकल बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार बोर्डको अध्यक्षमा केदार सेञ्चुरी, तथा विधाननिधि पौडेल र किरण श्रेष्ठ सदस्य छन्। कडा रोग लागेको सिफारिस गराउने कर्मचारीमध्ये करिब एक दर्जन कर्मचारी वीर अस्पतालकै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी छन्। समायोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएपछि मात्र उनीहरूले कडा रोग लागेको सिफारिस बनाउन सफल भएका हुन्। वीरका जीवनकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीराम आचार्य, युवराज सुवेदी, सविता जोशीलगायतका कर्मचारीहरूले कडा रोग लागेको सिफारिस गराएका छन्। ती सबै कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय काठमाडौंबाहिर खटाइएका थिए।
स्रोतका अनुसार कडा रोग लागोको सिफारिस गराउने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले समायोजनको टुंगो लागेपछि मात्र बोर्डबाट सिफारिस बनाएका हुन्। बोर्डले कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई तीन किसिमले वर्गीकरण गर्ने गर्छ। क श्रेणीको बिरामीमा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने जस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण, कलेजो प्रत्यारोपण जस्ता बिरामी पर्छन्। दोस्रो र तेस्रो किसिमका बिरामी भने नेपालमै उपचार हुनसक्ने बिरामी पर्छन्।
मानसिक बिरामी तथा कडा रोग लागेको भनी मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस बनाएका कर्मचारीमध्ये १ सय ५० जना कर्मचारीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ। बाँकी कर्मचारीको विषमया मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ। अख्यितारले छानबिन सुरु गरे पछि यो प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयले समायोजन परिमार्जन गर्ने नाममा मन्त्रालयले १ सय ५० कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा ल्याएको हो। मन्त्रालयका अनुसार निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ जना तथा स्वास्थ्यतर्फ १२ हजार ३ सय ६ जना असन्तुष्ट कर्मचारीले समयाोजन परिमार्जन गर्न माग राख्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।
पुल दरबन्दीमा ल्याइएका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्दैन। सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा गइ हाजिर गरे पुग्छ। पुल दरबन्दीमा ल्याइएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश पहुँचवाला कर्मचारी छन्। पुल दरबन्दीमा राख्नु भनेको एक किसिमको जगेडा जस्तो हो। पुल दरबन्दीमा आएका त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुने अस्थायी प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा पठाइने गरिन्छ। पुल दरबन्दीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५मा पनि गरिएको छ। समायोजन ऐनमा पुल दरबन्दीलाई संघकै दरबन्दी मानिएको छ। व्यवस्थापन तथा संगठन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा पुल दरबन्दीको संख्या १ हजार ९ सय कायम गरिएका छ।
केही दुरुपयोग भयो : मेडिकल बोर्ड कर्मचारी
मेडिकल बोर्डका सदस्य डा. विधाननिधि पौडेलले कडा रोग लागेको सिफारिस गराउने कर्मचारीमध्ये करिब १० प्रतिशत कमचारीको हकमा दुरूपयोग भएको हुनसक्ने बताए। उनले भने, ‘यो भनेको समायोजनको साइड इफेक्ट हो। ’ सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपचार गराउने डाक्टरको सिफारिश तथा अन्य कागजात हेरेर बोर्डले कडा रोग लागेको सिफारिश गराउने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘सम्बन्धित उपचार गर्ने डाक्टरको सिफारिस र अन्य कागजात हेरेर हामीले रोग लागेको पहिचान गर्छांै। यसमा दुरुपयोग भएको रहेछ भने हामी जिम्मेवारी हुँदैनौं। यसमा सिफारिश गर्ने डाक्टर जिम्मेवार हुनुहुन्छ। ’
यता, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा केही दिन अघि संघीय माािमला मन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिमा प्रस्तुत संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ्य कर्मचारीलाई सेवा अवधिको १ वर्ष ७ वर्षसम्म काम गरेको समय थप गरी सेवा सुविधा थप गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न लागेको घोषणा गरेका थिए। तर यो व्यवस्था हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०२:३७ आइतबार