समाज

एक वर्षमा ६२३ को मृत्यु, १५ सय बढी घाइते

बुटवल - प्रदेश ५ मा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गत वर्ष ट्राफिक प्रहरीले विभिन्नखाले अभियान सञ्चालन ग¥यो। बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा स्पिड कन्ट्रोलर राख्ने, टिपरका लागि टाइमकार्ड लागू गर्ने र लामो दुरीका गाडीमा दुईजना चालक अनिवार्य गर्ने भन्यो। त्यसको अनुगमन निरीक्षणका लागि मोबाइल एप्स, नो हर्न, बाटोमै चालकको स्वास्थ्य परीक्षण, छडके जाँच, मापसे चेकिङ निरन्तर चलिरहेको दाबी प्रहरीको छ। ]

ट्राफिक प्रहरीले मात्र होइन, गत फागुनमा सडक दुर्घटनामै प्रदेश सांसदले ज्यान गुमाएपछि प्रदेश सरकार पनि तात्यो। सडक सुरक्षा योजना ल्याउने भन्यो। त्यसका लागि सडक सुरक्षा सुझाव कार्यदल गठन ग¥यो। कार्यदलले तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। त्यसपछि भने प्रदेश सरकार चुपचाप छ। न प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस योजना आयो, न त दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका अभियानको प्रभावकारिता तथ्यमा देखियो।

गत आवमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा १ सय ४३ जना र दाङमा १ सय ४ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। त्यस्तै कपिलवस्तुमा ८०, नवलपरासीमा ७३, बाँकेमा ७१, पाल्पामा ४०, बर्दियामा ३३, प्युठानमा १४, रोल्पामा १५, रुकुममा १५ र अर्घाखाँचीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ।

ट्राफिक प्रहरीकै तथ्यांकले यसअघि सञ्चालन गरिएका दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न उठाएको छ। सडकमा दुर्घटना बढेका छन्। गत आवमा प्रदेशमा १ हजार २९ वटा सडक दुर्घटना भए। ती दुर्घटनामा ६ सय २३ जनाले ज्यान गुमाए भने १ हजार ६ सय ४४ जना घाइते भए। जसमध्ये ९ सय ३३ जना गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूमध्ये आधाजसोको अंगभंग भएको र केहीको अहिले पनि विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ।

प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा १ सय ४३ जना र दाङमा १ सय ४ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। कपिलवस्तुमा ८०, नवलपरासीमा ७३, बाँकेमा ७१, पाल्पामा ४०, बर्दियामा ३३, प्युठानमा १४, रोल्पामा १५, रुकुममा १५ र अर्घाखाँचीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका यी घटनाले परिवार र समाजमा पारेको असर केलाउने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ।

अघिल्लो आवमा प्रदेशका १२ जिल्लामा १ हजार ४ सय ४० सवारी दुर्घटना भएका थिए। जसमा मानवीय क्षतिसँगै करोडौं मूल्यका सवारीसाधन नोक्सान भए। सो आवमा प्रदेशभित्र ६ सय ५५ वटा मोटरसाइकल, १ सय ९० जिप, कार र भ्यान, १ सय १० वटा बस, १ सय १८ वटा ट्र्याक्टर, १ सय १८ वटा ट्रक र ट्यांकर, ५७ वटा टिपर, ५२ वटा टेम्पो, १५ वटा माइक्रोबस र अन्य १ सय ५ वटा सवारीसाधन दुर्घटना भएका थिए।

यी दुर्घटनामा चालकको लापरबाही मुख्य कारण देखिएको छ। एक वर्षमा भएका दुर्घटनामध्ये झन्डै ६० प्रतिशतमा चालकको लापर्बाही मुख्य कारण देखिएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रकाश शाहले बताए। यस्ता कारण केलाउँदै प्रहरीले लामो दुरीमा दुईजना चालक राख्ने, चालकको आँखा जाँच, मापसे चेकिङ तथा चालक र सहचालकलाई प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम निरन्तर गरेको जनाएको छ। तापनि दुर्घटना घटेका छैनन्।

सडकमा टिपर आतंक पनि उस्तै छ। प्रदेश ट्राफिकले टिपर आतंक कम गर्न गत फागुनदेखि टाइमकार्ड लागू गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। टिपरमा ट्रिपअनुसार भत्ता पाउने भएकाले स्पिडमा कुदाउनु चालकको बाध्यता रहेको एक टिपर चालकले नागरिकलाई बताए। त्यस्तै लामो दुरीका सवारीसाधनमा दुई जना चालक अनिवार्य भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

पछिल्लो समय मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर र ट्याम्पो दुर्घटना बढेका छन्। ती दुर्घटना धेरैजसो जंगल क्षेत्र, भित्री तथा बाइपास सडक र सीमाक्षेत्रका सडकमा भएका छन्। तर ट्राफिक चेकिङ भने मुख्य सडक र सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ। पछिल्लो समय सडकमा साना तथा निजी सवारीसाधनको संख्या अत्यधिक बढेको छ। त्यही अनुपातमा सडकको मर्मत सम्भार र विस्तारमा खासै ध्यान दिइएको छैन। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल बजारमै मुख्य सडकका खाल्डाखुल्डी मर्मतसम्भारमा सम्बन्धित निकाय उदासिन देखिन्छ। बुटवल पाल्पा सडकको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सडकको दुरवस्था उस्तै छ। प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा सडकको अवस्था त्यस्तै रहेको डिएसपी शाहले बताए।

लामो दुरीका सडकमा जंगल, मोड, घुम्ती तथा बस्ती र बजार क्षेत्रमा राखिनुपर्ने ट्राफिक चिह्न तथा बोर्डसमेत नराखिएको बताउँछन् सुरक्षित यात्रा नेपालका अध्यक्ष कृष्ण बेलबासे। डिएसपी शाहले भने ट्राफिक प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव नभएको बताए। सडक मर्मत सम्भार, सिसिटिभी जडान, सवारीसाधनको चेकजाँचजस्ता काममा सम्बन्धित निकायको सक्रियता देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्नेमा युवा उमेरका बढी भएकाले अभिभावक र स्वयं युवा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउँदा बढी दुर्घटना हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि प्रहरीको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०२:१० आइतबार

प्रदेश_५ दुर्घटना_न्यूनीकरण घाइते