काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले जाँदाजाँदै कार्यकारी परिषद्बाट त्रिविको नियमविपरीत दोहोरो वधा लिने निर्णय गराएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० (२०७३÷९÷२० सम्मको संशोधनसहित)मा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै उपकुलपति खनियाले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको चार बर्से अवधिमा तलब र पेन्सन दुवै लिन पाउने गरी कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराएका छन्।
कार्यकारी परिषद्को २०७६ असार २० गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर २५१६ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले चार बर्से अवधिमा तलब र पेन्सन दुवै लिन पाउने व्यवस्था कायम गरी निर्णय गराएका छन्। यो निर्णय हाल रायका लागि त्रिविको कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालसमक्ष पठाइएको छ। सो निर्णय आगामी त्रिविसभाबाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गरिने उपकुलपतिको तयारी छ।
जब कि विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० संशोधनसहितको परिच्छेद ५४ (५क) मा विश्वविद्यालय सेवाबाट निवृत्त भई निवृत्तीभरण लिइहेका व्यक्ति सरकारी सेवा वा नेपाल सरकारको आर्थिक लगानी भएको वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थाको मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पनि पदमा नियुक्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिले विश्वविद्यालयबाट निवृत्तीभरण पाउने छैनन् भनी स्पष्ट व्यवस्था छ। उपकुलपतिले त्रिविको रातो किताबमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै जाँदाजाँदै दुवै सेवा लिएर जान खोजेको विश्वविद्यालयकै प्रध्यापकहरूको गुनासो छ।
उपकुलपति खनियाको भदौ ५ गतेदेखि चार बर्से म्याद सकिँदै छ। उनी २०७२ भाद्र ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू खनियाको क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने र उनलाई त्रिविको उपकुलपति बनाउने सर्तमा चार वर्षे उपकुलपति पद दिएको त्रिवि स्रोतले बतायो। त्रिवि शिक्षा शास्त्र संकायका स्थायी प्राध्यापक खनिया चुनाव लड्नकै लागि शिक्षा शास्त्र संकायबाट राजीनामा दिएर हिँडेका थिए।
‘उपकुलपति नियुक्ति हुँदा नै उपकुलपति खनियालाई तलब रोज्ने कि पेन्सन भनी कबुल गराउँदा उनले तलब रोजेका थिए,’ त्रिवि कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘तर उपकुलपति सेवा अवधिको अन्तिम समयमा आएर उनी लोभमा परेको देखिन्छ। त्यही भएर त तलब र पेन्सन दुवै पाउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको बुझिन्छ। ’
ती सदस्यका अनुसार उपकुलपतिको चार बर्से कार्यकाल प्रायः विदेश भ्रमणमै सकिएको छ। उपकुलपतिको दुईवटा पासपोर्ट विदेश भ्रमणले भरिएर तेस्रो सञ्चालनमा रहेको छ।
त्रिविको पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले आफू पनि चार वर्षे उपकुलति हुँदा तलब मात्र बुझेको बताए। त्रिवि नियमअनुसार पेन्सन र तलब दुवै लिन मिल्दैन। यदि यस्तो व्यवस्था भएको छ भने त्यो गलत निर्णय भएको उनको ठहर छ। ‘विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था हो। यसको आफ्नै व्यवस्था नियम, कानुन छ,’ पूर्वउपकुलपति महर्जनले नागरिकसँग भने, ‘उपकुलपति त्रिविको सेवा निवृत्त छ भने उसले पेन्सन सुविधा त उपकुलपतिको म्याद सकिनासाथ नियमित पाइहाल्छ। तर पदमै बसेको समय दुवै लिने व्यवस्था गलत हो। ’ उनले कुनै पनि नयाँ व्यवस्था गर्नुपरेमा पहिले त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नियम संशोधन नगरी गरिएको व्यवस्था नियमविपरीत हो।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य राजेन्द्र पौडेलले परिषद्ले त्रिविसभामा अनुमोदन गराई कार्यन्वयन गर्नेगरी निर्णय गरेको बताए। उनले सरकारले गरेको व्यवस्थासँग मेल गराउन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले उपकुलपतिले चार बर्से अवधिमा पेन्सन र तलब दुवै पाउने नयाँ व्यवस्थाको निर्णय गरेको जनाए। ‘नेपाल सरकारको प्रचलनसँग एकरूपता गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उपकुलपतिले चार बर्से अवधिमा तलब र पेन्सन दुवै लिन पाउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको हो,’ कार्यकारी सदस्य पौडेलले भने, ‘अब त्रिविसभाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। अब छिटै सभाले अनुमोदन गर्ने त्रिविको तयारी छ। आजीवन सेवा गरेबापत पेन्सन सुविधा दिने सबैतिरको चलन हो। काम गरेबापत तलब पाउने हो। ’
लोकसेवा आयोगकी तत्कालीन अध्यक्ष कायोदेवी यमीसहितले अध्यक्ष पदबाट कार्यकाल पूरा गरी निवृत्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध २०७२ साल माघ महिना ८ गते पेन्सन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा अदालतले यमीमै हकमा फैसला ग-यो। यही फैसलालाई नजीर मानेर उपकुलपतिले कार्यकारीबाट दुवै सेवा पाउनुपर्ने निर्णय गराएको सदस्य पौडेलको दाबी छ।
विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले यसको आफ्नै नियमन कानुन भएको र त्यहीअनुसार चल्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै तर पूर्वउपकुलपति महर्जनले ‘सर्वोच्चको फैसलाबाट कायोदेवीले लिएजस्तै सुविधा लिन उपकुलपति कि अदालत जानुप¥यो कि त्रिवि नियम संशोधन गर्नुप-यो। ’
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७६ ०१:५४ शनिबार