डोल्पा– तिब्बतको उत्तरी सीमा नाकासँग जोडिएका साल्दाङ र धोलगायतका तीन स्थानमा निकुञ्जले सुरक्षा पोष्ट राखेपछि विवाद चुलिएको छ। उपल्लो डोल्पामा पर्ने तिन्जे र धो हुँदै छिमेकी राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा चोर बाटोबाट व्यापारीले यार्सा निर्यात गर्न थालेपछि निकुञ्जले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरेको हो।
शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्ने दानिगाड, साल्दाङको निजाल र डोल्पोबुद्दको धोमा अस्थाई सुरक्षा पोष्ट खडा गरेको जनाएको छ। विगतका वर्षहरुमा विना छोडपुर्जि र संकलन इजाजतपत्र विना राजस्व नतिरेरै उपल्लो डोल्पा र उत्तरी तिब्बतबीचको सिमा नाकामा पर्ने क्याटो र मोरिम्ममा लगेर व्यापारीले बहुमुल्य जडिबुटी यार्सागुम्बाको व्यापार गर्दै आएका थिए। निकुञ्जले निकुन्ज वन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट राजस्व नतिरेका व्यापारीलाई प्रवेश गर्न नदिइने बताएपछि यार्सा व्यापार यात्रामा तिब्बततर्फ हिडेका स्थानीय व्यापारी सदरमुकाम दुनैमा रोकिएका छन्।
हरेक वर्ष डोल्पा र तिब्बत सिमा नाकामा पर्ने क्याटो र मोरिम्ममा भदौ १ देखि १५ गतेसम्म अस्थाई रुपमा सिजनल नाका खुल्ने गर्छ। विगतका वर्षहरुमा नेपाल प्रहरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसहितको स्कटिङमा व्यापारीहरुकै खर्चमा व्यवहारिक रुपमा सिमा नाकामा पुर्याएर व्यापार भएपछि सुरक्षित रुपमा सदरमुकाम दुनै पुर्याइने गरिन्थ्यो।
विगतमा सरकारलाई कर छली गर्ने उदेश्यले प्रायजसो व्यापारीले अवैध रुपमा नै लाखौ मुल्य बराबरको यार्सागुम्बा तिब्बततर्फ लाने गरेकोमा यस वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट खडा गरिएपछि व्यापारीहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय सुलिगाडका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सुचना अधिकारी गोपाल खनालले बताए। डिभिजन वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयमा राजस्व तिरेका बाहेक अन्य कुनैपनि जडिबुटि लिनलाई छुट नदिइने पनि सुचना अधिकारी खनालले बताए।
डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले विगतमा व्यवहारिक रुपमा निकुञ्जले पनि छाडेको र स्थानीय प्रशासनले पनि लचकता अपनाएको उल्लेख गदै यस वर्ष पनि व्यवहारिक रुपमा हेर्नको लागि निकुञ्जलाई आग्रह गर्दा पनि नमाने पछि केहि विवाद भएको बताए। स्थानीय प्रशासन र निकुञ्ज कार्यालय र व्यापारिहरुको छलफलमा सहमति नभएपछि समस्या समाधानको लागि केन्द्रमा पठाइएको पनि प्रजिअ केशरीले बताए। संघीय पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागका पदाधिकारीहरुबीच छलफल हुँदा राजस्व तिरेर लैजान पाउने व्यवहारिक सहमति भई जिल्लामा सर्कुलेशनसमेत भएको र व्यापारीहरु पनि आजैबाट तिब्बततर्फ लागेको टेलिफोनमार्फत नागरिक न्यूजलाई बताए।
पुराना यार्सा व्यापारी तथा युवा समाजसेवी नगेन्द्र बुढाथोकीले ठुला व्यापारीलाई राजस्व तिरेर लैजान समस्या नभएको तर स्थानीय आफ्नै कमाइले संकलन गरेका साना व्यापारीहरुलाई भने मर्का पर्ने बताए।
नेपाल सरकारले डोल्पाको उपल्लो क्षेत्रमा पर्ने तिब्बतसँग सिमा नाका जोडिएका क्याटो र मोरिम्म नाकामा सिमा सुरक्षा पोष्ट र भन्सारको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण नेपाली यार्सा गुम्बा व्यापारीहरुले वर्षेनी बहुमुल्य जडिबुटी खुलमखुला रुपमा तिब्बततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा नेपाल सरकारले यार्सा गुम्बाबाट भने जतिको राजस्व उठाउन सकेको छैन्।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ १०:५० शुक्रबार