काठमाडौं - सरकारले सुकुमबासी आयोगमार्फत कब्जा गरिएको सरकारी तथा ऐलानी जग्गालाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लगेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकलाई शुक्रबार बसेको संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिले पास गरेको छ। उक्त विधेयकमा सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सरकारले सुकुमबासी अयोग बनाई आयोगमार्फत हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने बताए। समितिको बैठकले विधेयकको मस्यौदामा राखिएको ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई परिमार्जन गरी ‘गराउनेछ ’ भन्ने शब्द थपेको छ।
विधेयकको मस्यौदामा राखिएको ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई परिमार्जन गरी ‘गराउनेछ ’ भन्ने शब्द थपेको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह-याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउनेछ। ’
भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आवाद गरी आएको अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महŒव क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथ सडक सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको जग्गामा भने भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराइने छैन भनी विधेयकमा राखिएको छ।
१३औं सुकुमबासी आयोग गठन हुने
उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सरकारले १३औं सुकुमबासी आयोग गठन गर्नेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार सुकुमबासी आयोगमार्फत सरकारले हालसम्म डेढ लाखभन्दा बढी परिवारलाई ४७ हजार बिघा जग्गा वितरण गरिसकेको छ। सुकुमबासी समस्या समाधानको नाममा अहिलेसम्म १२ वटा आयोग गठन भएका छन्। यसैगरी भूमिसम्बन्धी अरू चारवटा आयोग गठन भएका छन्। तर पनिहालसम्म सुकुमबासीको एकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन।
सुकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। यसैगरी २०४६ सालदेखि २०७० सम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा सुकुमबासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा आयोगको नेतृत्व ऋषिराज लुम्साली, तारणीदत्त चटौत, गंगाधर लम्साल, मोहम्मद अफताब आलमसहितले गरेका छन्।
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्षता केशव बडाल, हरिबोल गजुरेल, खगेन्द्र बस्नेतले गरेका छन्। पछिल्लोपटक २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रासद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमबासी आयोगले देशभर आठ लाख ६१ हजार सुकुमबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्।
२०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र आठ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको उल्लेख छ।
कृषि तथा सहकारी समितिले पास गरेको विधेयकमा सुकुमबासीको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘सुकुमबासीले भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गा–जमिन नभएको, आफ्नो र आफ्नो परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न सक्ने असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउँछ। ’ यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीका बारेमा विधेयकमा परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी–पर्ती वा वन क्षेत्रमा घर–टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ। ’
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७६ ०२:०१ शनिबार